गोरखापत्र समाचारदाता
काठमाडौँ, मङ्सिर २१ गते । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले दुई छुट्टाछुट्टै मुद्दामा १२ जनालाई प्रतिवादी बनाएर विशेष अदालत काठमाडौँमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ । आयोगले पशुपन्छी बजार निर्देशनालय हरिहर भवनका कार्यक्रम निर्देशक डा. बलराम थापा क्षेत्रीसहित सात जनालाई प्रतिवादी बनाएर पहिलो मुद्दा दायर गरेको छ ।
यस मुद्दाका प्रतिवादीलाई अछामको साँफेबगरमा हिलसाइड पोलिटेक्निक इन्स्टिच्युट निर्माणका क्रममा प्रक्रिया नपु¥याई रकम दिएको आरोप लगाइएको छ । यस कार्यमा संलग्न भएको आरोपमा आयोगले थापासहित निर्देशनालयका लेखा अधिकृत रामप्रसाद बजगाई, पशु विकास अधिकृत पूजा शर्मा, जिल्ला पशुसेवा कार्यालय अछामका पशु विकास अधिकृत विश्वेश्वरप्रसाद खनाल, हिलसाइड पोलिटेक्निक इन्स्टिच्युट प्रालिका अध्यक्ष लोकबहादुर बोहरा, कार्यालय व्यवस्थापक सुरतबहादुर भुल, इन्जिनियर पुष्कर भण्डारीविरुद्ध पनि मुद्दा दायर गरेको छ । उहाँहरूको आपसी मिलोमतो तथा योजनामा गैरकानुनी लाभ तथा नेपाल सरकार/सार्वजनिक संस्थालाई हानि नोक्सानी गर्ने बदनियतले उक्त कार्य गरेको आयोगले दाबी गरेको छ ।
उहाँहरू सबैलाई ४४ लाख ४२ हजार रुपियाँ बिगो तथा भ्रष्टाचार निवारण ऐन अनुसार कारबाही माग गरिएको आयोगले जनाएको छ । त्यस्तै सिराहाको धनगढीमाई नगरपालिकाले बिक्रेतासँग औषधी खरिद नगरी बिल बनाएर दाखिला नगरी रकम निकासा गरेको आरोपमा आयोगले उक्त नगरपालिकाका तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत गोपालप्रसाद बगालेसहित पाँच जनाविरुद्ध अर्को मुद्दा दायर गरेको छ ।
उक्त नगरपालिकाको आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा आधारभूत तथा आकस्मिक स्वास्थ्य सेवाका औषधी खरिदका लागि सरकारको ससर्त अनुदान शीर्षकबाट विनियोजित रकममध्ये १७ प्रकारका औषधी पत्रिकामा प्रकाशित मूल्यभन्दा बढी मूल्य राखी खरिद गरे/गराएको, पाँचप्रकारका औषधी पत्रिकामा प्रकाशित औषधीको मूल्यसूचीभन्दा बाहिरको औषधी खरिद गरेको तथा सार्वजनिक खरिद नियमावली–२०६४ को प्रावधानलाई पूर्ण पालना नगरेको आयोगले दाबी गरेको छ ।
यस काममा संलग्न भएको आरोपमा आयोगले नगरपालिकाका लेखा अधिकृत पुरुषोत्तमकुमार प्रसाद, स्वास्थ्य शाखाका प्रमुख सुरैत चौधरी, नगरपालिकाका तत्कालीन जिन्सी शाखाका प्रमुख सम्पैत यादव, हेल्पिङ मल्टिपर्पोज प्रालिका प्रबन्ध निर्देशक माधवप्रसाद गौतमविरुद्ध पनि मुद्दा दायर गरेको छ ।
प्रतिवादी सबैलाई जनही चार लाख ६० हजार ४१० रुपियाँ बिगो र भ्रष्टाचार निवारण ऐन अनुसार कारबाही माग गरिएको छ ।
