• ७ पुस २०८१, आइतबार

म्याद थपका लागि विद्यालय नर्स धर्नामा

blog

मधेश प्रदेशमा कार्यरत विद्यालय नर्सहरु शिक्षा तथा संस्कृति मन्त्रालय अगाडि धर्नामा । तस्बिरः लक्ष्मी चौधरी

लक्ष्मी चौधरी

जनकपुरधाम, मङ्सिर १७ गते । मधेश प्रदेशमा कार्यरत विद्यालय नर्सहरू करार म्याद थप गराउन प्रदेश सरकारको दैलोमा पुगेका छन् ।

प्रदेश सरकारले सञ्चालन गरेको विद्यालय नर्स कार्यक्रमअन्तर्गत कार्यरत नर्सहरूले करार अवधिको म्याद थप गर्न पटक–पटक सरकारलाई घचघचाउँदा पनि सरकार गम्भीर नभएपछि सोमबार जनकपुरधामस्थित शिक्षा तथा संस्कृति मन्त्रालय अगाडि धर्नामा बसेका हुन् ।

विगत चार वर्षदेखि कार्यरत विद्यालय नर्सहरू गत असारपछि म्याद नथपेको र पाँच महिनादेखि मौखिककै भरमा काम गरिरहेको बताउँदै करार म्याद थप गर्न दबाब स्वरूप प्रदेश सरकारलाई घचघचाउन धर्ना बसेको नर्सहरूले बताउनु भएको छ । सरकारसँग जागिर सुरक्षाको माग गर्दै उहाँहरू भन्नुहुन्छ,“विद्यालयमा हाम्रो भूमिका महत्त्वपूर्ण छ । हामीले विद्यार्थीहरूको स्वास्थ्य र सुरक्षा सुनिश्चित गर्न काम गरिरहेका छौँ । तर हाम्रो रोजगारी नै सङ्कटमा परेको छ ।”

नर्सहरू विद्यालयमा विद्यार्थीहरूको स्वास्थ्य जाँच, प्राथमिक उपचार र स्वास्थ्यसम्बन्धी जनचेतना फैलाउनका लागि खटिएका हुन् । तर, उनीहरूको करार अवधि गत आर्थिक वर्ष असारमा समाप्त भएपछि नवीकरणको सुनिश्चितता नभएको कारण उनीहरू आन्दोलनमा उत्रिएका विद्यालय नर्सका रूपमा कार्यरत पिंकी कुमारी साहले बताउनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो,“हाम्रो करार म्याद नथपेरै पुनः नयाँ करारका लागि भर्ना खोलेर हाम्रो स्थानमा राख्नु अन्याय हो । हामीहरू पनि परीक्षा पास गरेर यहाँसम्म आएका छौँ, करार हटाएर करारमा नियुक्त गर्नु उपयुक्त होइन ।” उहाँ जनकपुरधामस्थित संकटमोचन माध्यमिक विद्यालयमा कार्यरत हुनुहुन्छ । 

गत साता मधेशका शिक्षामन्त्री रानीकुमारी तिवारीले बजेट अभावमा हाल कार्यरत विद्यालय नर्सको म्याद थप गर्न नमिल्ने । तर, पूर्ण रूपमा बजेट विनियोजन भयो भने नयाँ नर्स भर्ना कार्यक्रममा पुरानालाई प्राथमिकतामा राख्ने भन्नुभएको प्रति नर्सहरूको आपत्ति छ । 

प्रदेश सरकारले विद्यालय नर्स कार्यक्रमको लागि ४० लाख रुपियाँ विनियोजन गरे पनि बजेट अभावको कारण देखाउँदै कार्यक्रम बन्द गर पनि मौखिक आश्वासनकै भरमा उहाँहरू काम गर्दै आउनुभएको थियो । 

अहिले मधेश प्रदेशका विभिन्न जिल्लामा विद्यालय नर्सका रूपमा ४० जना कार्यरत छन् भने मौखिकको भरमा पाँच महिना काम गरेपछि पारिश्रमिक पनि पाएका छैनन् ।

यस अघि यही माग लिएर उहाँहरूले प्रदेश सरकारसमक्ष ज्ञापनपत्र समेत बुझाउँदै मधेशका मुख्यमन्त्री सतीशकुमार सिंहको आवास अगाडि धर्नासमेत दिएका थिए । यता, शिक्षामन्त्री तिवारीसँग यही विषयमा जानकारी लिन खोज्दा उहाँको फोन सम्पर्क हुन सकेन ।