वैदेशिक रोजगारीमा जानेलाई बिनाधितो ऋण दिने तयारी

गोरखापत्र समाचारदाता 

काठमाडौँ, मङ्सिर १७ गते । वैदेशिक रोजगारीमा जाने मिटरब्याजको चपेटामा नपरून् भनेर सरकारले बैङ्कबाट बिनाधितो ऋण उपलब्ध गराउने तयारी गरेको छ । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले सहज ऋण उपलब्ध गराउने कार्यविधिको मसौदा अन्तिम चरणमा पुर्‍याएको छ । 

श्रममन्त्री शरतसिंह भण्डारीले तत्काल वैदेशिक रोजगारीको विकल्प नहुन्जेलसम्म वैदेशिक रोजगारीमा जान श्रमिकले चर्को ब्याजदरको ऋण लिनुपर्ने बाध्यता हटाउन बिनाधितो सहुलियत दरको ऋण दिने व्यवस्था गर्न लागेको जानकारी दिनुभयो । नेपाली युवा सय कडा ३६ प्रतिशत ब्याजको ऋण लिएर विदेश जान बाध्य भएको उल्लेख गर्दै उहाँले भन्नुभयो, “यो गरिबका लागि ठुलो समस्या हो, समाधानका लागि नीतिगत रूपमै तयारी गर्दै छौँ, अन्तिम रूप दिन्छौँ ।”

वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवा मिटरब्याजका कारण धेरै मर्कामा परेको भन्दै सरकारले बजेट वक्तव्यबाटै सरकारले सस्तो ब्याजमा ऋण दिने व्यवस्था मिलाउने घोषणा गरेको थियो । बजेट वक्तव्यमा वैदेशिक रोजगारीमा जान श्रम स्वीकृति लिएका नागरिक र बैङ्क खातामा विप्रेषण पठाएको सुनिश्चितताका आधारमा बिनाधितो ऋण उपलब्ध गराउने पनि बजेटमा उल्लेख छ । यसलाई आधार बनाएर श्रम मन्त्रालयले यसको कार्यान्वयनका लागि कार्यविधिको मसौदा तयारी गरेको हो । 

नेपाल राष्ट्र बैङ्कले वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकलाई बिनाधितो ऋण दिने गरी मौद्रिक व्यवस्था गरिसकेको छ । गत साउनमा नेपाल राष्ट्र बैङ्कले सार्वजनिक गरेको चालु आव २०८१/८२ को मौद्रिक नीतिमा वैदेशिक रोजगारीमा जान श्रम स्वीकृति लिएका व्यक्तिको बैङ्क खातामा रेमिट्यान्स पठाउने सुनिश्चितका आधारमा बिनाधितो ऋण उपलब्ध गराउने व्यवस्था छ । 

श्रममन्त्री भण्डारीका अनुसार वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकले राहदानी बनाउन, स्वास्थ्य परीक्षण गर्न, बिमा, सामाजिक सुरक्षा कोष, वैदेशिक रोजगार कल्याणकारी कोषमा तोकिएका शुल्क तिर्न, हवाई टिकट र वैदेशिक रोजगार व्यवसायी कम्पनीलाई सेवा शुल्क तिर्न गरेको खर्चका आधारमा ऋण दिने व्यवस्था गर्ने भएको छ ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका अध्यक्ष चन्द्र ढकालले नीतिमार्फत नै तिर्ने ग्यारेन्टी भएमा वैदेशिक रोजगारीमा जानेलाई बैङ्कमार्फत बिनाधितो ऋण उपलब्ध गराउन समस्या नहुने बताउनुभयो । यसका लागि कानुन बनाएर कार्यान्वयन गर्न सकेमा नेपाल भित्रिने सबै विप्रेषण बैङ्कमार्फत आउने र अवैधानिक रूपमा सञ्चालित हुन्डी बन्द गर्न पनि सहयोग पुग्ने उहाँको भनाइ छ ।