गोरखापत्र समाचारदाता
काठमाडौँ, मङ्सिर १३ गते । लैङ्गिक लैङ्गिक हिंसाका पीडितको न्यायको पहुँच र समाजमा पुनर्स्थापना लागि आवश्यक सेवा, सुविधा उपलब्ध गराउने साझा मापदण्डसहितको एकीकृत नीतिको आवश्यकता औँल्याइएको छ ।
महिला, कानुन र विकास मञ्चद्वारा आयोजित महिलाविरुद्ध हुने सबै खालको भेदभाव उन्मुलन गर्ने महासन्धिको (सिड) को छाया प्रतिवेदनमा समावेश लैङ्गिक तथा यौनिक हिंसाका मुद्दामा सञ्चारकर्मीसँग गरिएको अन्तरक्रियामा सहभागी वक्ताहरूले एकीकृत नीतिको आवश्यकता औँल्याउनुभएको हो
सिडको छाया प्रतिवेदनमा धारा ५, ६ र १६ मा लैङ्गिक हिंसाबारे उल्लेख गरिएको छ । धारा ५ मा लैङ्गिक भूमिका तथा रूढिवादी सोच, धारा ६ मा बेचबिखन तथा वेश्यावृत्तिको लागि गरिने यौन शोषण र धारा १६ मा विवाह तथा पारिवारिक सम्बन्धको अधिकार उल्लेख छ ।
महिला विकास र कानुन मञ्चकी महासचिव अधिवक्ता लक्ष्मी पोख्रेलले संविधानले प्रत्याभूति गरे पनि समाज, प्रशासन पीडितमैत्री नहुनु र भएका कानुन कार्यान्वयन नहुँदा लैङ्गिक हिंसाका पीडितलाई समाजमा पुनर्स्थापना हुन कठिन रहेको बताउनुभयो । उहाँले नेपाली समाजमा हिंसाबाट पीडितलाई नै दोषी ठहर्याउने, पीडितको सम्पत्तिमा पहुँच नहुनु, सुरक्षित आवास गृह कम भएका कारण पीडितको सामाजिक पुनर्स्थापनामा समस्या रहेको बताउँदै पीडितले न्याय पाउन पुनर्स्थापना आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।
महिला विकास र कानुन मञ्चका कार्यकारी निर्देशक अधिवक्ता सविन श्रेष्ठले लैङ्गिक हिंसाका घटनामा संवेदनशील भएर समाचार सम्प्रेषण गर्न र पीडितको गोपनीयता कायम राख्दै जिम्मेवार पत्रकारितालाई प्राथमिकता दिन सञ्चारमाध्यम र सञ्चारकर्मीलाई आग्रह गर्नुभयो ।
उहाँले विभिन्न माध्यमबाट लैङ्गिक हिंसाका पीडितको समाचार सम्प्रेषण गर्दा पीडितको गोपनीयताको ख्याल नगर्दा पीडित र उहाँको परिवारलाई झनै अप्ठेरोमा पार्ने पत्रकारिता नगर्न र पत्रकारिताको आचारसंहिता र गोपनीयताको हकको पालना गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
महिला विकास र कानुन मञ्चका कार्यक्रम प्रस्तोता सागर पाठकले गैरसरकारी क्षेत्रबाट सिडमा प्रस्तुत हुने सातौँ आवधिक छाया प्रतिवेदनमा लैङ्गिक हिंसामा पीडितको समस्याको समाधानका लागि महत्त्वपूर्ण बुँदाहरू समेटिएको बताउनुभयो ।
