फडिन्द्र अधिकारी
लेखनाथ, मङ्सिर १२ गते। सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले सुविधा, प्रविधिमैत्री प्रणाली विकास गर्नसके सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा आमूल परिवर्तन गर्न सकिने औँल्याउनुभएको छ। विद्युतीय हस्ताक्षरसम्बन्धी जानकारी दिन प्रमाणीकरण नियन्त्रकको कार्यालयले बुधबार पोखरामा आयोजना गरेको कार्यक्रममा उहाँले यस्तो उल्लेख गर्नुभएको हो।
“दश ठाउँमा जानुपर्ने मानिस एक ठाउँमा गए पुग्ने भएकाले बल्ल यो व्यवस्था आएपछि राम्रो भयो भन्ने हुन्छ,” उहाँले भन्नुभयो, “सुशासनमा जाँदा भ्रष्टाचार आधा घट्छ, समय धेरै किफायत हुन्छ।” जनतामा आएको निराशा चिर्न र समृद्धिको यात्रालाई सहज बनाउन यसले योगदान गर्ने उहाँको भनाइ छ। सङ्घीय सरकारमा मन्त्रालयपिच्छे फरक-फरक डेटा(तथ्याङ्क) सर्भर रहेको औँल्याउँदै उहाँले त्यसो हुनु चिन्ताको विषयको भएको उल्लेख गर्नुभयो।
“सात सय ५३ पालिका, सातै प्रदेश सरकार र नेपाल सरकारका सबै मन्त्रालयलाई एकै किसिमको प्रणालीमा लैजाने जरुरी छ। मन्त्रालयपिच्छेका फरक-फरक सर्भर समस्या आउँछ,” उहाँ भन्नुहुन्छ, “हाम्रो शासन प्रणाली खर्चालु भयो भन्ने गुनासो सम्बोधन गर्न कदम चल्नैपर्छ।” उहाँले बारम्बार शासन प्रणालीमा परिवर्तन भए पनि कार्यशैली परिवर्तन नहुँदा समस्या उस्तै रहेको उल्लेख गर्नुभयो।
नेपाल सरकारका प्रवक्तासमेत रहनुभएका मन्त्री गुरुङले कानुन आवश्यकताअनुसार परिमार्जन नहुँदा विकासलाई गति दिन असहज भएको धारणा राख्नुभयो। “काम गर्न बाधा भएका ऐन परिमार्जन गर्दै जानुपर्छ,” उहाँले भन्नुभयो, “यो युगमा सूचनाको म्याद ३५ दिन राख्दा कसरी काम हुन्छ ? सार्वजनिक खरिद ऐन, वन ऐन जस्ता ऐनका कारण बारम्बार समस्या आएका छन्।”
गण्डकी प्रदेशका स्वास्थ्य मन्त्री कृष्णप्रसाद पाठकले आफ्नो मन्त्रालयले विद्युतीय सुशासन लागू गर्न केही प्रयास थालेको उल्लेख गर्दै त्यसमा सङ्घीय सरकारको साथको अपेक्षा गर्नुभयो।
सो अवसरमा प्रमाणीकरण कार्यालयका कम्प्युटर इन्जिनियर सतीशकुमार सुवेदीले विद्युतीय हस्ताक्षरको वैधानिकता, त्यसको प्रयोग र आधिकारिताबारे प्रस्तुति राख्नुभयो। कार्यक्रममा प्रमाणीकरण नियन्त्रकका कार्यालयका नियन्त्रक अनिलकुमार दत्त, गण्डकी प्रदेशका प्रमुख सचिव रघुराम विष्ट, कास्कीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी भरतमणि पाण्डे लगायतले बोल्नुभएको थियो।
