बर्दीबास समाचारदाता
बर्दीबास, मङ्सिर १२ गते । वातावरणीय दृष्टिले अति संवेदनशील मानिने चुरे संरक्षणका लागि कार्यान्वयनमा आएका योजना परियोजना नारा र गफमै सीमित छन् । चुरे उत्थानशील आयोजना लागु भएको चार वर्ष बितिसकेको छ । यस अवधिमा आयोजनाले ५० प्रतिशतभन्दा बढी लक्ष्य पूरा गरिसक्नुपर्ने थियो तर हालसम्मको प्रगति भने केवल १८ प्रतिशतमा सीमित भएको छ ।
चुरे उत्थानशील आयोजना व्यवस्थापन एकाइले बर्दीबासमा मङ्गलबार आयोजना गरेको अन्तव्रिर्mयामा सहभागीले आयोजनाले गति लिन नसकेको टिप्पणी गरेका हुन् । बागमती प्रदेशका वन निर्देशक विद्यानाथ झाको अध्यक्षतामा आयोजित अन्तव्रिर्mयामा आयोजनालाई लक्ष्य अनुरूप अगाडि बढाउने सम्बन्धमा छलफल भएको थियो ।
अन्तव्रिर्mयाका सहभागीका अनुसार कोशी, मधेश र बागमती प्रदेशका ११ जिल्लाका २६ नदी प्रणाली, ११३ स्थानीय तह र ७५७ वडा समेटिएको यो आयोजना अन्तर्राष्ट्रिय दातृ निकाय र नेपाल सरकारबिच सन् २०२० मे ३ मा सम्झौता भई हाल कार्यान्वयनको चरणमा छ । यसको लक्ष्य र उद्देश्य सुन्दर, दूरगामी, आकर्षक र आशालाग्दा छन् ।
शब्दले आशा जगाए पनि कार्यान्वयन पक्ष निकै सुस्त रहेकाले सरोकारवालाले नै प्रश्न उठाउन थालेका छन् । यो आयोजनामा अरू परियोजना जस्तो बजेट अभाव पनि नरहेको उहाँहरूको भनाइ छ । आगामी २०८४ वैशाखसम्म सञ्चालन हुने सातबर्से अवधिको यस आयोजनाको कुल बजेट पाँच अर्ब रुपियाँभन्दा बढी छ ।
यसका लागि हरित जलवायु कोष (जिसिएफ) को अनुदानबापत तीन करोड ९३ लाख र नेपाल सरकारको ८० लाख ८२ हजार गरी कुल चार करोड ३४ लाख ४२ हजार डलर लगानी भएको छ । यसको कार्यान्वयन गर्न राष्ट्रसङ्घीय खाद्य तथा कृषि सङ्गठन र वन मन्त्रालयको सहकार्यमा सन् २०२० को मेदेखि चुरे उत्थानशील आयोजना कार्यान्वयमा छ ।
कार्यव्रmमका अध्यक्ष तथा बागमती प्रदेशका वन निर्देशक विद्यानाथ झाका अनुसार मुख्यतः कोभिड र जनशक्ति अभावले चुरे उत्थानशील आयोजनाले निर्धारित कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउन नसक्दा चार वर्षको अवधिमा निर्धारित बजेटको १८.४७ प्रतिशत मात्र खर्च हुन सक्यो ।
आयोजनाको कार्यक्रम र क्षेत्र व्यापक छन् तर कार्यान्वयन गर्ने कार्यालय बर्दीबास, इटहरी र सिन्धुलीमा मात्र राखिएकाले यसले अपेक्षित गति लिन नसकेको अर्को कारण बताइएको छ । आयोजना कार्यान्वयनको पहिलो वर्ष नै कोभिड–१९ का कारण करिब दुई वर्ष थला प-यो । त्यसपछि कर्मचारी अभाव अर्को समस्या बन्यो । कार्यव्रmम कार्यान्वयन गर्न चुरे उत्थानशील आयोजनाका कार्यालय तीन ठाउँमा मात्र राखिएकाले पनि केही समस्या भएको निर्देशक झाले भन्नुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, “यी सबै चरण बितिसके । यस वर्षदेखि कार्यक्रम कार्यान्वयनको जिम्मा तीन वटा प्रदेशमा रहेका चुरे उत्थानशील कार्यालयमा मात्र सीमित नराखी डिभिजन वन कार्यालयमा समेत विस्तार गरिएकाले आयोजनालाई अपेक्षित गति दिने आधार तयार भएको छ ।”
अन्तव्रिर्mयाका क्रममा सहभागीका तर्फबाट आएका फरक मतलाई सम्बोधन गर्दै निर्देशक झाले यो आयोजनाबाट कोशी, मधेश र बागमती प्रदेशका चुृरे भूपरिधिमा अवस्थित ११ जिल्लाका दुई लाख घरधुरीलाई प्रत्याक्ष र नौ लाख परिवारलाई अप्रत्यक्ष लाभ पुग्ने दाबी गर्नुभयो । उहाँले चुरे उत्थानशील आयोजना आफैँमा महìवाकाङ्क्षी आयोजना भएकाले सबैको साथ र सहयोग र सहकार्य आवश्यक रहेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “आयोजनाका अवधि बढाउनेबारे पनि परामर्श चलिरहेको छ ।”
अन्तव्रिर्mयामा सहभागी मधेश प्रदेशका वन निर्देशक जगन्नाथप्रसाद जयसवालले दिगो प्राकृतिक स्रोत व्यवस्थापन, चुरेको प्राकृतिक स्रोतमाथिको चाप कम गरी चुरे भूपरिधिमा आधारित समुदायको उत्थानशीलता बढाई सहज जीविकोपार्जनको अवस्था सिर्जना गर्ने आयोजना क्रियाशील रहेको जनाउनुभयो ।
कार्यक्रममा सामुदायिक तथा साझेदारी वन उपभोक्ता समिति, भूसंरक्षण कार्यालय, वातावरण तथा जलवायु क्षेत्रमा काम गर्ने गैरसरकारी संस्थाले चुरे उत्थानशील आयोजनामा आफ्ना संस्थालाई समेटेर अगाडि बढ्न सुझाव दिएका थिए । अन्तव्रिर्mयामा महोत्तरी, सर्लाही, धनुषा, सिराहा सप्तरी, सिन्धुली जिल्लाका डिभिजनल वन प्रमुख, जलाधार व्यवस्थापन, वन तथा वातावरण क्षेत्रमा क्रियाशील गैरसरकारी संस्था, सामुदायिक वन उपभोक्ता सङ्घलगायतको सहभागिता रहेको थियो ।
