गोरखापत्र समाचारदाता
काठमाडौँ, मङ्सिर १० गते । सरकारले गत आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा चार अर्ब ७३ करोड रुपियाँ कर फिर्ता गरेको छ । गत आवमा सङ्कलित करमध्ये विभिन्न कूटनीतिक निकाय र करदातालाई सो बराबरको कर फिर्ता गरिएको आन्तरिक राजस्व विभागले जनाएको छ ।
विभागका अनुसार गत आवमा कर फिर्ताका लागि कूटनीतिक निकाय तथा करदाताबाट १८ अर्ब ५८ करोड रुपियाँको दाबी परेको थियो । जसमध्ये चार अर्ब ७३ करोड रुपियाँ कर मात्रै फिर्ता भएको विभागले जनाएको छ ।
विभागले खास गरी कूटनीतिक नियोग र करदाताबाट मूल्य अभिवृद्धि कर फिर्ताको दाबीमाथि अनुसन्धान गरी रित पुगेकालाई मात्र कानुनमा व्यवस्था गरिएबमोजिम कर फिर्ता गर्दै आएको छ । सरकारले कूटनीतिक निकाय, निकासी, क्रेडिटलगायतका आधारमा कर छुटको सुविधा उपलब्ध गराउँदै आएको छ ।
विभागका अनुसार गत आवमा कूटनीतिक नियोग, कूटनीतिज्ञ एवं विभिन्न कूटनीतिक एजेन्सीले ७४ करोड २१ लाख कर फिर्ता दाबी गरेका थिए । जसमध्ये विभागले नियम अनुसार दाबी गरिएका ६७ करोड ३४ लाख रुपियाँ कर फिर्ता गरेको जनाएको छ । यसमध्ये पनि कूटनीतिक नियोग एवं कूटनीतिज्ञलाई १६ करोड ६२ लाख र कुटनीतिक एजेन्सी र परियोजनालाई ५० करोड ७८ लाख रुपियाँ कर फिर्ता गरेको हो ।
विभाग अन्तर्गतका कार्यालयमा करदाताबाट दाबी गरिएको १७ अर्ब ८४ करोड कर फिर्तामध्ये चार अर्ब नौ करोड रुपियाँ मात्र फिर्ता गरिएको विभागले जनाएको छ ।
विभागले लगातार क्रेडिटका आधारमा, निर्यातका आधारमा तथा परियोजनालाई कर फिर्ता सुविधा उपलब्ध गराउँदै आएको छ । यसमध्ये पनि लगातार क्रेडिट तथा निर्यातकर्तालाई चार अर्ब पाँच करोड रुपियाँ कर फिर्ता भएको छ ।
आव २०७९/८० को तुलनामा कर फिर्ता रकम बढेको देखिन्छ । विभागले यस आवमा चार अर्ब ५८ करोड रुपियाँ कर फिर्ता गरेको थियो । यस आधारमा गत आवमा १५ करोड रुपियाँ बढी कर फिर्ता भएको देखिन्छ ।
