गोरखापत्र समाचारदाता
काठमाडौँ, मङ्सिर १० गते । वैदेशिक रोजगारीको विकल्पमा सञ्चालन गरिएको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको एक सय दिनको रोजगारीले युवालाई आकर्षण गर्न सकेको छैन । चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ का लागि आआफ्नो पालिकामा बेरोजगारी सूचीमा सूचीकृत सात लाख ९७ हजार ७२५ जनामा साउनदेखि मङ्सिर ७ गतेसम्म जम्मा ४८७ जना रोजगारीमा संलग्न भएका छन् ।
चालु आवमा देशभरबाट सूचीकृतमध्येबाट ६० हजारलाई मात्रै न्यूनतम एक सय दिनको रोजगारी दिने हुँदा पाइने ग्यारेन्टी नहुने र पाइहाले पनि छोटो अवधिको हुने भएकाले यो कार्यक्रमले युवालाई आकर्षित गर्न नसकेको हो ।
सरकारले पटक पटक सुधारको घोषणा गरे पनि यो कार्यक्रमले अपेक्षित रूपमा रोजगारी सिर्जना गर्न नसकेको पछिल्लो चार महिनामा रोजगारीमा संग्लन भएको सङ्ख्याले नै पुष्टि गर्छ । सरकारी अधिकारीको भनाइले अझ त्यसलाई बल पु¥याएको छ । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सहप्रवक्ता वसन्तबहादुर बोहोराले यस पटक ४६८ वटा पालिकामा कार्यस्थलमा आधारित ५० दिने तालिम सञ्चालन भइरहेकाले पनि हाल प्रगति कम देखिएको जानकारी दिनुभयो । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमबाट चालु आवमा लिएको लक्ष्यको ५० प्रतिशतले फागुनसम्म रोजगारीमा संग्लन हुने दाबी उहाँले गर्नुभयो । उहाँका अनुसार हाल धेरै जसो पालिकामा आयोजना छनोटको काम भइरहेको छ ।
बेरोजगारलाई तालिमसहित न्यूनतम रोजगारी दिने उद्देश्यले २०७५ फागुन १ गतेदेखि सुरु भएको यस कार्यक्रमका लागि यस पटक ६० हजारलाई न्यूनतम एक सय दिनको रोजगारी दिने लक्ष्य रहेको छ । मन्त्रालयका अनुसार यो कार्यक्रमका लागि छ अर्ब नौ करोड ४५ लाख रुपियाँ विनियोजन गरेको छ । पहिलो चार महिना (साउन–मङ्सिर ७ गते) सम्म छ करोड ७३ लाख, ३० हजार ९१६ मात्रै खर्च भएको छ । सरकारले यस वर्ष विपत्बाट प्रभावित क्षेत्रको पुनर्निर्माण तथा पुनस्र्थापनामा पनि कार्यक्रमको बजेट खर्च गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ ।
यो कार्यक्रमका लागि विनियोजन भएको बजेट आवको अन्तिम जेठ र असारमा बढी खर्च हुँदै आएको छ । यो कार्यक्रम वर्षा सुरु हुने बेलामा कम प्रतिफल दिने आयोजनामा श्रमिकलाई काम लगाएर बजेट खर्च गर्ने गरेको भन्दै सरकारको सुरुदेखि आलोचना हुने गरेको छ । विश्व बैङ्कको ऋण लगानी भएको यो कार्यक्रमले अपेक्षित नतिजा दिन सकेको छैन । सङ्घीय सरकारले बनाएको कार्यविधि अनुसार पालिकाले बजेट खर्च गर्ने गरी यो कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको छ । यस अन्तर्गत पालिकाले सडक मर्मत, ढल, खानेपानी, कुलोकुलेसा मर्मत र सरसफाइका साना आयोजना सञ्चालन गरेर बढीमा एक सय दिनसम्म रोजगारी दिने गरेको छ ।
आव २०८०/८१ सम्ममा ४८ अर्ब ७१ करोड खर्च गरिसक्दा पनि कार्यक्रमबाट राम्रो नतिजा नआएपछि श्रम मन्त्रालयले यो कार्यक्रमलाई पुनर्संरचना गर्ने गरी मसौदा तयारी छलफल सुरु गरेको जनाएको छ । कार्यक्रमको कार्यान्वयन मोडालिटीमै प्रश्न उठेपछि पटक पटकको पुनर्संरचनाको घोषणा गरेको श्रम मन्त्रालयलाई पछिल्लो पटक बाध्यता भएर मसौदा तयार गरेर छलफल सुरु गरेको हो । गत आव २०८०/८१ को बजेटमा उत्पादनशील रोजगारी सिर्जना गर्ने र श्रम बजारको नतिजामा सुधार गर्ने उद्देश्यसहित कार्यक्रम ढाँचामा परिमार्जन गर्ने उल्लेख थियो ।
