गोरखापत्र समाचारदाता
काठमाडौँ, मङ्सिर ८ गते । सरकारले उच्चस्तरीय आर्थिक क्षेत्र सुधार सुझाव आयोगमा निजी क्षेत्रलाई पनि समावेश गरेको छ । बिहीबार बसेको मन्त्रीपरिषद्को बैठकले आयोगको सदस्यमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका अध्यक्ष चन्दप्रसाद ढकाल, नेपाल उद्योग परिसङ्घका अध्यक्ष राजेशकुमार अग्रवाल र नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष कमलेशकुमार अग्रवाललाई थप गरेको हो ।
उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले शुक्रबार अर्थ मन्त्रालयमा आयोजित कार्यक्रममा थप गरिएका सदस्यलाई नियुक्तिपत्र र कार्यादेश प्रदान गर्नुभयो ।
अर्थमन्त्री पौडेलले नवनियुक्त सदस्यलाई बधाई दिँदै आयोग अर्थतन्त्रका समस्या पहिचान र समाधानका उपाय पहिल्याउन सक्षम हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । आयोगमा निजी क्षेत्रको सहभागिताले अपनत्व बढ्नुका साथै जिम्मेवारी पनि थपिएको बताउनुभयो ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले देश बनाउने कार्यमा निजी क्षेत्रलाई समावेश गरेकोमा सरकारलाई धन्यवाद दिँदै अर्थतन्त्रलाई सबल बनाउन सक्षम हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।
नेपाल उद्योग परिसङ्घका अध्यक्ष राजेशकुमार अग्रवालले नेपालको अर्थतन्त्रमा मेजर डिपार्चरको महसुस हुने गरी योगदान पु¥याउन सक्ने बताउनुभयो ।
नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष कमलेशकुमार अग्रवालले आयोगमा निजी क्षेत्रलाई समावेश गराएकोमा हार्दिक धन्यवाद दिँदै आफूहरूलाई जिम्मेवारी थपिएको र जिम्मेवारी पूरा गर्न गम्भीर भएर लाग्ने बताउनुभयो । सो अवसरमा आयोगका अध्यक्ष खनालले आयोगले एक महिनामा गरेका गतिविधि र आगामी कार्यक्रमबारे जानकारी गराउनुभएको थियो ।
अर्थतन्त्र सुधारका लागि सुझाव दिन अर्थ मन्त्रालयको प्रस्तावमा सरकारले गत असोजको तेस्रो हप्ता पूर्वअर्थ सचिव रामेश्वर खनालको अध्यक्षतामा उच्चस्तरीय आर्थिक क्षेत्र सुधार सुझाव आयोग गरेको थियो । आयोगको सदस्यमा राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य डा. प्रकाशकुमार श्रेष्ठ, त्रिभुवन विश्वविद्यालय अर्थशास्त्र केन्द्रीय विभागका प्रमुख प्राडा रामप्रसाद ज्ञवाली, अर्थविद् डा. विश्वास गौचन र नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानका वरिष्ठ अनुसन्धानकर्ता डा. कल्पना खनाल हुनुहुन्छ ।
