सिराज खान
नेपालगन्ज, मङ्सिर ७ गते। विगतको सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा पीडित भएकाले दैनिक रूपमा घर गुजारा चलाउन र नियमित औषधी सेवनमा समेत कठिनाइ भएको गुनासो गरेका छन्।
विस्तृत शान्ति सम्झौता, सङ्क्रमणकालीन न्याय र द्वन्द्वपीडितको न्यायका सवालमा नेपालगन्जमा आयोजना गरिएको एक अन्तरक्रियामा उहाँहरूले शान्ति प्रक्रिया टुङ्गो नलाग्दा वास्तविक पीडितले राहत, पुनःस्थापनालगायत सेवा पाउनबाट वञ्चित भएको गुनासो गर्नुभएको हो।
नेपालगन्जकी द्वन्द्वपीडित अगुवा चन्द्रकला उप्रेतीले द्वन्द्वपीडितलाई औषधी उपचार निःशुल्क भए सहज हुने उल्लेख गर्दै दिनदिनै समस्या बढ्दै गएकोले विगतका प्रतिबद्धतालाई कार्यान्वयनमा ल्याउन आग्रह गर्नुभयो।
राप्तीसोनारीका द्वन्द्वपीडित रामरतन चौधरीले शान्ति सम्झौतापछि द्वन्द्वपीडितलाई न्याय मिल्न नसकेको गुनासो गर्दै पीडितको जीवन र स्वास्थ्य बिमा आवश्यक रहेको धारणा राख्नुभयो।
कोहलपुर– ११ की अधिकारीले पीडितका बालबालिकालाई शिक्षामा पहुँच नभएको जनाउँदै ती बालबालिकालाई शिक्षामा पहुँच आवश्यक भएकोमा जोड दिनुभयो।
उहाँले भन्नुभयो–‘सबैलाई पीडा छ तर सुन्ने कोही छैनन्। हामीलाई निःशुल्क औषधी, बालबच्चालाई पठनपाठन र रोजगारीको ग्यारेन्टी चाहिएको छ।’
बैजनाथ गाउँपालिकाकी पार्वती बुढाले द्वन्द्वपीडित सबैलाई समान व्यवहार नभएको गुनासो गर्दै पीडिका माग सम्बोधन गर्न शान्ति प्रक्रियालाई टुङ्गोमा पुर्याउनुपर्ने कुरामा जोड दिनुभयो।
सो कार्यक्रममा राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग, बाँकेकी प्रमुख द्वारिका अधिकारीले द्वन्द्वपीडितका उजुरी र गुनासोको न्यायोचित सम्बोधन हुनुपर्ने माग गर्नुभयो।
एड्भोकेसी फोरम नेपाल, बाँकेका संयोजक तथा अधिवक्ता वसन्त गौतमले शान्ति प्रक्रिया टु्ङ्गोमा नपुग्नु दुःखद भएको औँल्याउँदै द्वन्द्वपीडितको अवस्थामा सुधार आउन नसकेकोले यसतर्फ राज्यलगायत सबै सम्बन्धित सरोकारवालाको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो।
