गोरखापत्र समाचारदाता
काठमाडौँ, मङ्सिर ७ गते । नेपाल राष्ट्र बैङ्कले पहिलो पटक कालो सूचीमा रहने र डिफल्टरको सूचीमा रहनेबिच अन्तर कायम हुने गरी कर्जा सूचनासम्बन्धी व्यवस्थाको मसौदा प्रस्ताव गरेको छ ।
राष्ट्र बैङ्कले ‘क’, ‘ख’ र ‘ग’ वर्गका बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाका लागि जारी गरिएको कर्जा सूचना तथा कालो सूचीसम्बन्धी व्यवस्था समयसापेक्ष संशोधन तथा परिमार्जन गरेको हो । कर्जा सूचनासम्बन्धी व्यवस्थाको प्रस्तावित मसौदाका अनुसार १० लाख वा सोभन्दा बढीको कर्जा सुविधा लिएका ऋणीको कर्जा खराब वर्गमा वर्गीकरण भएमा कालो सूचीमा राखिने भएको छ ।
परिस्थितिवश ऋण तिर्न नसक्ने ऋणीले पेस गरेको निवेदन वा कर्जा नियमित गर्ने योजना अनुसार संस्थाहरूले थप समय दिए त्यस्तो थप समय सकिएपछि मात्रै सो ऋणीलाई कालो सूचीमा राख्न पाइने व्यवस्था मसौदामा प्रस्ताव गरिएको छ ।
यस्तै बैङ्कले कर्जा स्वीकृत भएको सात दिनभित्र सम्पूर्ण विवरण कर्जा सूचना केन्द्रमा पठाउनुपर्ने भएको छ । प्रस्तावित मसौदामा बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले सम्पूर्ण कर्जा वा सुविधाको विवरण कर्जा स्वीकृत गरेको वा कर्जा प्रवाह भएको सात दिनभित्र कर्जा सूचना केन्द्रमा अद्यावधिक गर्नुपर्ने छ । यसै गरी ९० दिनभन्दा बढीले भाखा नाघेका सम्पूर्ण कर्जा वा सुविधाको विवरण भाखा नाघेको सात दिनभित्र बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले कर्जा सूचना केन्द्रमा पेस गर्नुपर्ने भएको छ । बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले प्रत्येक त्रैमास समाप्त भएको मितिले सात दिनभित्र सम्पूर्ण विवरण कर्जा चुक्ता नभएसम्म कर्जा सूचना केन्द्रको सूचना प्रणालीमा अद्यावधिक गर्नुपर्ने मसौदामा उल्लेख छ ।
केन्द्रमा पठाएको विवरणमा पछि कुनै परिवर्तन भएमा वा कर्जा चुक्ता भएमा, भाखा नाघेको कर्जा भएमा वा थप वा पुनर्संरचना वा पुनर्तालिकीकरण भएमा सोको जानकारीसमेत सात दिनभित्र केन्द्रको प्रणालीमा अद्यावधिक गर्नुपर्ने व्यवस्था मसौदामा गरिएको छ ।
