फडिन्द्र अधिकारी
लेखनाथ, मंसिर ४ गते। बर्सेनि खर्च गर्ने क्षमता नै कम र त्यसमा पनि पुँजीगत खर्च निकै कमजोर भएपछि गण्डकी सरकारले यो समस्या समाधान गर्ने उपाय खोजी थालेको छ। गण्डकी प्रदेश सरकारले गत वर्ष ६६ दशमलव पाँच नौ प्रतिशतमात्र बजेट खर्च गरेको थियो। तेत्तिस अर्ब बयालिस करोड बहत्तर लाखमध्ये असारमा मात्र २१ प्रतिशत बजेट खर्च भएको थियो।
प्रदेशमा वित्त व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउँदै अनुत्पादक खर्च कटौती गर्ने रणनीति बनाउन प्रदेश सरकार लागेको छ। पुँजीगत खर्च बढाउने रणनीति तयार गर्न प्रदेश सरकारले मङ्गलबार मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिव बाबुराम गौतमको संयोजकत्वमा सात सदस्यीय समिति बनाएको छ।
समितिमा आर्थिक मामिला मन्त्रालयका उपसचिव, प्रमुख कोष नियन्त्रक, ऊर्जा, जलस्रोत तथा खानेपानी मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालय र कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयका योजना महाशाखा प्रमुख सदस्य र मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको बैठक तथा प्रशासन शाखाका उपसचिव सदस्य सचिव छन्।
सरकारको पुँजीगत खर्च क्षमता बढाउँदै आन्तरिक आय अभिवृद्धि तथा अनावश्यक चालु खर्च कटौती गर्नु जरुरी भएको मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डे बताउनुहुन्छ। प्रदेशको समग्र सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउँदै सुधारका उपाय खोज्न समिति गठन गरिएको मुख्यमन्त्री पाण्डेको भनाइ छ।
“समितिको प्रतिवेदन प्राप्त भएपछि प्रदेश सरकारले कार्यान्वयन गर्ने छ,” उहाँ भन्नुहुन्छ, “वित्तीय सुशासन कायम गर्न आवश्यक भएकाले सो सम्बन्धमा सबै मन्त्रालयसँग अन्तरक्रिया र छलफल गरी सुझावसहितको प्रतिवेदन समितिले सरकारलाई दिनेछ।”
समितिले ३० दिनको समयसीमाभित्र विनियोजन कुशलता तथा खर्च क्षमता, कार्य जिम्मेवारी तथा खर्चबिच तादात्म्यता र वित्तीय सुशासनमार्फत सार्वजनिक खर्च दक्षता अभिवृद्धि तथा अनुत्पादक खर्च कटौती जस्ता क्षेत्रमा अध्ययन गरी सुझाव पेस गर्ने छ। आन्तरिक राजस्व क्षमता अभिवृद्धिका लागि गर्नुपर्ने कानुनी तथा संरचनागत व्यवस्था लगायतका विषयमा पनि समितिले अध्ययन गर्ने छ।
