मकवानपुर समाचारदाता
हेटौँडा, कात्तिक ३० गते । बागमती प्रदेश सभामा प्रमुख विपक्षी दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) ले बागमती प्रदेश सरकार सुस्त गतिमा चलेको जनाएको छ । माओवादी केन्द्र संसदीय दलका नेता शालिकराम जम्कट्टेलले बुधबार मुख्यमन्त्री कार्यालयमा मुख्यमन्त्री बहादुरसिंह लामा तामाङलाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै प्रदेश सभाका दुई ठुला दलको सरकार कार्यसम्पादनमा सुस्त रहेको बताउनुभयो ।
लामा नेतृत्वको सरकारले सय दिनभित्र गरेका प्रमुख कार्य सार्वजनिक गरेकै दिन प्रमुख विपक्षी दल माओवादी केन्द्रले यो अवधिमा प्रदेश सरकारले जनअपेक्षा अनुसार काम गर्न नसकेको बताएको हो । पूर्वमुख्यमन्त्रीसमेत रहनुभएका जम्कट्टेलले वर्तमान कामबाट जनता चरम निराशामा रहेको बताउनुभयो । नेता जम्कट्टेलले प्रदेश सरकारले जनताको सेवा, प्रदेश विकासको आकाङ्क्षा र आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्दै अगाडि बढ्न नसकेको आरोप लगाउँदै यो अवधिमा प्रदेश सरकारले जनअपेक्षा अनुसार काम गर्न नसकेको बताउनुभयो ।
प्रदेश सरकार सङ्घीयताको मर्म र भावना अनुसार सञ्चालन हुनु पर्छ नेता जम्कट्टेलले भन्नुभयो, “जनताको आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्दै अगाडि बढ्नुपर्नेमा प्रदेश सरकार आफैँ छ वा छैन भन्ने अवस्थामा पुगेको छ, जनतामा चरम निराशा छ ।”
उहाँले आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासिक प्रगति ६.५ प्रतिशत मात्र हुनुले पनि सरकार आफ्नो काममा केन्द्रित छैन भन्ने स्पष्ट हुन्छ भन्दै सरकारलाई नबरालिन र आफ्नो कर्तव्यमा केन्द्रित भई प्रदेश र प्रदेशवासी नागरिकको हितमा काम गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।
प्रदेश सरकारले आफ्नो सय दिनको उपलब्धि सार्वजनिक गरेलगत्तै मुख्यमन्त्री लामालाई बुझाइएको ज्ञापनपत्रमा भनिएको छ, जनताले वर्तमान कांग्रेस–एमाले गठबन्धन सरकारसँग सुशासनको अपेक्षासमेत गर्न सकिरहेका छैनन् । माओवादी केन्द्रका नेताले गत असोज ११ र १२ गतेको अविरल वर्षाका कारण आएको बाढीपहिरोले प्रदेशका विभिन्न जिल्लामा पु¥याएको धनजनको क्षतिका सम्बन्धमा प्रदेश सरकारले पूरा गर्नुपर्ने जिम्मेवारीका बारेमा भएको सर्वदलीय बैठकका निर्णय हुबहु कार्यान्वयन गर्न माग गर्नुभयो ।
मुख्यमन्त्री लामालाई बुझाइएको आठबुँदे ज्ञापनपत्रमा चालु आवको बजेटमा पूर्वसहमतिबमोजिम तोकिएको सिलिङमा अपुग भएको रकम थप गर्ने सन्दर्भमा गत असोज ६ गते भएको सर्वदलीय बैठकको सहमति तत्काल कार्यान्वयन गर्नुपर्ने, ठेक्का सम्झौता भई कार्यान्वयनमा रहेको तर कार्यप्रगति न्यून वा सुस्त भएका तथा सम्झौताको म्याद सकिएको तर योजना सम्पन्न नभएका योजनाका बारेमा तत्काल निर्णय गरी कार्य अगाडि बढाउनु उल्लेख छ ।
