अमेरिकी नीतिको प्रभाव

सन् २०१६ मा व्यापारी घरानाका व्यक्ति भनेर चिनिने डोनाल्ड ट्रम्पले अमेरिकी राष्ट्रपति निर्वाचनमा पूर्वविदेश सचिव हिलारी क्लिन्टनमाथि आश्चर्यजनक जित हासिल गरेपछि अमेरिका र विश्वव्यापी अर्थ राजनीतिमा व्यापक ध्रुवीकरण आएको थियो । उहाँको जितसँगै उहाँले लागु गर्नुभएको ‘अमेरिका फस्र्ट’ अर्थात् अमेरिका पहिलो भन्ने नीति केही हदसम्म कार्यान्वयन त भयो तर यसले सफलता प्राप्त गर्न सकेन । उहाँको यो नीतिले विश्व आर्थिक तथा राजनीतिक मानचित्रमा नयाँखाले भूमण्डलीकरण, आर्थिक असमानताको बीजारोपण गर्‍यो । ट्रम्पले लागु गर्नुभएका नीतिहरूले संसारभरिका परम्परागत स्वार्थमा रचिएका क्षेत्रीय गठबन्धनबिचमा केही न केही फेरबदल ल्याउँदै विश्व राजनीतिक व्यवस्थामा नयाँ हलचल  ल्यायो । उहाँले त्यो समयमा नाटोको महत्वबारेमा प्रश्न उठाउनुभयो, अमेरिकालाई पेरिस जलवायु सम्झौताबाट बाहिर निकाल्नुभयो र ट्रान्सप्यासिफिक पार्टनरसिप (टिपिपी) बाट अमेरिकालाई बाहिर निकाल्नुभयो । जुन कारणले चीन र रुस जस्ता अन्य शक्तिहरूलाई आफ्नो प्रभाव विस्तार गर्ने अवसर प्रदान गर्‍यो । त्यो समयमा उहाँको नीतिले व्यापारमा आक्रामक अडान लियो । यही आक्रामक नीतिका कारण चीनसँग व्यापार युद्ध भयो । यसले विश्वव्यापी आपूर्ति शृङ्खला, ट्यारिफ र अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार नीतिहरूमा फेरबदल ल्याएको थियो । उहाँले आफ्नो पहिलो कार्यकालमा भूमण्डलीकरणको अवधारणाबाट अमेरिकालाई संरक्षणवाद तर्फको यात्रामा धकेल्नुभयो र लामो समयदेखि चलिरहेको स्वतन्त्र व्यापार मापदण्डहरूमा परिवर्तन गर्नुभयो । 

दोस्रो निर्वाचनमा जो बाइडेनसँग निर्वाचन हार्नुभएका ट्रम्पले अहिले फेरि १० वर्षपछि उपराष्ट्रपति कमला ह्यारिसलाई हराउँदै अमेरिकी राष्ट्रपतिमा जित हासिल गर्नुभएको छ । उहाँको यो पल्टको निर्वाचन अभियानको मुख्य नारा अमेरिका पहिलो नै हो तर उहाँको यो जितले भूराजनीतिक तनाव र गठबन्धनबिचमा के फेरबदल आउँछ । उहाँको राष्ट्रवाद र संरक्षणवादतर्फ सोचले युरोप, मध्य पूर्व र एसियामा खास गरी प्यालेस्टाइन, इजरायल युद्ध र युक्रेन रुस युद्धमा कस्तो नीति आउँछ यो भने हेर्न बाँकी नै छ । ट्रम्पको दोस्रो कार्यकालमा आर्थिक नीतिहरूमा घरेलु उद्योगहरूले कर कटौतीका माध्यमबाट प्रोत्साहन पाउन सक्छन् । यसले विश्वव्यापी बजारहरूमा विशेष गरी ऊर्जा, उत्पादन र प्रविधिको क्षेत्रहरूमा विश्वव्यापी रूपमा अमेरिकी नीति आक्रामक बन्न सक्छ र प्रतिस्पर्धा बढ्न सक्छ । साथसाथै उहाँको यो कार्यकालमा विश्वव्यापी आर्थिक संरचना, व्यापार प्रणाली र परम्परागत गठबन्धनहरूमा अमेरिकी प्रभाव कायम हुन सक्छ । 

उहाँको यो दोस्रो कार्यकालमा अमेरिकी विदेश नीतिमा चीन र रुसको बलियो उदयलाई रोक्ने प्रयास हुन सक्छ भने अमेरिकी नेतृत्वमा जर्मनी, जापान र भारत जस्ता देशहरूसँग बलियो रणनीतिक र क्षेत्रीय साझेदारीको खोजी हुन्छ । उहाँको विदेश नीति अमेरिकालाई फेरि धनी बनाउने र आर्थिक र सामरिक रूपमा प्रतिस्पर्धी देशहरूको सामना गर्दै अमेरिका र अमेरिकी नागरिकहरूलाई पहिलो स्थानमा राख्ने सोच अनुसार निर्देशित हुन सक्छ । उहाँको वैदेशिक आर्थिक नीतिमा अमेरिकी उत्पादन प्रणालीलाई बलियो बनाउने चिनियाँ सामानमाथिको निर्भरता घटाउने कुरामा निर्भर हुन सक्छ । उहाँका यी कदमहरूले एसियाका अन्य देशहरू खास गरी भारत, जापान र दक्षिण कोरिया जस्ता देशहरूसँग व्यापारिक साझेदारी गरी चीनसँगको व्यापार न्यूनीकरण गर्ने अमेरिकी नीतिलाई जोड दिन खोजिने छ । 

उहाँको कार्यकालमा अमेरिकी बहुराष्ट्रिय निगमहरूलाई अमेरिकामै लगानी गर्न, विदेशमा कमाएको नाफा फिर्ता ल्याउन र घरेलु रूपमा लगानी गर्न प्रोत्साहित गर्न  खोजिने छ । समग्रमा उहाँको आर्थिक नीति संरक्षणवादमा आधारित भूमण्डलीकरण हुने छ । 

ट्रम्पको कार्यकालको विदेश नीति व्यापारिक स्वार्थमा आधारित हुने छ । त्यसका पनि अमेरिकाको चीन र भारतसँग जुन व्यापार छ, त्यसमा निर्भर हुने छ । सन् २०२३ मा संयुक्त राज्य अमेरिका र चीनबिचको व्यापार मात्रा लगभग ५७५ विलियन डलर थियो । यो व्यापारमा अमेरिकाले चीनमा मात्रै १४७ विलियन डलर बराबरको सामानहरू निर्यात गर्‍यो भने ४२७ विलियन सामान आयात गर्‍यो, परिणामस्वरूप अमेरिकाले अहिले चीनसँग २७९ डलर बराबरको व्यापार घाटा खेपिरहेको छ । अहिले अमेरिका भारतसँग पनि व्यापार घाटामा छ । उसको भारतसँगको व्यापार ४८ विलियन निर्यात र ८४ विलियन आयात गरी १३३ विलियन रहेको छ । यो तथ्यले के बताउँछ भने अहिले अमेरिकाको भारतसँग जुन व्यापार छ, त्यसको लगभग पाँच गुणा बढी चीनसँग अमेरिकाको व्यापार रहेको छ । त्यसले ट्रम्पको कार्यकालमा अमेरिकाले चीनमा निर्यात बढाउने र चिनियाँ आयातलाई रोक्न ट्यारिफ र कर नीतिहरूमा व्यापक फेरबदल ल्याउन सक्छ । संरक्षणवादमा आधारित अमेरिकी नीतिलाई कार्यान्वयन गर्न चीनको उत्पादन र निर्यात प्रणाली रोक्न चीन र अमेरिकाबिच व्यापार युद्ध हुन सक्छ र त्यसको प्रत्यक्ष प्रभाव नेपालमा पर्न सक्छ । 

राष्ट्रपति ट्रम्पको पुनरोदयले नेपाल पनि अछुतो हुने छैन । विशेष गरी चीन र भारतबिचको नाजुक र कमजोर भूराजनीतिक स्थितिलाई ध्यानमा राख्दै अमेरिका पहिलो को ? नीति अन्तर्गत चीनको आर्थिक उन्नतिलाई रोक्न नेपालमा केही भूराजनीतिक प्रभाव कायम राख्ने प्रयास हुन सक्छ । नेपाल अमेरिकाको व्यापारिक साझेदार नभए पनि ट्रम्पको विश्वव्यापी व्यापार नीतिले नेपाल जस्ता साना अर्थतन्त्रहरूमा केही न केही प्रभाव पार्ने छ । चीनको प्रतिरोधका लागि ट्रम्पले अख्तियार गर्ने नीतिले नेपाललाई भूराजनीतिक चपेटामा पार्न खोजिने छ । यो बिचमा अमेरिका–भारत सम्बन्ध थप बलियो हुनेछ । 

क्षेत्रीय शक्ति मात्रै नभएर विश्व्यापी शक्तिको रूपमा उदाएको चीनको लगानीलाई नेपालमा रोक्ने प्रयास गरिने छ । त्यसमा विशेष गरी बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (बिआरआई) का परियोजना कार्यान्वयन नगर्न अमेरिकी दबाब नेपालमा बढ्ने निश्चित छ । जसका कारण ट्रम्पको कार्यकालमा वैदेशिक सहायता नीतिहरूमा सहायता खर्च घटाउने भए पनि र प्राप्तकर्ता  देशहरूले आफ्नो आत्मनिर्भरतामा जोड दिने कुरामा केन्द्रित भए पनि नेपालमा अमेरिकी सहायता कार्यक्रमहरू बढ्न सक्छन् । नेपालले मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसिसी) कम्प्याक्टलगायत विभिन्न कार्यक्रममा गरेका सम्झौता कार्यान्वयनमा नेपालमा थप दबाब पर्न सक्छ । 

हामीले यहाँ बुझ्नु पर्ने कुरा के हो भने अमेरिकाको नेपालसम्बन्धी विदेश नीतिलाई अमेरिकाले चीन र भारतसँग लिने नीतिमा निर्भर गर्छ र त्यसको कार्यान्वयनको एउटा थलो नेपाललाई बनाउने अमेरिकी नीतिको कार्यान्वयन ट्रम्पको कार्यकालमा पनि हुने छ । त्यसैले नेपालले पनि आफ्नो स्वाधीनताको रक्षा र भूराजनीतिक चपेटाको दलदलमा नपर्न अमेरिकी नीतिको प्रतिस्पर्धामा आफ्ना घरेलु र बाह्य नीतिहरूको निर्माणमा ध्यान दिनु आवश्यक छ ।