वालिङ समाचारदाता
वालिङ, कात्तिक २८ गते । कालीगण्डकी नदीको संरक्षण गर्दै यहाँ रहेको नदीजन्य पदार्थको प्रयोग गर्न पाउनु पर्यो भन्दै प्रभावित क्षेत्रका पालिकाले सङ्घर्ष गर्दै आएको तीन वर्ष भइसक्यो । २०७८ सालसम्म नदीजन्य सामग्रीको उपभोग गर्दै आइरहेका तटीय क्षेत्रका पालिका सर्वोच्च अदालतको आदेशसँगै यसबाट वञ्चित हुँदै आएका छन् । यसको उपभोगको गर्न पाउनुपर्ने मागसहित पालिकाहरू एकीकृत रूपमा सङ्घर्ष तथा अदालतमा जाने काम गर्दै आइरहेका छन् ।
स्याङ्जा, पाल्पा, गुल्मी, नवलपुरलगायतका १५ भन्दा धेरै पालिकाले कालीगण्डकी नदीबाट लाभ लिन सकिरहेका छैनन् । गल्याङ नगरपालिकाका प्रमुख गुरुप्रसाद भट्टराईले भन्नुभयो, “पालिकाहरूले संरक्षण गर्दै व्यवस्थित रूपमा नदीजन्य सामग्री प्रयोग गर्न पाउनु प¥यो भन्ने हाम्रो माग हो । गिट्टी, बालुवा त्यसै खेर गइरहेको छ भने चोरीनिकासी पनि बढिरहेको छ ।” नदीको संरक्षण र उपभोगको जिम्मा आफूहरूलाई दिन प्रमुख भट्टराईको माग छ ।
प्राकृतिक स्रोतसाधनलाई दिगो रूपमा प्रयोग गर्ने तथा कालीगण्डकी नदीको सभ्यता र पर्यावरणलाई जोगाइराख्ने र उपभोग पनि गर्ने उद्देश्यका साथ कालीगण्डकी तटीय क्षेत्रका पालिकाले सक्रियता देखाउँदै आएको भए पनि त्यसले सार्थकता नपाएको चापाकोट नगरपालिकाका प्रमुख देवबहादुर खाण (ईश्वर) ले जानकारी दिनुभयो । गिट्टी, बालुवाको उपभोगको कुरा मात्रै होइन, प्राकृतिक सम्पदालाई कसरी संरक्षण र संवर्धन गर्ने, यसलाई जोगाएर दिगो उपयोग गर्न पनि प्रभावित क्षेत्रका पालिकाको भूमिका हुनुपर्ने चापाकोटका नगरप्रमुख खाणको भनाइ छ ।
नदीजन्य पदार्थको उपयोग गर्न नपाउँदा भौतिक संरचना, सडक, विद्यालय भवन, सिँचाइ, खानेपानीका थुप्रै विकास निर्माणका काम रोकिएका प्रमुख खाणले बताउनुभयो । यसका साथै करोडौँ राजस्व गुमिरहेको उहाँको भनाइ छ । लामो समयसम्म नदीजन्य सामग्री ननिकाल्दा सामग्री थुप्रिएर नदीले धार नै परिवर्तन गरी बस्ती तथा खेतीयोग्य जमिनमा असर गर्न सक्ने सम्भावना बढेको प्रमुख खाणले बताउनुभयो ।
