गोरखापत्र समाचारदाता
काठमाडौँ, कात्तिक २७ गते । विद्यालय तहमा अध्ययनरत विद्यार्थीलाई प्रदान गरिने दिवा खाजामा स्थानीय उत्पादन प्रयोग गर्न शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले अनुरोध गरेको छ ।
मन्त्रालयले स्थानीय उत्पादनमा आधारित पोषणयुक्त विद्यालय दिवा खाजा प्रारूप–२०८१ बनाएर सरोकारवाला सबैलाई यस्तो अनुरोध गरेको हो । मन्त्रालयले तयार पारेको प्रारूपमा दिवा खाजाको पूर्ण दायित्व स्थानीय तहले लिँदा अहिलेको भन्दा प्रभावकारी हुने पनि औँल्याएको छ ।
हाल विद्यार्थीलाई खुवाउने गरिएको दिवा खाजामा अपेक्षित गुणस्तर नभएको तथा खाजाका रूपमा चाउचाउ, चिउरा, बिस्कुटलगायत अल्पपोषक तत्व दिने गरिएको पाइएको छ । स्थानीय तह आफैँले दिवा खाजाको दायित्व लिँदा यस्ता तत्वको सट्टा पोषणयुक्त खाजा दिन सकिने तथा व्यवस्थापनमा पनि सहज हुने प्रारूपले स्पष्ट पारेको छ ।
दिवा खाजा कार्यक्रम प्रभावकारी बनाउन स्थानीय तहले स्थानीय कृषि उत्पादन र दिवा खाजाबिच सम्बन्ध स्थापित गर्न विशेष नीति नै बनाउन सक्ने शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री विद्या भट्टराईद्वारा स्वीकृत प्रारूपमा उल्लेख छ ।
हाल सरकारले सामुदायिक विद्यालयका कक्षा ५ सम्मका विद्यार्थीलाई दिवा खाजा उपलब्ध गराउँदै आएको छ । दिवा खाजाका लागि हरेक विद्यालयमा स्थानीय तहमार्फत प्रतिविद्यार्थी प्रतिदिन १५ रुपियाँका दरले रकम प्रदान गर्दै आएको छ ।
तर काठमाडौँ महानगरपालिकाले भने कक्षा ८ सम्मकै विद्यार्थीलाई सङ्घीय सरकारले उपलब्ध गराएको १५ रुपियाँमा थपेर प्रतिदिन ३० रुपियाँको दरले दिवा खाजाका लागि रकम दिने गरेको छ । मन्त्रालयका अनुसार विद्यार्थीको दिवा खाजामा लगानी गरिएको एक अमेरिकी डलरले पाँच डलरबराबरको प्रतिफल दिने गरेको पाइएको छ ।
नेपालमा दिवा खाजा कार्यक्रम सन् १९६७ देखि ३७ जिल्लाका सुविधाविहीन बालबालिकाबाट सुरु गरिएको थियो । आर्थिक वर्ष २०७६/७७ बाट भने प्रारम्भिक बालविकासदेखि कक्षा ५ सम्म सबै सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययन गर्ने सबै बालबालिकालाई दिवा खाजा दिन सुरु गरिएको हो । सरकारले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेटमा कक्षा ५ सम्मका बालबालिकाको दिवा खाजा कार्यक्रमका लागि आठ अर्ब ३९ करोड रुपियाँ विनियोजन गरेको छ । यो अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा छ करोड रुपियाँले थोरै हो ।
