काठमाडौँ, कात्तिक २६ गते । नेपालले अहिले अभ्यास गरिरहेको राजनीतिक प्रणाली प्रजातान्त्रिक हिसाबले सबैभन्दा उच्चतम व्यवस्था हो । हामीले यसलाई उत्कृष्ट व्यवस्थाका रुपमा आत्मसात् गरिरहेका छौँ । तथापि, व्यवस्था आफैँले केही गर्ने होइन, सञ्चालनकर्ताका क्रियाकलापका आधारमा निर्धारण हुन्छ ।
देश र जनताका हितमा यसबिचमा जति काम गर्नुपर्थ्यो त्यो भयो भनी दाबी गर्नसक्ने अवस्थामा छैनौँ । यद्यपि, विगतको शासन व्यवस्थाभन्दा खराब छ भन्ने अवस्था पक्कै पनि होइन । काम गर्न पर्ने विषय धेरै छन्, भएका उपलब्धिका जगमा टेकेर अझै राम्रो काम गर्नुपर्छ । तीन तहको शासन प्रणाली रहेको सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र भनेको समन्वय, सहकार्य र सहभागिताका आधारमा चल्ने व्यवस्था हो ।
केन्द्रसँग प्रदेशले, प्रदेशसँग स्थानीय तहको समन्वय र सहकार्य सहकार्य हुनुपर्छ । संविधानको मर्म र भावनाअनुरुप अहिले समन्वय र सहकार्य हुन सकेको छैन । यसमा सुधार ल्याउन पर्छ । केन्द्रले प्रदेशलाई प्रदेशले पालिकालाई अधिकार दिन कन्जुस्याइँ गर्नुहुँदैन ।
प्रदेश आफैँले प्रमुखसचिव नियुक्त गर्न पाएको छैन भने स्थानीय तहमा पनि केन्द्रले नै कार्यकारी पठाउने संविधानको मर्म होइन । प्रदेशलाई सुदृढ र बलियो बनाएर जनतालाई शिक्षित तुल्याउँदै अघि बढेको खण्डमा देश र जनताको कल्याण हुनेछ । अघिकार प्रयोग गर्दा अरुको अधिकारको पनि हेक्का राख्न भने जरुरी छ ।
सहकार्य, सहयोग र समन्वयलाई जीवन्त नबनाएसम्म कृषि उत्पादनदेखि विकास निर्माणसम्म झमेला पर्ने र परिणाम प्राप्त गर्न विलम्ब हुन्छ । बहुदलीय व्यवस्थामा प्रतिस्पर्धा हुनु स्वाभाविक हो, तर देश र जनताको आवश्यकतालाई लिएर ठूलो छाती गरेर काम गर्नुपर्छ । तर त्यो भएको छैन भन्ने महसुस छ ।
मुलुकमा राजनीतिक शासन व्यवस्था परिवर्तनका लागि महत्त्वपूर्ण योगदान गरेका नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले)को सहयात्रामा सरकार गठन भएको छ । यी दुवै राजनीतिक शक्तिका आ–आफ्नै नीति, सिद्धान्त, लक्ष्य र कार्यक्रममा छन् । यदाकदा सानातिना कुरा बाहिर निस्कदा गठबन्धनलाई असर पार्छ कि भनी अनुमान गर्न जरुरी छैन ।
अलग राजनीतिक सिद्धान्त लिएका शक्तिलाई देशको अहिलेको आवश्यकताले मात्र एक ठाउँमा ल्याएको अवस्थालाई बुझ्न आवश्यक छ । संसारमा यस्तो राजनीतिक परिवर्तन भएका देश प्रशस्त छन् । हामीले अघि सारेका विचारमा अरुलाई गोलबन्द गरी अघि बढाउन नसक्ने हाम्रै कमजोरी रह्यो । नेपालका राजनीतिक दल परिवर्तनका लागि च्याम्पियन भए पनि आर्थिक मार्गमा मुलुकलाई डोर्याउन नसक्नु कमजोरी हो ।
विश्वका अरु मुलुकका तुलनामा राज्यका संरचनामा समानुपातिक, सहभागितामूलक र समावेशिताका हिसाबले नमुनाको रुपमा छौँ । तर सेवा प्रवाहमा अझै कमजोर छौँ । नेपालमा अझै ६० प्रतिशतभन्दा बढी जनतामा कृषिमा संलग्न छन् । समग्र देशको स्थितिलाई नियाल्दा कृषि क्षेत्रको जुन हिसाबले विकास गर्नुपर्थ्यो त्यो भएको स्थिति छैन ।
देश सङ्घीयतामा प्रवेशपछि गठन भएको प्रदेश सरकारले कर्णालीलाई अर्गानिक प्रदेशका रुपमा अघि बढाउने पहिलो निर्णय गरेको छ । कर्णालीका हुम्ला, जुम्ला, डोल्पा, मुगु र कालिकोट आफैँमा अर्गानिक छन् । त्यसबाहेकका जिल्लालाई पनि अर्गानिक तुल्याउन यहाँका कृषि उपज उत्पादन रसायनिक मल र विषादीको प्रयोगलाई निस्तेज तुल्याइएको छ ।
कर्णाली प्रदेश अरु प्रदेशजस्तै सबै चिजमा आत्मनिर्भर छैन । धान, गहुँ र मकै जस्ता खाद्यान्नको भने यदाकदा अभाव हुने गरेको छ । ती खाद्यान्न सबैलाई खान पुग्ने गरी उत्पादन हुँदैन ।
तर, मासु र दूधमा आत्मनिर्भर छ भने स्याउ, सुन्तला, नस्पाती, ओखरलगायत फलफूल, जडीबुटी, अदुवा, गेडागुडीसहित नगदेबाली निर्यातसमेत गर्दै आएको छ । पछिल्लो समय कर्णालीवासी अर्गानिक खेतीतिर उत्सुक रहेको स्थिति छ । पछिल्ला वर्ष सल्यानबाट खसी बोका, सुन्तला, कागती र ओखर बाहिरी जिल्लामा प्रशस्त निर्यात भएको तथ्याङ्क छ ।
कर्णालीलाई कृषिमा आत्मनिर्भर गराउन व्यावसायिकीकरण गर्न जरुरी छ । कृषि क्षेत्रलाई प्रशस्त अनुदान दिएर व्यावसायिकीकरणतर्फ लैजान सकिएमा कृषकलाई यसमा टिकाउन र उत्पादन बढाउन सकिन्छ भन्ने मेरो बुझाइ छ । निर्वाहमुखी खेती प्रणालीले हाम्रा माग र आवश्यकता धान्न सक्दैनन् । कृषि क्षेत्रलाई बेवास्ता गरेकैकारण युवा वैदेशिक रोजगार र व्यवसायमा संलग्न भएका हुन् ।
कर्णाली सरकारले युवालाई कृषिमा आकर्षण गर्न पशुपालन र बाँझो जमिन खेतीका लागि अनुदान कार्यक्रम अघि सारेको छ । कर्णालीलाई फलफूलको ‘हब’ बनाउने सकिए कर्णालीका साविक पाँच जिल्लाले मात्रै पनि देशलाई आवश्यक पर्ने पर्याप्त फलफूल दिन सक्छ । त्यसका लागि हामीले कृषकमैत्री नयाँ कार्यक्रम तर्जुमा गर्न लागि रहेका छौँ ।
अहिले नै पनि कर्णालीले चामल र गहुँबाहेक अरु खाद्यान्न निर्यात नै गरिरहेको स्थिति छ । जडीबुटीको अपार सम्भावना बोकेको कर्णालीका रैथाने उत्पादन फापर, जौ, कागुनो, चिनो र सिमिलगायत गेडागुडी देशभर पुर्याइएको छ । सरकारले स्थानीय उत्पादनमा अर्गानिक प्रमाणीकरणको ‘लोगो’ प्रदान गरेको छ । त्यसबाट रैथाने र अर्गानिकको पहिचान दिने तथा खान योग्य र सुरक्षित भएको पुस्टयाइँ गर्छ ।
आगामी मङ्सिरदेखि कर्णाली प्रदेशले नयाँ कृषि रणनीति घोषणा गर्ने तयारी गरेको छ । कृषिलाई व्यावसायिकीकरण गरी उत्पादनमुखी बनाउने कार्यमा कर्णाली सरकार लागि परेको छ । कर्णालीका कृषि उपज प्राङ्गारिक र जलवायु मैत्री हुनुपर्छ भन्ने मान्यता अघि सारिनेछ ।
मन्त्री परिचय
दैलेख निर्वाचन क्षेत्र नं २ को (२) बाट प्रतिनिधित्व गर्ने विनोदकुमार शाह लामो समयसम्म नेपाल मजदुर किसान पार्टीमा रही राजनीतिमा क्रियाशील हुनुभएको थियो । प्रदेशमन्त्री शाह तत्कालीन नेकपा (एमाले)का अध्यक्ष मनमोहन अधिकारीको नेतृत्वको सरकारले घोषणा गरेको सामाजिक कार्यक्रमबाट प्रभावित भई एमालेमा प्रवेश गर्नुभएको हो ।
विसं २०५२ साउन १० गते प्रवेश गर्नुभएका उहाँ पार्टीको राष्ट्रिय प्रतिनिधि परिषद् सदस्य, अनुशासन आयोग सदस्य, अञ्चल कमिटी सदस्य, केन्द्रीय कमिटी सदस्य हुनुहुन्छ । उहाँले कर्णाली प्रदेश कृषिमन्त्रीको जिम्मेवारी गत जेठदेखि सम्हाल्दै आउनुभएको छ । कर्णाली प्रदेश सरकारका भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री विनोदकुमार शाहसँग राष्ट्रिय समाचार समिति (रासस)का निमित्त प्रमुख समाचारदाता नारायणप्रसाद न्यौपानेले गर्नुभएको कुराकानीको सम्पादित अंशः)
