नवलपरासी समाचारदाता
कावासोती, कात्तिक २४ गते । वन समुदायमा हस्तान्तरण गरिए पनि वनको काठ सही प्रयोग र लिलाम हुन सकेको छैन । महँगो मूल्यका सालका काठ वर्षौंदेखि कुहिएर जान थाले पनि त्यसको संरक्षणमा कसैको चासो पुग्न सकेको छैन । पूर्वी नवलपरासीमा करिब ४४.२५ प्रतिशत वन क्षेत्र रहेको छ । यो जिल्ला वनले हराभरा भएको जिल्ला हो । वनबाट कानुनी मान्यता प्राप्त गरी निस्कने काठ र काठ तस्करबाट बरामद गरिएका करोडौँ मूल्य पर्ने सालका काठ लिलाम प्रक्रियामा नजाँदा त्यसै कुहिएर गइहेको बुलिङटार–२ का पूर्ववडाध्यक्ष प्रेमबहादुर थापामगरले बताउनुभयो ।
जिल्लाभरि झन्डै एक अर्बभन्दा माथिको सालको काठ वन क्षेत्र र जिल्ला डिभिजन कार्यालयमा लिलाम बिक्री हुन नसकेर थन्किएर कुहिन थालेका छन् । त्यसको लिलाम भएको छ न त त्यसको कुनै बिक्री गर्न सकिने अवस्था छ । वन ऐन र नीति नै अस्पष्ट भएकाले करोडाँै पर्ने सालका काठ बेवारिसे अवस्थामा रहेको मथार सामुदायिक वन उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष प्रेमबहादुर थापामगरले बताउनुभयो । गैँडाकोटको गडम्दी, ढोँडेनी, देवचुलीको मुन्डे, प्रगतिनगर, दिव्यपुरी, कावासोतीको डिभिजन वन कार्यालयदेखि जिल्लाका सयौँ ठाउँमा यसरी सालका करोडौँ मूल्य पर्ने काठ कुहिएर जान थालेको देवचुलीकी मनमाया थापाले बताउनुभयो ।
सालको काठको मूल्य धेरै राम्रो भए पनि जिल्लामा काटिएका वैधानिक र तस्करबाट समातिएका करोडौँ मूल्यका काठ बिक्री गर्नेतर्फ जिल्ला डिभिजनल वन कार्यालय मौन रहँदा कुइिएर खेर गइरहेको सामुदायिक वन उपभोक्ता महासङ्घले जनाएको छ ।
वनमा रहेका सालका काठको बिक्री गर्न नसक्नु सरकारी वन कार्यालयको कमजोरी हो या अरू कुनै अवस्था हो यकिन नभएको सामुदायिक वन उपभोक्ता महासङ्घ गण्डकी प्रदेशका उपाध्यक्ष खगराज सापकोटाले बताउनुभयो । सरकारको नीतिगत समस्याका कारयण तीन वर्षदेखि सालका काठ बिक्री नभएको उपाध्यक्ष सापकोटाको भनाइ छ । यहाँका २०७ वटा सामुदायिक वनले हरेक वर्ष काठ काट्न कार्ययोजना पेस गरे पनि वन नीति स्पष्ट नहुँदा सामुदायिक वनभित्र रहेका काठ काट्नसमेत नपाएको सापकोटाको भनाइ छ । डिभिजन वन कार्यालयका वन अधिकृत शिशिर लम्सालले जिल्लामा वन कार्यालयले चार लाख क्युफिट सालको काठ स्टक रहेको र अहिले एक लाख तीन हजार क्युफिट काठको तेस्रो पटक कसैले पनि टेन्डर नहालेर पुनः टेन्डर गरिएको बताउनुभयो ।
सालको काठको तुलनामा अहिले बजारमा फलाम, युपिभिसी जस्ता सामानको माग बढिरहेकाले पनि सालका काठको पुरानो दरभाउ अनुसार पटक पटक टेन्डर गरिएको भए पनि ठेकेदार टेन्डरमा सहभागी नभएकाले काठ उठाउन नसकिएको वन अधिकृत लम्सालले बताउनुभयो ।
जिल्लामा सालको काठ अहिले बिक्री हुन नसकेर कति त कुइिएर गएका छन् भने कति त्यसै हराइरहेको र मूल्य बढी भएका कारणले पनि ठेकेदारको समेत आकर्षण हराउँदै गएको कावासोतीका काठ व्यवसायी विश्वराज बगालेको भनाइ छ । अहिले जिल्ला वन डिभिजन कार्यालयले प्रतिक्युफिट दुई हजार रुपियाँभन्दा बढीमा पटक पटक टेन्डर प्रकाशन गर्दै आइरहेको तर सो दर बढी भएकाले कुनै पनि ठेकेदार दलमा समायोजन नहुँदासम्म सहभागी नहुने बगालेले बताउनुभयो ।
