सपना थामी
काठमाडौँ, कात्तिक २३ गते। नेपाल आदिवासी जनजाति महासङ्घले प्रस्तावित मेरापिक राष्ट्रिय निकुञ्जको काम बिना परामर्श अघि बढाइएकोमा विरोध जनाएको छ।निकुञ्ज स्थापनापछि स्थानीय बासिन्दा थप पीडित बन्ने गरेको भन्दै महासङ्घले सो प्रस्ताव खारेज गर्न समेत माग गरेको छ।
महाङ्घले काठमाडौँको भीमसेनगोलास्थित सङ्घीय परिषद्को कार्यालयमा शुक्रबार पत्रकार सम्मेलन गरी यस सम्बन्धमा सरकारको समेत ध्यानाकर्षण गराइएको बताएको छ ।
महासङ्घका अध्यक्ष गेल्जे लामा शेर्पाले सोलुखुम्बु जिल्लाको महाकुलुङ, सोताङ र माप्यादुधकोशी गाउँपालिमा कार्यपालिकास्तरीय र वडास्तरीय छलफल गर्दा नयाँ राष्ट्रिय निकुञ्ज निर्माण हुने सम्बन्धमा त्यस क्षेत्रका स्थानीय जनता र जनप्रतिनिधिसँग समेत परामर्श नगरिएको बताउनुभयो ।
अध्यक्ष शेर्पाले भन्नुभयो, “हामीले त्यस क्षेत्रमा सबैको राय बुझ्दा त्यहाँको जनप्रतिनिधिलाई नै थाहा छैन।कतिपयलाई राजस्व आउँछ, पर्यटन बढ्छ भनेर भ्रम छरिएको छ।हामीले यसको फाइदा–बेफाइदाबारे उनीहरुलाई बुझाएका छौँ।”
महासंघका महासचिव दिवस राईले आज बिहान वन तथा वातावरणमन्त्री ऐनबहादुर शाही ठकुरीलाई सिंहदरबारमा भेटेर प्रस्तावित मेरापिक राष्ट्रिय निकुञ्ज खारेज गराउने सम्बन्धी ज्ञापनपत्र बुझाइएको जानकारी दिनुभयो।मन्त्री शाहीले पनि आवश्यक सरसल्लाह बिना निकुञ्जको काम अघि नबढाइने धारणा राख्नुभएको उहाँको भनाइ छ ।
महासचिव राईले भन्नुभयो, “मन्त्रालयमा यो काम अगाडि बढाऊँ त जनस्तरमा छलफल गरिएको छैन।सिधैं घोषणा गर्न पनि अप्ठ्यारो छ।किनभने, नेपाल सरकारले विभिन्न अन्तराष्ट्रिय महासन्धिमा हस्ताक्षर गरेको छ।मन्त्रीज्युले यस विषयमा धेरै मलाई थाहा छैन।यस्तो कुरा आएको रहेछ भने सम्बन्धित पक्ष र जनस्तरमा सल्लाह नगरी काम अगाडि बढ्दैन भन्नुभएको छ ।”
कार्यक्रममा महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष बुद्ध घर्ति, उपाध्यक्ष श्रुति कुमाल लगायत सहभागी हुनुहुन्थ्यो।
