लेखनाथ समाचारदाता
लेखनाथ, कात्तिक २२ गते । पोखरा महानगरपालिकाले केही महिनाअघि स्थायी नियुक्ति दिएका १२९ कर्मचारीको नियुक्ति बदर भएको छ । प्रदेश लोक सेवा आयोग गण्डकीको सहमति र सहभागिताबेगर गरिएका स्थायी नियुक्ति बदर भएका हुन् । आयोगको कात्तिक १३ गते भएको बैठकले महानगरले गरेको स्थायी नियुक्ति बदर गरी त्यसको भोलिपल्टै महानगरलाई पत्राचार गरेको थियो । तिहार बिदामा कार्यालय बन्द रहेको र बिदापछि पनि प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बुधबारसम्म आइनपुगेकाले आयोगको पत्रबारे महानगरमा छलफल भएको छैन ।
महानगरका कार्यवाहक प्रमुख मोतीराज तिमिल्सिनाले महानगरमा पत्र आइसकेको भए पनि त्यसमाथि कारबाही सुरु हुन बाँकी रहेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नभएकाले पत्र खोल्न पाइएको छैन । उहाँ आजभोलिमै आइपुग्नुहुन्छ, पत्रको बेहोरा हेरेपछि कार्यपालिकाले आवश्यक कदम चाल्छ ।” महानगरमा लामो समयदेखि करारमा काम गर्दै आएका १२८ कर्मचारीलाई प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको संयोजकत्वमा पदपूर्ति समिति गठन गरी आन्तरिक प्रतिस्पर्धाका आधारमा स्थायी गरिएको थियो । कर्मचारी दरबन्दी ३६१ मात्र रहेकोमा पोखरा महानगरमा अहिले एक हजार ५८ कर्मचारी कार्यरत छन् । महानगरले विभिन्न समयमा करारमा कर्मचारी भर्ना गर्दै आएको छ ।
महालेखाले लामो समयदेखि करार कर्मचारीको निरन्तरता र सेवा सुविधामा प्रश्न उठाउँदै आएको छ । महालेखाले आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा नगर कार्यपालिका र स्वास्थ्य शाखामा ३४६ पदमा करार कर्मचारी राखी १३ करोड ९४ लाख महानगरले खर्च लेखेको जनाएको छ । पोखरा महानगरको स्थायी नियुक्तिको निर्णयले अरू स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीको सरुवा, बढुवामा समेत असर पर्ने, योग्यता प्रणालीमा प्रत्यक्ष प्रभाव पर्ने, खुला प्रतिस्पर्धामा जान योग्य वञ्चित हुने भएकाले निर्णय खारेज भएको आयोगका प्रवक्ता नीराजन शर्माले बताउनुभयो ।
अहिले करार कर्मचारीकै बिदाइको विषयमा महानगरमा एमालेबाट निर्वाचित नगर सभा सदस्य र कर्मचारी आन्दोलित छन् । कात्तिक १३ गते भएको ३६ औँ कार्यपालिका बैठकले मङ्सिर १ गतेबाट करारमा कार्यरत ३५ कर्मचारीलाई बिदाइ गर्ने निर्णय गरेपछि कर्मचारी र जनप्रतिनिधि आन्दोलनमा छन् ।
यसअघि २५ औँ कार्यपालिका बैठकले २०८१ असारसम्मका लागि अन्तिम पटक करार कर्मचारीको म्याद थपेको थियो । ३६ औँ कार्यपालिका बैठकले कात्तिक मसान्तसम्म म्याद थप गरी साउन यताको तलब र चाडपर्व खर्च लिएर ती कर्मचारीलाई बिदाइ गर्ने निर्णय गरेपछि महानगरमा विवाद भएको हो ।
प्रदेश लोक सेवाबाट ४८ कर्मचारी हाजिर हुन आएपछि ती पदमा करारमा रहेकालाई हटाइएको छ । गण्डकी प्रदेशमा निजामती किताबखाना अघिल्लो साताबाट सञ्चालनमा आएको छ । चाँडै महानगरलाई चाहिने कर्मचारी यकिन गरिने र लोक सेवाबाट कर्मचारी प्राप्त भएपछि करार सेवाका अरू कर्मचारीलाई पनि बिदाइ गर्ने महानगरको तयारी छ ।
पोखरा–१७ की वडाध्यक्ष राधिकाकुमारी शाही योगी कर्मचारीको आवश्यक सङ्ख्या निर्धारण गरी लोक सेवामार्फत स्थायी कर्मचारी पदपूर्ति हुनुपर्नेमा जोड दिनुहुन्छ । शाहीले भन्नुभयो, “पहिला आवश्यक सङ्ख्या निर्धारण गरौँ, सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण गरौँ, प्रदेश लोक सेवामा दर्ता गरौँ । लोक सेवाबाट आएपछि कनिष्ठताका आधारमा करारकालाई बिदा गर्दै जाऔँ भन्ने हो तर एक्कासि अपमानित ढङ्गले प्राविधिक कर्मचारीलाई हटाउने निर्णयमा हामीले राजनीतिक पूर्वाग्रह देखेका छौँ ।” नगरप्रमुख धनराज आचार्य, उपप्रमुख मञ्जुदेवी गुरुङ विदेशमा र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत शिवराज चौलागाईं बिदामा हुँदा भएको आन्दोलनले सेवा प्रवाहमा समेत समस्या भएको छ ।
