सुशासनमा नैतिक अनुशासन

मुलुकको विकासका लागि सुशासन अनिवार्य सर्त हो । विकासका नीति, योजना, कार्यक्रमलाई नियमित रूपमा सञ्चालन गर्न सरकारले सुशासनलाई मुख्य आधार बनाएको हुन्छ । सुशासन सुनिश्चित गर्न राजनीतिक नेतृत्व र कर्मचारीतन्त्रको नैतिक अनुशासन अपरिहार्य हुन्छ । नैतिक अनुशासन ह्रासका कारण भ्रष्टाचार, अनियमितता वृद्धि हुँदै गएको छ । शासनको नेतृत्वमा रहेको राजनीतिक क्षेत्र र कार्यकारिणीको जिम्मेवारीमा रहेको प्रशासनिक क्षेत्रमा गिर्दो नैतिक अनुशासनले प्रत्यक्ष प्रभाव परेको छ । सङ्घीयतहदेखि स्थानीय तहसम्मका विकासका लगानीबाट अपेक्षित रूपमा उपलब्धि हासिल हुन सकेको छैन । मिलेमतो, गठबन्धन र साँठगाँठले राज्यको स्रोतमा सीमित व्यक्ति समूहको हालीमुहाली भएको छ । गरिबी, गुणस्तरीय शिक्षा र स्वास्थ्यमा महँगो शुल्क, खानेपानी सुविधाबाट वञ्चिति, रोजगारीका लागि बिदेसिनु पर्ने अवस्थामा सुधार नदेखिनुले शासकीय कमजोरी भएको स्पष्ट हुन्छ । समग्र आर्थिक वृद्धि, मर्यादित रोजगारी, आधारभूत पूर्वाधारको विकास, व्यवस्थित सहरी विकास र अन्वेषणमा आधारित औद्योगिकीकरण, धान्नै नसकिने उपभोग र उत्पादन प्रणालीलाई रूपान्तरण गरी दिगो बनाउने जस्ता विषयलाई राज्यले प्राथमिकतामा राखेको भए तापनि यस क्षेत्रमा राजनीतिक नेृतत्व र कर्मचारीतन्त्रको नैतिक अनुशासन कायम हुन सकेको छैन । यसका कारण भ्रष्टाचारका प्रवृत्ति वृद्धि भई विकासमा विनियोजित स्रोतको उच्चतम दुरुपयोग भएको छ । फलस्वरूप विकासका उपलब्धि निराशाजनक रहेको छ । यस सन्दर्भमा तीनै तहको सरकारको राजनीतिक नेतृत्व र उच्च प्रशासनिक पदाधिकारीको नैतिक अनुशासन कायम हुनु आवश्यक भएको छ । 

मुलुकका विभिन्न समयका राजनीतिक एवं सामाजिक परिवर्तनले विकासका नारालाई उच्च प्राथमिकता दिने गरेको छ । साथै राजनीतिक एवं प्रशासनिक कार्य शैली र पद्धतिमा सुधार गर्ने प्रतिबद्धता आउने गरेका छन् । नेपालको वर्तमान संविधान, कार्यान्वयनमा रहेका मौजुदा कानुनी एवं नीतिगत दस्ताबेज र स्थानीय तहसम्मका प्रशासनिक एवं सामाजिक संरचनाले मुलुकको समग्र विकास एवं समृद्धिलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको पाइएको छ । विकास र समृद्धिका लागि भएको प्रयास ठुलो भएको भए तापनि उपलब्धि उत्साहजनक रहेको छैन । सार्वजनिक सेवा प्रवाह एवं विकास निर्माणका कार्यमा प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूपमा भइरहेको भ्रष्टाचार र अनियमित कार्यले समग्र विकासको उपलब्धिमा वृद्धि हुन सकेको छैन । कानुनी शासन, पारदर्शी निर्णय प्रक्रिया, जवाफदेहिता, प्रभावकारी सेवा प्रवाह तथा भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि हरेक क्षेत्रका काममा नैतिक अनुशासन अनिवार्य भएको हुन्छ । यसका लागि तीनै तहका सरकारका शासकीय जिम्मेवारीमा रहेका राजनीतिक नेतृत्व र प्रशासनिक नेतृत्वले नैतिक अनुशासनको उदारणीय कदम चाल्नु आवश्यक भएको छ । 

राजनीतिक नेतृत्व देशको अभिभावकत्वको भूमिकामा रहेको हुन्छ । देशवासीले राजनीतिक नेतृत्वको राम्रा वा नराम्रा गुण र व्यवहारको अनुशरण गर्ने गर्छन् । राजनीतिक नेतृत्वको नैतिक अनुशासन कमजोर भएको अवस्थामा अनियमित कार्यको सिको कर्मचारीतन्त्र र अन्य गैरसरकारी एवं निजी क्षेत्रमा फैलिन्छ । यसबाट विकास निर्माण, सार्वजनिक खरिद र राजस्व सङ्कलनमा ठुलो नोक्सानी बेहोर्नु परेको छ । पूर्वाधारका आयोजना महँगा र कम गुणस्तरका हुनुका साथै अस्वाभाविक मर्मतसम्भार खर्चका कारण सञ्चालन गर्न कठिन भएको छ । असुरक्षित र कम गुणस्तरका पूर्वाधार निर्माणको कार्यले मानव जीवन नै जोखिममा पर्ने खतरा बढेको छ । स्वदेशी एवं विदेशी उद्योगी, व्यापारी इमानदार भई लगानीका लागि स्वतःस्फूर्त हुन सकेका छैनन् । 

नेतृत्वको नैतिक अनुशासन कमजोर हुँदा आर्थिक विकासको मुख्य क्षेत्र कृषिमा प्रत्यक्ष प्रभाव परेको छ । आधारभूत शिक्षा, स्वास्थ्यको सेवा प्रवाहमा समेत प्रतिकूल असर परेको छ । कृषिमा ठुलो रकम अनुदानका माध्यमबाट लगानी गरेको भए तापनि यस क्षेत्रमा अपेक्षाकृत उपलब्धि हासिल हुन सकेको छैन । कृषिमा जाने अनुदान कृषकमा नपुग्ने र पुगे पनि ठुलै कमिसन दिएर मात्र कृषकले पाउनु पर्ने कारण कृषकको उत्प्रेरणा ह्रास हुँदै गएको छ । सरकारले निःशुल्क वितरण गर्ने भनी घोषणा गरेका औषधी लक्षित वर्गले पाउन सकेका छैनन् । यस्ता औषधी स्वास्थ्य संस्थामा काम गर्ने कर्मचारीमार्फत निजी क्लिनिकबाट अनियमित रूपमा बिक्री वितरण हुने गरेको देखिएको छ । औषधी उत्पादन, वितरण, खरिदमा हुने भ्रष्टाचारले गुणस्तर प्रभावित भई जनताको स्वास्थ्यमा प्रतिकूल प्रभाव पर्ने गरेको छ । शिक्षण संस्थामा रहेको पुरानो समस्या वास्तविक शिक्षकले भाडाका शिक्षकलाई नियुक्त गराई कम तलबमा पठन पाठन गराउने कार्यले अझै पनि निरन्तरता पाइरहेको छ । 

नैतिक अनुशासनलाई महत्व नदिँदा तथ्य र सिद्धान्त कमजोर हुन गरेको छ । मिलेमतो, गठबन्धन, साँठगाँठ, आफ्ना र निहित स्वार्थ जोडिएका व्यक्तिबिचको सहकार्यमा पदमा रही रहने प्रवृत्तिले महत्व पाएको छ । नेतृत्वको स्वार्थप्रेरित मिलेमतोका कारण भ्रष्टाचार नियन्त्रणको जिम्मेवारीमा रहेका निकायले प्रभावकारी रूपमा कार्य गर्न सकेका छैनन् । यस सन्दर्भमा मूलतः शासकीय जिम्मेवारीमा रहेका राजनीतिक नेतृत्वले पदमा रहँदा आफ्नो र दलको स्वार्थका लागि नभई देश र जनताको सेवा गर्ने गराउने प्रतिबद्धतासहितको व्यवहार देखाउन जरुरी भएको छ । साथै आर्थिक लेनदेन, नातावाद, गुटबन्दीको व्यवहार नियन्त्रण गर्नुपर्ने, अस्वस्थ निर्वाचन खर्चलाई नियन्त्रण गर्नुपर्ने, भ्रष्टाचारको कसुरमा सजाय भएका व्यक्तिलाई भविष्यमा कुनै पनि राजनीतिक गतिविधिमा सहभागी नगराउने पद्धतिको थालनी गर्ने जस्ता विषयलाई दलको विधानमा स्पष्ट उल्लेख गरी कार्यान्वयनमा ल्याउनु आवश्यक भएको छ । 

समाज सचेत, चनाखो र जिम्मेवार हुन सकेको अवस्थामा भ्रष्टाचार नियन्त्रणको कार्यलाई प्रभावकारी गराउन सकिने हुन्छ । सभ्य, इमानदार र सुसंस्कृत समाजले भ्रष्टाचारलाई स्वीकारेको हुँदैन । समाजको बेवास्ताका कारण भ्रष्टाचार र अनियमितताका कार्य बढ्दै गएका छन् । अकुत सम्पत्ति कमाउने उत्साहित हुँदै गएका छन् । नागरिक समाज, राजनीतिक नेतृत्व, सामाजिक संस्थाहरू, युवा समुदायलगायतको भ्रष्टाचारविरुद्धको नैतिक अनुशासन कमजोर हुनुका कारण समाजमा भ्रष्टाचारको प्रवृत्ति बढेको सहज अनुमान गर्न सकिन्छ । मूलतः स्थानीय तहमा हुने विकास निर्माण एवं सार्वजनिक खरिदमा चासो नराख्ने, निगरानी नगर्ने, राजनीतिक आस्थाका आधारमा गलत कार्यको विरोध नगर्ने जस्ता कार्य समाजले सहजै गर्दै आएको छ । यस सन्दर्भमा अकुत सम्पत्तिका विरुद्धमा सामाजिक चेतना, विद्रोह, बहिष्कारको संस्कार विकास गर्ने, नैतिक अनुशासनमा कमजोर देखिने राजनीतिक, प्रशासनिक, व्यावसायिक वा निर्माण व्यावसायीका विरुद्धमा आवाज उठाउने, अनियमित कार्यको प्रचारप्रसार गर्ने कार्यमा नागरिक समाजलगायतका सरोकारवाला संस्थाहरू सक्रिय हुनु जरुरी भएको छ । 

प्रशासनिक नेतृत्वको नैतिक अनुशासन कमजोर भएका कारण सेवा केन्द्रप्रतिको विश्वसनीयता कमजोर हुँदै गएको छ । सेवा प्रवाह गर्ने निकायबाट छिटो, छरितो, सहज र सरल तरिकाले कार्य हुन सकेको छैन । प्रशासनिक क्षेत्रको अनियमित कार्य नियन्त्रण गर्न कर्मचारीले नै कार्यालयभित्र निगरानी गर्ने र उजुरी गर्ने संस्कार विकास गर्न जरुरी भएको छ । राजनीतिक दबाब वा मिलेमतोमा अनियमित कार्य नगर्ने नगराउने प्रतिबद्धता, असल कार्यको उदाहरणीय नेतृत्व प्रदान गर्ने नैतिक अनुशासन कायम गर्न जरुरी भएको छ । सार्वजनिक खरिद एवं भुक्तानीलगायतका आर्थिक कारोबारसँग सम्बन्धित कामलाई क्रमशः विद्युतीय पद्धतिमा लाने, बोझिला र झन्झटिला कार्य प्रक्रियालाई छिटो, छरितो र सहज गराउने कार्यमा अग्रसर हुनु आवश्यक भएको छ । प्रक्रियामुखीभन्दा नतिजामुखी कार्य पद्धति अवलम्बन गर्न मूलतः नेतृत्व तहका पदाधिकारी प्रतिबद्ध र अग्रसर हुनु जरुरी भएको छ । प्रशासनिक क्षेत्रका उच्च भ्रष्टाचारको सम्भावना रहेका क्षेत्र पहिचान गरी नियमित रूपमा निगरानी बढाउने र कार्यालयको काममा दलाल, एजेन्ट, बिचौलियाको संलग्नता निषेध गर्न जागरुक हुनु अनिवार्य भएको छ । 

मुलुकमा सुशासन कायम गर्न राजनीतिक नेतृत्वको नैतिक अनुशासन पहिलो अनिवार्य सर्त हो । तिनै तहको सरकार प्रमुखदेखि शासकीय प्रक्रियामा रहने सबै राजनीतिक पदाधिकारीले सार्वजनिक जिम्मेवारीमा रहँदा नैतिक अनुशासनको पालना गर्नु जरुरी भएको छ । मिलेमतोमा अनियमित कार्य गर्ने प्रवृत्ति बढ्दा भ्रष्टाचार संस्थागत हुँदै गएको छ । दलाल, बिचौलिया, मध्यस्थकर्ता, पेसागत व्यवसायका नामबाट अनियमित कार्य गर्न गराउन सक्रिय व्यक्तिलगायतका समूहले राज्य स्रोतसाधनको दुरुपयोग गर्न भूमिका निर्वाह गर्ने गरेका कारण यसतर्फ नेतृत्व तह सजग हुनु आवश्यक भएको छ । सङ्घीयतहदेखि स्थानीय तहसम्मका राजनीतिक नेतृत्वले यस प्रकारका विकृतपूर्ण प्रवृत्तिलाई नियन्त्रण गरी भ्रष्टाचारका कार्यलाई निस्तेज गर्ने नैतिक साहस गर्नु आवश्यक छ । भ्रष्टाचारविरुद्धका अनुसन्धान स्वच्छ र तथ्यमा आधारित भई छिटो छरितो गराउनु जरुरी भएको छ । नागरिक समाज, सामाजिक संस्था, सञ्चारकर्मी, पेसागत संस्था, युवा समुदायलगायत सामाजिक दायित्वमा रहेका सबै व्यक्ति समूहले समाजका अनियमित कार्य नियन्त्रण गर्न नैतिक अनुशासनको पालना गर्न जरुरी भएको छ । मूलतः राजनीतिक नेतत्व सबैको अभिभावक भएका कारण यस वर्गले नैतिक जिम्मेवारीमा आफूलाई नमुना गराई मुलुकमा सुशासन कायम गर्न अग्रसर हुनु जरुरी भएको छ । 

(लेखक लोक सेवा आयोगका सहसचिव हुनुहुन्छ ।)