डा. हरिबहादुर केसी
डा. हरिबहादुर केसी
नयाँ संविधान जारी भई राज्य पुनर्संरचना भएपछि कृषि विकासका लागि कृषि प्रसार सेवा प्रवाहको मूल दायित्व स्थानीय सरकारको रहने गरी व्यवस्था भयो । स्थानीय सरकार कृषकको समीपमा रहने भएकाले यस्तो व्यवस्था गरिएको हो । संविधानमा स्थानीय तहको अधिकार (अनुसूची ८) मा कृषि सडक र सिँचाइ, कृषि तथा पशु पालन, कृषि उत्पादन व्यवस्थापन, पशु स्वास्थ्य, कृषि प्रसारको व्यवस्थापन, सञ्चालन र नियन्त्रण, स्थानीय बजार व्यवस्थापन, वातावरण संरक्षण र जैविक विविधता जस्ता विषय व्यवस्था गरिएकाले कृषि क्षेत्रको विकासमा स्थानीय तह बढी जिम्मेवार हुनु पर्छ ।
स्थानीय सरकार भौतिक विकास निर्माण, अझै डोजरे विकासमा बढी केन्द्रित भएको भन्ने जनगुनासो सुनिन्छ । भौतिक पूर्वाधार पनि नचाहिने भने होइन तर कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य जस्ता विषय पनि कम सरोकारका पक्कै होइनन् । खाद्यको हकलाई संविधानमा मौलिक हकका रूपमा स्वीकार गरिएकाले स्थानीयस्तरमा खाद्य उत्पादन गरी स्वच्छ खाद्यवस्तु उपलब्ध गराउनु राज्यको दायित्व हुन्छ । खाद्य उत्पादन जति ताजा हुन्छ, जति कम दुरीमा ढुवानी हुन्छ वा जति कम प्रशोधित हुन्छ, त्यति स्वच्छ र पोषक हुने सम्भावना रहन्छ । खाद्य उत्पादनले खाद्य तथा पोषण सुरक्षा मात्र होइन, स्थानीयस्तरमा व्यवसाय विकास, रोजगारी सिर्जना र आर्थिक विकासमा टेवा पु¥याउँछ । गाउँबाट सहरतिरको बसाइँसराइलाई पनि कम गर्न सकिन्छ । गाउँमा जग्गा बाँझो राखेर लामो दुरीमा ढुवानी गरेर आएका खाद्यवस्तु खाने परिस्थिति बन्नु हुँदैन ।
स्थानीयस्तरको कृषि विकास महत्वपूर्ण छ । यसका लागि स्थानीय जनप्रतिनिधिको इच्छाशक्ति र प्रतिबद्धता आवश्यक छ । कृषि सदियौँदेखि गरिआएकै हो, किसानले खेती गरिहाल्छन् भन्ने सोच रहुन्जेल खाद्य र पोषण सुरक्षाको विषय ओझेलमा परिरहन्छ । परम्परागत कृषि प्रणालीलाई प्रविधिको प्रयोग गरी रूपान्तरण नगर्ने हो भने कृषि उत्पादन वृद्धि तथा दिगो कृषि विकासको विषय कल्पना मात्र हुने छ । प्रविधिमा आएको व्यापक बढोत्तरी, विश्वव्यापीकरणको प्रभावस्वरूप प्रतिस्पर्धी बनेको बजार, स्वच्छ र गुणस्तरीय खाद्यवस्तुको मागमा बढोत्तरी, जलवायु परिवर्तनको प्रभाव, रसायनको अत्यधिक प्रयोगबाट सृजित समस्या आदिका कारण अहिलेको कृषि क्षेत्रमा व्यापक लगानी र कृषकलाई निरन्तर सहयोग आवश्यक छ ।
स्थानीय तहले कृषि क्षेत्र विकासको नीति, आवधिक योजना र कानुनी संरचना तयार गरी त्यसैमा टेकेर काम गर्नु आवश्यक छ । भौगोलिक र पर्यावरणीय अवस्थिति, कृषि उपजको सम्भावना, बजारसँगको दुरी, स्थानीय खाद्य संस्कृतिलगायतका विषयले कुन कुन बाली, वस्तु वा पशुपन्छीजन्य उत्पादन र व्यवसायलाई प्रवर्धन गर्ने भन्ने प्राथमिकतामा फरक पर्छ । प्रत्येक पालिकाको कृषि विकास नीति र योजना यसबारे स्पष्ट दृष्टिकोण आउनु पर्छ ।
नीति, योजना र कार्यक्रम बोक्ने प्राविधिक जनशक्ति व्यवस्थापन प्रमुख विषय हो । हाल कर्मचारी समायोजनबाट केही कर्मचारी व्यवस्थापन भएका छन् भने सङ्घीय सरकारबाट थप जनशक्ति व्यवस्था पनि भएको छ । केही स्थानीय तहमा ठिकैको प्राविधिक जनशक्ति भए पनि हाल धेरै पालिकाका कृषि र पशुपन्छीतर्फका प्राविधिक जनशक्तिको सङ्ख्या र गुणस्तरको अवस्था न्यून छ । पालिकाहरूका लागि व्यवस्था भएको जनशक्ति यहाँ उल्लिखित काम गर्न पर्याप्त छैन । यसरी व्यवस्थित गरिएको जनशक्ति पनि अधिकांश रिक्त छन् । विविध कारणले पूर्ति हुन सकेका छैनन् । सेवा केन्द्रमा कम्तीमा पनि अधिकृत स्तरसहित, जेटी, जेटिए स्तरका कृषि/पशु सेवा प्राविधिक र प्रत्येक वडामा एक/एक जना कृषि/पशु सेवा प्राविधिक भएनन् भने कृषकले प्राविधिक सेवा पाउन सक्दैनन् । सङ्घीय निकायबाट पदपूर्ति नभइन्जेलसम्म करारमा प्राविधिक राखी कार्य सञ्चालन गर्नुको विकल्प छैन ।
भौगोलिक अवस्थिति, बाली वा पशुपालनको अवस्था, कृषि उत्पादन क्षमता आदिले विकास गर्नुपर्ने पूर्वाधारका किसिम, सङ्ख्या र साइज निर्धारण हुन सक्छ । पालिकास्तरका योजना तर्जुमामा यसबारेमा पर्याप्त ध्यान पुगेको छैन । सङ्घ र प्रदेशस्तरसँग पनि पर्याप्त समन्वय नभएकाले यो विषय प्राथमिकतामा परेको छैन ।
जमिनको अनिवार्य चक्लाबन्दी कृषि आधुनिकीकरणको पहिलो सर्त हो, त्यसका लागि आवश्यक कानुनी प्रबन्ध भइनसकेको अवस्थामा स्वस्फूर्त रूपमा चक्लाबन्दी गरी सामूहिक वा सहकारी खेतीको अवधारणामा जानुको विकल्प छैन । भूमि लिजिङबाट जग्गा एकीकरण अर्को विकल्प हो । यसको सहजीकरणका लागि नगरपालिकाको आफ्नै सङ्गठनभित्रबाट एउटा एकाइ बनाउन सकिन्छ ।
सेवा केन्द्रमा प्राविधिक सेवाका साथसाथै अन्य सेवा पनि आवश्यक हुन्छन् । यी सेवा, सुविधा कृषक समूह, कृषि सहकारी, बजार समिति वा निजी व्यवसायीसँगको सहकार्यमा तय गर्नु पर्छ । कृषक समूहलाई कृषि सहकारीका रूपमा विकास गरी कृषि व्यवसायमा संलग्न गराउन सकिन्छ ।
यसका अतिरिक्त स्थानीयस्तरका पूर्वाधार र सेवा व्यवस्थापन पनि अति महìवपूर्ण हुन्छ । दुग्ध पदार्थको सङ्कलन गरी स्थानीयस्तरमा वितरण वा दुग्ध प्रशोधन केन्द्रसम्म ढुवानी गर्न उपयुक्त स्थानमा आवश्यक सङ्ख्यामा दुग्ध सङ्कलन तथा चिस्यान केन्द्र आवश्यक हुन्छ । नगर क्षेत्रमा जथाभाबी पशुवध गर्दा नगरको वातावरण प्रदूषण हुने र बालबालिकालगायत कतिपय समुदायमा नराम्रो मानसिक असर पर्न जाने भएकाले उपयुक्त स्थानमा पशुपन्छी वधस्थल र आवश्यकता अनुसारका वधशाला सञ्चालन गर्नु पर्छ । चाँडै नाश हुने बालीको भण्डारणका लागि आवश्यकता अनुसारको क्षमताका शीतभण्डार र टाढाको बजारमा लैजानुपर्ने ताजा कृषि वस्तु सङ्कलन गर्न तरकारी तथा फलफूल सङ्कलन केन्द्र आवश्यक छ । साप्ताहिक रूपमा उपयुक्त स्थानमा हाटबजारको व्यवस्था गर्न सके स्थानीय कृषिजन्यलगायत विभिन्न वस्तुको बिक्रीवितरण सहज हुने छ ।
पालिका क्षेत्रमा विभिन्न स्थानमा बहुउद्देश्यीय नर्सरी (तरकारी, फलफूल, पुष्प, डालेघाँस आदि), मत्स्यपालनका सम्भाव्य स्थानमा मत्स्य नर्सरी, कुखुरापालनका लागि सम्भाव्य स्थानमा ह्याचरी र पशुपालनका स्रोत केन्द्र पनि आवश्यक पर्छन् । खाद्यवस्तुको सङ्ग्रह र विपत्का बेला आवश्यक भण्डारणका लागि कम्तीमा एक खाद्यान्न भण्डारणगृह सञ्चालन गर्नु पर्छ । खाद्य उपजको प्रशोधन गरी खाद्य प्रशोधन केन्द्र स्थापना गर्नु उपयुक्त हुन्छ । त्यसै गरी सम्भाव्य स्थानमा दाना उत्पादन केन्द्र राख्न सकिन्छ । यसले स्थानीय उत्पादनको मूल्य अभिवृद्धि गरी आम्दानी बढाउन सहयोग पुग्ने छ । रासायनिक मल विक्रेता वा डिपो तथा बिउ, विषादी, उपकरण, पशुपन्छीका औषधी बेच्ने एग्रोभेटका पसल प्रत्येक पालिकामा आवश्यक सङ्ख्यामा हुनु पर्छ । कृषकलाई आवश्यक मेसिनरी, ढुवानी साधन, उपकरण भाडामा सेवा दिने र मर्मतसम्भार गर्ने वर्कसपसमेतको व्यवस्थासहित ‘कस्टम हायरिङ सेन्टर’ स्थापना हुनु पर्छ । रैथाने बाली र अन्य बालीका विभिन्न जातका बिउ संरक्षण, संवर्धन, उपयोग र प्रवर्धनको व्यवस्था मिलाउनु पनि स्थानीय सरकारको दायित्वभित्र पर्छ । यो कार्यका लागि सामुदायिक बिउ बैङ्कको स्थापना गरी सञ्चालनमा ल्याउन सकिन्छ । आफ्नो पालिकाका लागि आवश्यक खाद्यान्न र तरकारी, घाँसका बिउहरू पालिकाभित्रै उत्पादन गर्न वाञ्छनीय हुन्छ । यसरी उत्पादित बिउ प्रशोधन गर्न बिउ प्राथमिक प्रशोधन प्लान्ट तथा पोस्ट हार्भेस्ट सेन्टर स्थापना गरेर सञ्चालन गर्नु उपयुक्त हुन्छ ।
रासायनिक कृषिबाट प्राङ्गारिक कृषितर्फ रूपान्तरण गर्नु सबैको जिम्मेवारी हो । रासायनिक मल र विषादीको प्रयोग कम गर्न यसका वैकल्पिक प्रविधिको उत्पादन स्थानीयस्तरमा नै हुनु पर्छ । वानस्पतिक तथा जैविक विषादी उत्पादन केन्द्र र प्राङ्गारिक मल उत्पादन केन्द्र स्थापना गरी यो व्यवस्था मिलाउन सकिन्छ । पालिका क्षेत्रभित्रका कुहिने फोहोर जम्मा गरी प्राङ्गारिक मल उत्पादन गर्न सकिन्छ ।
कृषि व्यवसायीलाई आवश्यक पर्ने कृषि ऋण लगानी गर्ने वित्तीय संस्था छैनन् भने सोको व्यवस्था मिलाउनुपर्ने हुन्छ । सामान्यतः बैङ्कहरू कृषि क्षेत्रमा लगानीका लागि इच्छुक हुँदैनन् । सहकारीमा अलि बढी ब्याजदर हुन्छ । यसको सहजीकरणका लागि पालिकाले थप समझदारी गरी काम गर्न सक्छन् । बाली तथा पशुपन्छी बिमाका अभिकर्ता पालिकास्तरमा नै तयार गर्नुपर्ने हुन्छ । स्थानीय कृषिजन्य वस्तुको प्रवर्धनका लागि सम्भाव्य स्थानमा कृषि कोसेलीघर खोल्न सकिन्छ । विद्यालयमा कृषि पढाउने व्यवस्था र विद्यालयका जमिनमा खेतीबाली र पशुपन्छीपालन गराई सिक्दै कमाउँदै गर्ने परिपाटी बनाउन जरुरी छ । यसले भविष्यमा कृषि उद्यमी तयार हुन सक्छन् ।
यी सबै पूर्वाधार कृषकलाई कृषि पेसा सम्मानपूर्वक सञ्चालन गरी जीविका चलाउन सहयोगी अवयव हुन् । मूल कुरा कृषकलाई बालीनाली लगाउन र पशुपालन गरी बचत हुने व्यवस्था मिलाउनु हो । यी आधारले उत्पादनका सामग्रीको सुलभ पहुँच, प्रविधि विस्तारलाई सहज बनाउन र वातावरणमैत्री खेती गर्न कृषकलाई सघाउँछन् । सबै पालिकामा यी सबै पूर्वाधार हुनै पर्छ भन्ने छैन वा यति मात्रै भए पुग्छ भन्ने पनि होइन । उक्त स्थानको भौगोलिक अवस्था, बाली वस्तुगत सम्भाव्यता, उत्पादनको परिमाण, व्यवसायीकरणका सम्भाव्यता आदिका अवस्थाले पूर्वाधारको स्वतः माग गर्छ । यी सबै व्यवस्थाका लागि पर्याप्त बजेट, सम्पर्क र समन्वयको आवश्यकता पर्छ ।
