सरकारको सय दिन: ‘नीतिगत सुधार र श्रम कूटनीति विस्तारमा श्रम मन्त्रालयको फड्को’

काठमाडौँ, कात्तिक १० गते । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले नीतिगत र कानुनी सुधार, आन्तरिक रोजगारी प्रवद्र्धन, वैदेशिक रोजगार व्यवस्थापन तथा सुशासन प्रवद्र्धन र श्रम कूटनीतिका क्षेत्रमा फड्को मारेको दाबी गरेको छ । 

श्रममन्त्री शरत्सिंह भण्डारीले आफूले जिम्मेवारी सम्हालेको सय दिनका अवधिमा सेवा प्रवाहमा विकेन्द्रीकरण र सुधार, आन्तरिक रोजगारी प्रवद्र्धन, योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाको दायरा विस्तार, व्यावसायिक सीप विकास तथा तालिम एवं श्रम सम्बन्ध र व्यवासयजन्य सुरक्षाका क्षेत्रमा महत्वपूर्ण प्रगति हासिल भएको बताउनुभयो । 

सेवा प्रवाहका क्रममा देखिएका जटिलता अन्त्य गर्न विभिन्न ऐन कानुन संशोधन गर्न लागिएको जानकारी दिँदै मन्त्री भण्डारीले यस अवधिमा नीतिगत सुधारको पक्षलाई बढ्ता जोड दिइएको बताउनुभयो । “मन्त्रालयले प्रवाह गर्दै आएको सेवालाई थप प्रभावकारी बनाउन विभिन्न समिति गठन गरेर अध्ययन थालिएको छ”, उहाँले भन्नुभयो, “सेवा प्रवाहमा देखिएका जटिलता समाधानको बाटोमा अघि बढिरहेका छौँ ।” 

नीतिगत र कानुनी सुधार

मन्त्रालयले श्रम स्वीकृति नभएका नेपाली श्रमिकको श्रम स्वीकृति र महिला श्रमिकको पुनःश्रम स्वीकृतिमा सहजीकरण गर्न नीतिगत निर्णय गरिएको जनाएको छ । यसअवघिमा स्थानीय तहबाट तालिम सञ्चालन गर्न युवा रोजगारीका लागि रुपान्तरण पहल आयोजना ९सञ्चालन तथा व्यवस्थापन० कार्यविधि, २०८१ स्वीकृत, अभिमुखीकरण तालिममा देखापरेका समस्या न्यूनीकरण गर्न अभिमुखीकरण तालिम सञ्चालन कार्यविधि, २०७६ मा संशोधन तथा स्थानीय तहबाट महिलालाई श्रम बजारमा पहुँच बढाउन महिला लक्षित क्लब सञ्चाल गर्ने मापदण्ड, २०८१ स्वीकृत भएको मन्त्रालयले जनाएको छ । 

वैदेशिक रोजगारमा जाने श्रमिकका लागि निःशुल्क तालिम सञ्चालन गर्ने संस्थाका लागि आवश्यक न्यूनतम मापदण्ड ९पहिलो संशोधन०, २०८० संशोधन, प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम पुनःसंरचना तथा आगामी कार्यदिशासम्बन्धी नयाँ निर्देशि र कार्यस्थलमा आधारित तालिम सञ्चालनसम्बन्धी निर्देशिकाको मस्यौदा तयार भएको छ । उच्चस्तरमा भएका द्विपक्षीय भ्रमणको आदानप्रदानबाट श्रम कूटनीतिका क्षेत्रमा ठूलो फड्को मारिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

प्रम रोजगार कार्यक्रम र आन्तरिक रोजगार प्रवद्र्धन

मुलुकमा आन्तरिक रोजगारी प्रवद्र्धन गरी बाध्यकारी वैदेशिक रोजगारी अन्त्य गर्ने लक्ष्य लिएको मन्त्रालयले यसअवधिमा आन्तरिक रोजगार महाशाखा स्थापनाको तयारी गरेको छ । न्यूनतम रोजगारीका लागि सूचीकृत बेरोजगार व्यक्तिका लागि ६२ हजार दुई सय ५९ जनाको कार्यस्थल सामूहिक बीमा गरिएको छ । 

सूचीकृत बेरोजगार व्यक्तिलाई कार्यस्थलमा आधारित ज्यालासहितको सीपमूलक तालिम सञ्चालनका लागि कार्यविधि संशोधन गरी स्थानीय तहमा पठाइएको तथा स्थानीय तहले ‘कामका लागि पारिश्रमिकमा आधारित आयोजना’बाट विभिन्न विपद्मा तत्काल पुनःनिर्माण र राहत उपलब्ध गराउन सक्नेगरी कार्यविधिमा संशोधन गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । आगामी १० वर्षलाई आन्तरिक रोजगार प्रवद्र्धन दशकका रुपमा सञ्चालन गर्न आवश्यक रणनीति तयार भइरहेको छ । 

वैदेशिक रोजगार व्यवस्थापन

वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकलाई सहजीकरण गर्न गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल भैरहवा र पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट श्रम स्वीकृतिको व्यवस्था मिलाइएको छ । वैदेशिक रोजगार विभाग र इजाजतपत्रवाला संस्थालाई सातै प्रदेशमा शाखा विस्तार गर्न सहजीकरण गरिएको छ । 

दक्षिण कोरियाको श्रम सम्झौताको पुनरवलोकनका लागि संयुक्त कार्यदलले अन्तिम रुप दिएको छ । मलेसिया र स्पेनसँगको श्रम सम्झौतालाई अन्तिम रुप दिई सम्बन्धित सरकारलाई पठाइएको, संयुक्त अरब इमिरेट्स ९युएई० सँग घरेलु कामदार व्यवस्थापनका लागि नमूना आयोजना सञ्चालन गर्नेसम्बन्धी द्विपक्षीय श्रम समझदारीको अन्तिम मस्यौदा तयार भएको मन्त्रालयले जनाएको छ । 

यसबीचमा ओमानसँगको द्विपक्षीय श्रम सम्झौताका लागि उच्चस्तरीय छलफल भई प्रारम्भिक मस्यौदा ओमान पठाइएको तथा वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकलाई कर्जा उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा कार्यविधिको अन्तिम मस्यौदा तयार भएको छ । 

मन्त्रालयले वैदेशिक रोजगारीका क्रममा श्रमिकको मृत्यु भएमा उपलब्ध हुने क्षतिपूर्ति रकमलाई रु सात लाखबाट वृद्धि गरेर रु १० लाख पुर्‍याएको छ । यस्तै, वैदेशिक रोजगारीका क्रममा वा नेपाल फर्किएको एक वर्षसम्म मृत्यु भएमा पनि सोही बराबर क्षतिपूर्ति दिने व्यवस्था मिलाइएको छ । 

आकर्षक सामाजिक सुरक्षा ‘स्किम’

योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षामा श्रमिकको आकर्षण बढाउन विभिन्न ‘स्किम’ थप गरिएको छ । सामाजिक सुरक्षा योगदानकर्ता र योगदाकर्ताको श्रीमानरश्रीमती ९वैदेशिक रोजगारमा रहेका श्रमिक तथा अनौपचारिक र स्वरोजगार श्रमिकको हकमा १८ वर्षका सन्ततिसम्मको पनि० वार्षिक रुपमा रु एक लाख २५ हजारसम्मको औषधि उपचार खर्च दिने गरी विस्तार गरेको छ । 

यस अवधिमा कोषमा एक लाख ५० हजार श्रमिक र तीन सय रोजगारदाता आबद्ध गर्ने लक्ष्य राखिएकामा एक लाख ९८ हजार श्रमिक र चार सय ६६ रोजगारदाता सूचीकृत भएका मन्त्रालयले जनाएको छ ।