गोरखापत्र समाचारदाता
काठमाडौँ, कात्तिक १० गते । जनक शिक्षा सामग्री केन्द्र लिमिटेडले हुलाक टिकट, जग्गाधनी दर्ता प्रमाण पुर्जा र भिसा स्टिकर छपाइ गर्ने भएको छ ।
सरकारले यसै वर्षदेखि ती सामग्री छपाइ गर्न जनक शिक्षालाई स्वीकृति दिएको हो । मन्त्रीपरिषद्को कात्तिक ८ गतेको बैठकको निर्णय सार्वजनिक गर्दै सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले यसबारे जानकारी गराउनुभएको छ ।
कानुन अनुसार यी सामग्री सुरक्षण मुद्रण केन्द्रले छपाइ गर्नुपर्ने हुन्छ तर सुरक्षण मुद्रण केन्द्रले नसक्ने अवस्थामा वा मन्त्रीपरिषद्ले निर्णय गरेर दिएको अवस्थामा भने यी सामग्री जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रले पनि छाप्न सक्ने व्यवस्था छ ।
जनक शिक्षाका प्रबन्ध सञ्चालक अनिलकुमार झाले सरकारी निर्णय अनुसार आफूहरूले ती सामग्री छपाइ सुरु गर्ने बताउनुभयो । यससँगै मन्त्रीपरिषद्को बैठकले बबई सिँचाइ आयोजनाका लागि बर्दियाको गुलरिया नगरपालिकामा करिब ६५ हेक्टर जग्गा प्राप्तिका लागि स्वीकृति दिने, पाँचथरको फालेलुङ गाउँपालिका–५ मा विस्फोटमा परी मृत्यु भएका दिप्सन साँवा र प्रिन्स साँवाको एकाघरको परिवारलाई प्रतिपरिवार बढीमा पाँच लाख रुपियाँका दरले आर्थिक सहायता उपलब्ध गराउने, स्लोभानियासमेत विभिन्न ११ वटा स्थानका अवैतानिक वाणिज्यदूत तथा महावाणिज्य दूतहरूको पदावधि बढीमा एक पटक (चार वर्ष) का लागि थप गर्ने निर्णय पनि मन्त्रीपरिषद्ले गरेको छ ।
यही कात्तिक १३ गतेदेखि १५ गतेसम्म कतारमा आयोजना हुने ‘फ्यामिली एन्ड कन्टेम्पोररी मेगाटे«न्ड’ विषयको सम्मेलनमा सहभागी हुन महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री, मेक्सिकोमा हुने बैठकमा भाग लिन कृषि तथा पशुपन्छीमन्त्री र आगामी मङ्सिर २५ देखि २७ गतेसम्म फिलिपिन्सको मनिलामा आयोजना हुने ‘हाई लेभर रिजनल इन्भाइरोन्मेन्टल्ली सस्टेनेबल ट्रान्सपोर्ट फोरम इन एसिया’ सम्बन्धी कार्यक्रममा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्रीलाई सहभागी हुन स्वीकृति दिने निर्णय पनि मन्त्रीपरिषद्ले गरेको छ ।
त्यस्तै ठुलो खोला जलविद्युत् आयोजनाका लागि २२० केभी प्रसारण लाइन आयोजना निर्माणका लागि म्याग्दी जिल्लाको रघुगङ्गा गाउँपालिकामा रहेको राष्ट्रिय वनको कुल ६.०६ हेक्टर जग्गा प्रयोग गर्न स्वीकृत गर्ने, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय अन्तर्गत सञ्चालित तराई/मधेश समृद्धि कार्यक्रम अन्तर्गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ का लागि अधिकृत स्तरको तीन जना अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत गर्ने, सीमा प्रशासन कार्यालय व्यास छाङरु दार्चुला, पशुपतिनगर इलाम र अध्यागमन कार्यालय पशुपतिनगर खारेज गर्ने निर्णय मन्त्रीपरिषद्ले गरेको छ ।
नेपाल फार्मेसी परिषद्को सदस्य पदमा काठमाडौँका डा. सभ्यता गौतम र बागलुङका विष्णुप्रसाद कँडेललाई नियुक्त गर्ने निर्णय पनि मन्त्रीपरिषद्ले गरेको छ । नेपाल प्रशासन सेवा समूहीकरणतर्फको राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणीको रिक्त एक पदमा कायममुकायम प्रमुख सचिव रघुराम विष्टलाई नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको छ ।