• ८ मंसिर २०८१, शनिबार

सत्ता साझेदार दलको सात बुँदे संयुक्त वक्तव्य

सडकबाट लोकतान्त्रिक व्यवस्था र सरकारको विकल्प खोज्ने कुरा अस्वीकार्य

blog

बालुवाटारमा सुरु भएको सत्ता साझेदार दलको बैठक । तस्बिर : प्रधानमन्त्रीको सचिवालय

काठमाडौँ, कात्तिक ९ गते । सत्ता साझेदार दलले सडकबाट लोकतान्त्रिक व्यवस्था र सरकारको विकल्प खोज्ने कुरा कुनै पनि अर्थमा स्वीकार्य हुन नसक्दैन बताएको छ । शुक्रबार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बोलाउनु भएको सत्ता साझेदार दलको बैठकले सात बुँदे संयुक्त वक्तव्य जारी गर्दै सो कुरा बताएको हो ।

‘‘सडकबाट लोकतान्त्रिक व्यवस्था र सरकारको विकल्प खोज्ने कुरा कुनै पनि अर्थमा स्वीकार्य हुन सक्दैन । लोकतन्त्रको विकल्प अझ उन्नतस्तरको लोकतन्त्र हो र सरकारको विकल्प खोज्ने बाटो संसद र नयाँ जनादेश नै हो । त्यो भन्दा भिन्न तरिकाबाट अघि बढ्ने प्रयास लोकतन्त्रको मूल्य र मान्यता विपरित हुने कुरा स्पष्ट छ । यसप्रति सचेत र सजग रहन हामी सम्बद्ध पक्षको ध्यानाकर्षण गर्दछौँ ।’’ संयुक्त वक्तव्यमा उल्लेख छ ।

छ दशक लामो राजनीतिक आन्दोलनबाट जनता सार्वभौमसत्ता सम्पन्न भएको र नेपाली जनताबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरुले आफ्नो संविधान आफैँ बनाएर कार्यान्वयन गरिरहेको अवस्थामा उत्पन्न समस्याको समाधान लोकतान्त्रिक विधि र प्रक्रियाबाट खोज्न सकिने र खोज्नु पर्दछ भन्ने मान्यतामा दृढ रहेको पनि बैठकले जनाएको छ ।

‘‘राजनीतिक स्थायित्वको आधार तयार गर्नका लागि सहमतिका आधारमा संवैधानिक, कानुनी र संरचनागत सुधारमा जोड दिँदै आएका छौं । यस्तो अवस्थामा अराजकतालाई प्रोत्साहन गर्ने, राजनीतिक अस्थिरतालाई बल पुर्‍याउने तथा सुशासन र विकासको नेपाली जनताको आकांक्षालाई असर पुग्ने गरी विभिन्न नाम र स्वरुपमा हुने कुनै पनि प्रकारका अवाञ्छित गतिविधिहरु उचित होइनन् ।’’ वक्तव्य भनिएको छ ।