धर्बेन्द्र झा
जनकपुरधाम, कात्तिक ९ गते । मधेश प्रदेशका खेलकुद तथा समाज कल्याणमन्त्री प्रमोद जयसवालले बालविवाह मुक्त राष्ट्र बनाउने मूल अभियानलाई सफल पार्न तीनै तहका सरकार एकबद्ध भएर अघि बढ्नु पर्ने बताउनुभएको छ ।
महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठनागरिक मन्त्रालय अन्तर्गतको राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषदले सेभ द चिल्ड्रेनको आर्थिक सहयोग र एकीकृत हातेमालो समाज नेपालको समन्वयमा शुक्रबार मधेश प्रदेशको राजधानी जनकपुरधाममा गरेको बाल बिवाह न्यूनीकरणसम्बन्धी प्रदेशस्तरीय कार्यशालाको उद्घाटनसत्रलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री जयसवालले यस्तो बताउनु भएको हो ।
उहाँले सन् २०३० सम्ममा नेपाललाई बालविवाह मुक्त राष्ट्र बनाउने नेपाल सरकारको मूल अभियानलाई सफल पार्ने किसिमले मधेश प्रदेश सरकारले बालविवाह नियन्त्रणका लागि प्रदेश सरकारद्वारा सञ्चालित बेटी पढाउ बेटी बचाउ, छोरी विमा कार्यक्रमका साथै बेटी जिन्दाबादजस्ता विभिन्न खालका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न लागेको बताउनुभएको छ ।
उहाँले बालविवाहको प्रमुख कारणहरुमध्ये दाइजो प्रथा पनि एक रहेको भन्दै बालविवाह रोकथामका लागि दाइजो प्रथा हटाउनु पर्नेमा जोड दिनुभयो । उहाँले बाल विवाहलाई न्यूनिकरण गर्नुभन्दा रोक्ने किसिमको बातावरण निमार्णमा तीनै तहका सरकार, निजिक्षेत्र र विभिन्न संघ संस्थाको भूमिका महत्वपुर्ण रहेको बताउनुभयो ।
उहाँले बालविवाह, दहेज प्रथाजस्ता कुरीतिहरुले मधेश प्रदेशको विकासमा बाधक बन्दै गएकाले यस्ता कुरीतिहरु अन्त्य गर्न प्रदेश सरकारले बालिका संरक्षण ऐन २०८०, प्रदेश बाल अधिकारसम्बन्धी ऐन २०७७, बालविवाह मुक्त कार्यविधिजस्ता विभिन्न खालका कानुनहरु पनि ल्याएको बताउनुभयो ।
उहाँले बालविवाह नियन्त्रणका लागि प्रदेश सरकारले संघीयताको मर्मअनुसार काम गरे पनि एक्लै सम्भव नरहेको भन्दै यसको रोकथामका लागि सबैको साझा प्रयास आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।
खेलकुद तथा समाज कल्याण मन्त्रालय मधेश प्रदेशका सचिव चुडामणि फुँयालको अध्यक्षतामा भएको सो कार्यक्रममा जिल्ला समन्वय समिति राष्ट्रिय सञ्जालका मधेश प्रदेश अध्यक्ष कौशल किशोर सिंह, नगरपालिका संघ मधेश प्रदेशका संयोजक प्रदिप यादव, गाउँपालिका संघ मधेश प्रदेश अध्यक्ष जवाहरलाल यादव, राष्ट्रिय बालअधिकार परिषदका सूचना अधिकारी एमबहादुर चन्द, बालअधिकारको क्षेत्रमा काम गर्दै आउनु भएका सञ्जिवकुमार महतो, सेभ द चिल्ड्रेनका झमकेश्वर ओझासहितले सन् २०३० सम्ममा बालविवाह मुक्त राष्ट्र घोषणा गर्ने सरकारको लक्ष्यलाई पुरा गर्न सबैको सझा प्रयास आवश्यक रहेकोमा जोड दिएका थिए ।
कार्यक्रममा खेलकुद तथा समाज कल्याण मन्त्रालय मधेश प्रदेशका उपसचिव देवकुमारी खत्रीले मधेश प्रदेशमा बालविवाहको अवस्था र नियन्त्रण गर्न देखिएका चुनौतीको बारेमा प्रस्तुती गर्नुभएको थियो । मधेश प्रदेशमा १५ वर्ष अगावै विवाह गर्ने बालबालिका ८.९ प्रतिशत, १८ वर्ष अगावै विवाह गर्ने २९.३ र १५ वर्ष देखि १९ वर्ष समूह अगावै विवाह गर्ने १५.२ प्रतिशत रहेको बताइएको छ ।
