रुख काट्न शहरी विकासले दियो अनुमति

बोमलाल गिरी

नवलपुर, कात्तिक ९ गते । नवलपुरको कावासोतीमा निर्माण हुने भनिएको नमुना सदरमुकामस्थलमा रहेका रुखहरु काट्ने बाटो सहज भएको छ । शहरी विकास मन्त्रालयले वन मन्त्रालयलाई रुख हटाउन प्रक्रियागत रुपमा पत्र पठाएसँगै वन मन्त्रालयलाई निर्णय गर्न सहज भएको हो । 

मन्त्रालयले कात्तिक ७ गते सचिबस्तरीय निर्णय गरेर वन मन्त्रालयलाई रुख कटानका लागि अनुरोधपत्र पठाएको मन्त्रालयका भवन, आवास तथा योजना महाशाखाका प्रमुख दिलीप भण्डारीले जानकारी दिनुभयो ।

वन मन्त्रालयले गत असोज १६ गते नमुना सदरमुकाम निर्माण गरिने ज्योतिकुञ्ज सामुदायिक वन क्षेत्रको जग्गाको स्वामित्व राष्ट्रिय आवास कम्पनी लिमिटेडको रहेकाले सो क्षेत्रका सरकारी रुख हटाउन शहरी विकास मन्त्रालयबाट अनुरोधपत्र माग गरेको थियो । 

वन मन्त्रालयले निर्णय भने गरिसकेको छैन । सदरमुकाम निर्माणस्थलमा ठुला पाँच सय ५२ र साना ९० गरी छसय ४२ रूख रहेका छन् । नमुना सदरमुकाम निर्माणस्थलमा रूख हटाउने मापदण्डअनुसार प्रक्रिया अघि बढेको डिभिजन वन कार्यालय नवलपुरका प्रमुख वसन्त केशव अधिकारीले बताउनुभयो । मन्त्रालयको निर्णयपछि रूख कटान अघि बढ्ने उहाँले बताउनुभयो ।

वन मन्त्रालयले नमुना सदरमुकाम निर्माणस्थलको जग्गा राष्ट्रिय आवास कम्पनी लिमिटेडको स्वामित्वमा रहेकाले सरकारी रुख हटाउने मापदण्ड २०७१ को दफा ३ मा उल्लेख गरेअनुसार मुक्त कमैया, पुनर्वास वा यस्तै प्रकृतिको बसोबास प्रयोजनका लागि उपलब्ध गराइएका वन क्षेत्रका रुखहरु सम्बन्धित मन्त्रालयको अनुरोधमा वन तथा वातावरण मन्त्रालयले हटाउने कानुनी व्यवस्था छ । 

शहरी विकास मन्त्रालयले वन मन्त्रालयले मागअनुसार सरकारी रुख हटाउने मापदण्ड २०७१ को बुँदा नम्बर ५ अनुसार कटान मुछने गरी हटाउन स्वीकृति माग गर्ने, कटान भएका रुखहरु बापत सोधभर्ना स्वरुप गरिने क्षतिपूर्ति वृक्षरोपणसम्बन्धी ऐन २०७६, वातावरण संरक्षण ऐन २०७६, वन नियमावली २०७९ तथा प्रचलित कानुनबमोजिम सो स्थलको रुख कटान गर्न वन मन्त्रालयलाई अनुरोध गरेर पत्र पठाएको हो ।

रुख कटानको सहमती आएसँगै डिभिजन वनले रुख कटान गर्ने र नमूना सदरमुकामको निर्माणले गति लिने नवलपुर–२ का प्रतिनिधि सभा सदस्य विष्णुकुमार कार्कीले बताउनुभयो । 

वन तथा वातावरण मन्त्री ऐनबहादुर शाहीले काम अघि बढाउन अवरोध नहुने उहाँको भनाइ छ । कावासोती –३ मा रहेको ज्योतिकुञ्ज सामुदायिक वनभित्र रहेको १८६ बिघा जग्गामा नमुना सदरमुकाम निर्माणका लागि ठेक्का सम्झौता भएर काम थालिए पनि रुख कटान आदेश नआउँदा काम अघि बढ्न सकेको छैन । 

सहरी विकास तथा भवन निर्माण आयोजना कार्यालय चितवनले  पहिलो चरणमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय र दुईवटा एकीकृत भवन बनाउनका लागि रौतहटको चौधरी कन्स्ट्रक्सनलाई ठेक्का दिएको छ । 

नमुना सदरमुकाम निर्माणको गुरुयोजनाअनुसार यहाँ संघ र प्रदेश मातहतका सबै कार्यालय, पार्किङ, बाटिका, २५ हजार दर्शक क्षमताको फुटबल रङ्गशाला, १५ हजार दर्शक क्षमताको क्रिकेट रङ्गशाला, कर्मचारीका लागि आवास गृह, अतिथिगृह, सभाहल, पुस्तकालय, खाजाघरलगायत संरचना निर्माण हुनेछन् । 

प्रारम्भिक गुरुयोजनाअनुसार आयोजनाको कुल लागत  १६ अर्ब २५ करोड ५३ लाख ९० हजार रुपियाँ छ । विसं २०७६ वैशाख ७ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नमुना सदरमुकामको शिलान्यास गर्नुभएको थियो ।