कैलाली समाचारदाता
धनगढी, असोज २० गते । सुदूरपश्चिमका मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले प्रदेश सरकारले उपभोक्ता समितिबाट कुनै पनि विकास निर्माणका काम गर्दै नगर्ने नीति लिएको र कसैले गरेको भेटिएमा कारबाहीको भागेदार हुने बताउनुभएको छ ।
शनिबार धनगढीमा आयोजित प्रदेश विकास समस्या समाधान समितिको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले आफूले बजेट भाषणअघि घोषणा गरेका चार बुँदा अनुसार नै बजेटका काम गर्ने बताउनुभएको छ ।
मुख्यमन्त्री शाहले चार बुँदामा उपभोक्ता समितिबाट योजना कार्यान्वयन नगर्ने, २५ लाख बढीका योजना मात्र ल्याउने, २५ लाखमुनिका योजना सञ्चालन गर्ने नै भए पनि स्थानीय तहलाई वित्तीय हस्तान्तरण गरेर मात्र गर्ने र व्यक्ति, निजी फर्म, समूह, संस्था तथा कम्पनीका नाम तोकेर बजेट विनियोजन नगर्ने कुरा समेट्नुभएको थियो ।
समस्या समाधान समितिको बैठकलाई सम्बोधन गर्र्दै उहाँले कृषि अनुदान दिने क्रममा पनि सीमित व्यक्ति र क्षेत्रमा बजेट परेको भए कार्यान्वयन गर्न दिँदै नदिने बताउनुभयो ।
मुख्यमन्त्री शाहले आफू पहिलो १४ महिने कार्यकालमा पनि गोदावरी राजधानी कार्यान्वयन गर्न लागेको र दोस्रो कार्यकालमा पनि लाग्ने बताउँदै त्यसका लागि समस्या समाधान समितिका सबैको योगदान जरुरी भएको सङ्केत गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसंगको भेटमा आफूले गोदावरीमा राजधानी बनाउन जग्गा हस्तान्तरण गर्नूस् नत्र अर्को विकल्प खोज्छु भनेको थिएँ, अब अहिले पनि त्यही गर्छु ।”
समस्या समाधान समितिमा मुख्यमन्त्री अध्यक्ष, मन्त्री, प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका उपाध्यक्ष र प्रमुख सचिव सदस्य हुने व्यवस्था छ ।
