गोरखापत्र समाचारदाता
काठमाडौँ, असोज १५ गते । संसदीय सुनुवाइ समितिले सर्वोच्च अदालतमा प्रस्तावित प्रधान न्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउतको सुनुवाइ बुधबार गर्ने भएको छ । समितिले राउतका विषयमा प्राप्त उजुरी सदस्यलाई वितरण गर्दै सुनुवाइको मिति तोकेको हो।
मङ्गलबार समितिले उजुरीकर्तासँग छलफल गर्ने छ। उजुरीकर्तासँगको छलफलपछि प्रस्तावित प्रधान न्यायाधीशको सुनुवाइको निर्णय समितिले गरेको हो। राउतविरुद्ध फैसलासँग सम्बन्धितसहित छ वटा उजुरी परेका छन् ।
राउतविरुद्ध अधिकांश उजुरीकर्ताले नाम उल्लेख गरे पनि एउटा बेनामे छ । उजुरीमध्ये चार वटा मुद्दा फैसलासँग सम्बन्धित छन् । नेपाली सेनाको विवाद जोडिएका विषय, जग्गा विवादको मुद्दामा फैसला, चेतन ऐडी हत्या प्रकरणका अभियुक्तलाई तारेखमा रिहा गरेको विषय उजुरीमा समेटिएका छन् । सेनाको कोर्टमार्सलका घटनासँग सम्बन्धित आदेशका दुई उजुरी परेका छन् । बेनामे एक उजुरीमा भने राउतको नैतिक चरित्रमाथि प्रश्न उठाइएको छ । श्रीमतीको विवाद जोडेर नैतिकवान् नरहेकाले प्रधान न्यायाधीश नियुक्त गर्न नमिल्ने उल्लेख छ ।
प्रधान न्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठले अवकाश पाउनुअघि नै राउतको सुनुवाइ सक्ने गरी समितिले कार्यतालिका अघि बढाएको हो । राउतको हकमा सुनुवाइलगत्तै निर्णयको तयारी छ । सुनुवाइ प्रक्रिया प्रारम्भ भएको ४५ दिनभित्र निर्णय गरिसक्नुपर्ने व्यवस्थासमेत छ ।
वरिष्ठ अधिवक्ता रहनुभएका राउत २०७३ साउनमा सर्वोच्चको न्यायाधीश नियुक्त हुनुभएको थियो। सुनुवाइबाट अनुमोदन भए राउतले २०८२ चैत १८ गतेसम्म सर्वोच्च अदालतको नेतृत्व गर्नुहुने छ । झन्डै डेढ वर्ष प्रधान न्यायाधीशका रूपमा उहाँको कार्यकाल हुने छ । समितिले प्रधान न्यायाधीशको सुनुवाइ प्रक्रिया अघि बढाए पनि प्रस्तावित दुई राजदूतको हकमा भने कुनै निर्णय गरेको छैन । सरकारको सिफारिस अनुसारका अस्ट्रेलिया र बेल्जियमका प्रस्तावित राजदूतको सुनुवाइ हुन बाँकी छ ।
सरकारले अस्ट्रेलियाका लागि चित्रलेखा यादव र बेल्जियमका लागि सेवा लम्सालको नाम सिफारिस गरेको थियो। बेल्जियमका लागि प्रस्तावित सेवा लम्सालको कार्ययोजनासमेत प्राप्त नभइसकेकाले सुनुवाइ पछि गर्ने तयारी समितिको छ । अस्ट्रेलियाका लागि प्रस्तावित चित्रलेखा यादवको कार्ययोजना भने समितिमा वितरण भइसकेको छ ।
निरौला र पाण्डेयविरुद्ध उजुरी आह्वान
यसैबिच समितिले सर्वोच्च अदालतमा प्रस्तावित दुई न्यायाधीशउपर उजुरी आह्वान गरेको छ। सोमबारको बैठकले प्रस्तावित न्यायाधीश नृपध्वज निरौला र नित्यानन्द पाण्डेयविरुद्ध उजुरी मागको निर्णय गरेको हो । सरोकारवाला र सर्वसाधारणले कुनै उजुरी भए दस दिनभित्र दिन सक्ने छन् ।
