• ९ पुस २०८१, मङ्गलबार

प्रदेश सरकारको साझा न्यूनतम कार्यक्रम सार्वजनिक

blog

राममणि दाहाल 

हेटौँडा, असोज ७ गते । बागमती प्रदेश सरकारले सरकारको नीतिगत प्राथमिकता र न्यूनतम साझा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ । प्रदेशमा नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले) को गठबन्धनको सरकार बनेको झन्डै दुई महिनापछि सरकारको नीतिगत प्राथमिकता र न्यूनतम साझा कार्यक्रम सार्वजनिक गरिएको हो ।

प्रदेश सभा सचिवालय परिसरमा आइतबार पत्रकार सम्मेलन आयोजना गरी सार्वजनिक गरिएको ६७ बुँदे नीतिगत प्राथमिकता र न्यूनतम साझा कार्यव्रmममा सङ्घीय सरकारसँगको समन्वयमा प्रदेश प्रहरी स्थापना गर्ने भनिएको छ । 

प्रदेश सरकारको नीतिगत प्राथमिकता र न्यूनतम साझा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्दै बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री बहादुरसिंह लामाले संविधान संशोधनमा सङ्घीय सरकारलाई सहयोग गर्ने बताउनुभयो । संविधानको सर्वोच्चता, कानुनी राज्य र  सुशासनको  प्रत्याभूति दिलाउने गरी सरकार सञ्चालन गर्ने भन्दै मुख्यमन्त्री लामाले भन्नुभयो, “नेपालको संविधान २०७२ लागु भएपश्चात् अभ्यासका क्रममा देखा परेका सबल पक्ष र दुर्बल पक्षको समीक्षा गरी राजनीतिक स्थायित्वका लागि संविधानमा आवश्यक संशोधन गर्न र तदनुकूलको कानुन निर्माण गर्न सङ्घीय सरकारलाई सहयोग गर्ने छौँ । राष्ट्रिय हितको रक्षा र प्रदेशवासीको समृद्धिका लागि भ्रष्टाचार अन्त्य गरी सुशासन कायम गर्न भ्रष्टाचारप्रति शून्य सहनशीलताको नीति अपनाइने बताउँदै मुख्यमन्त्री लामाले प्रदेश सरकार, सङ्घीय सरकारप्रति परनिर्भर नभई आत्मनिर्भर र स्वायत्त रूपमा कार्य गर्न अत्यावश्यक कानुन निर्माण गर्ने, योजना तर्जुमा, प्रदेशका बोझिला संरचनाको लेखा परीक्षण गरी चुस्त र व्यवस्थित बनाउने बताउनुभयो । सरकारको नीतिगत प्राथमिकता र न्यूनतम साझा कार्यव्रmममा भनिएको छ, “सार्वजनिक भ्रष्टाचारशून्य प्रदेशको पहिचान बनाउन भ्रष्टाचार नियन्त्रणलाई कडाइ गर्ने, बेरुजु नियन्त्रण र न्यूनीकरण गर्ने र पदाधिकारी तथा कर्मचारीको क्षमता विकासमा जोड दिइने छ ।”

साथै आधारभूत तथा माध्यमिक तहको शिक्षा स्थानीय तहको क्षेत्रभित्र पर्ने भए पनि सार्वजनिक विद्यालयमा प्रदेश सरकारको ठुलो रकम अनुदान गइरहेको परिप्रेक्ष्यमा लगानी अनुसारको प्रतिफल प्राप्त हुन सकिरहेको छैन भन्दै धेरै विद्यालयमा विद्यार्थीको अभाव र दरबन्दी मिलान गर्न स्थानीय तहसँगको सहकार्य र समन्वयमा सार्वजनिक विद्यालय गाभ्ने कार्यव्रmमलाई प्रभावकारी बनाइने नीति सरकारले लिने भएको छ । प्रदेश सरकारका विभिन्न निकाय तथा कार्यालयबाट प्रवाह हुने सेवालाई छिटो, छरितो, भरपर्दो तथा प्रविधिमैत्री बनाई सेवा प्रवाह प्रभावकारी बनाइने छ भन्दै फजुल खर्च कटौती गरी आर्थिक अनुशासनलाई कडाइका साथ पालना गरिने मुख्यमन्त्री लामाले बताउनुभयो । 

सरकारको खर्चमा मितव्ययिता अपनाउने नीतिगत प्राथमिकता र न्यूनतम साझा कार्यव्रmम सार्वजनिक गर्दै मुख्यमन्त्री लामाले बताएपछि सञ्चारकर्मीले बिनाविभागीय मन्त्रीलाई हटाइन्छ कि व्यवस्था गरिन्छ भन्ने प्रश्नमा मुख्यमन्त्री लामाले केही समयमा नै व्यवस्थापन हुने बताउनुभयो । सो अवसरमा एमाले बागमती प्रदेश संसदीय दलका नेता जगन्नाथ थपलियाले सङ्घीयता कार्यान्वयन भएसँगै विभिन्न सरकारको अभ्यास भएको बताउँदै विगतमा भएको अभ्यासका क्रममा स्थायी सरकार दिन नसकेको बताउनुभयो । उहाँले अहिलेको गठबन्धनको सरकारले जनताको आकाङ्क्षा अनुसार काम गर्ने बताउँदै सुशासन र नागरिकको समृद्धिको पक्षमा काम गर्ने बताउनुभयो । उहाँले सरकार अब आपसी सहमति र सहकार्य गरी अगाडि बढ्ने भन्दै शिक्षा, स्वास्थ्यलगायतका क्षेत्रमा परिवर्तन हुने गरी काम गर्ने बताउनुभयो । 

सरकारको नीतिगत प्राथमिकता र न्यूनतम साझा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्न आयोजित कार्यक्रममा सहभागी राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी संसदीय दलका नेता उद्धव थापाले सरकारले अब नागरिकले अनुभूति गर्ने गरी काम गर्नुपर्ने भन्दै सरकारका लागि यो अवसर हो र नागरिकमा देखिएको निराशालाई अवसरमा बदल्नुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले राप्रपाले स्वस्थ प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गर्ने बताउँदै कांग्रेस र एमालेको गठबन्धनको सरकारलाई देश र जनताको पक्षमा काम गर्न आग्रह गर्नुभयो । कार्यक्रममा प्रदेशका मन्त्रीहरू, कांग्रेस र एमालेका प्रदेश सदस्यहरूको उपस्थिति थियो । वर्तमान गठबन्धनको सरकारको नीतिगत प्राथमिकता र न्यूनतम साझा कार्यक्रम गत भदौ २६ गतेको मन्त्रीपरिषद् बैठकबाट पारित भएको जानकारी गराइएको थियो ।