नेपालका लागि वैदेशिक रोजगार केवल व्यक्तिगत रोजगारीको माध्यम मात्र होइन । यो राष्ट्रिय अर्थतन्त्र र सामाजिक संरचनाको पनि एक प्रमुख आधारशिला बन्दै गएको छ । हालका वर्षमा वैदेशिक रोजगारीले नेपाली अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउने काम गरेको छ । यसले देशका करिब ६० प्रतिशत घरपरिवारको चुलो बालेको छ र अन्य महत्वपूर्ण आर्थिक सहायता गरेको छ । यसैलाई दृष्टिगत गरी सरकारले निरन्तर रूपमा वैदेशिक रोजगारलाई व्यवस्थित, सुरक्षित र विकासमुखी बनाउने दिशामा नीतिगत, संस्थागत, व्यवस्थापकीय र कूटनीतिक प्रयास गर्दै आएको छ ।
नेपालले विगत केही वर्षमा रेमिट्यान्समा नयाँ उचाइ हासिल गरेको देखिन्छ । गत आव २०८१/८२ मा नेपालले करिब १७ खर्ब रेमिट्यान्स प्राप्त गरेको थियो । यो दैनिक औसत ४.७२ अर्ब बराबर हुन्छ । यसले घरपरिवारको खर्च र विदेशी मुद्रा सञ्चितिलाई योगदान गरेको छ । रेमिट्यान्सको यो प्रवाह ऐतिहासिक रूपमा ठुलो छ र सरकारको वार्षिक बजेट र व्यापार घाटासँग तुलना गर्दा लगभग बराबर देखिन्छ ।
वैदेशिक रोजगारमा जाने नेपाली श्रमिकको सङ्ख्या पनि उल्लेखनीय छ । पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार, २०८१/८२ मा पहिलो पटक वैदेशिक रोजगारका लागि नयाँ र पुराना गरी ८३९,२६६ श्रमिक श्रम स्वीकृति लिएर बिदेसिएका थिए । यिनै श्रमिकहरू विदेशमा काम गरेर रेमिट्यान्स पठाउने माध्यम बनेका छन् । यसअघि आव २०८०/८१ मा करिब ७०४,१०० नेपाली कामका लागि बिदेसिए र करिब १४ खर्ब रेमिट्यान्स पठाएको तथ्याङ्क छ । यसबाट वैदेशिक रोजगारको निरन्तर बढ्दो प्रवृत्ति पुष्टि हुन्छ । हाल करिब ३५ लाख नेपाली वैदेशिक रोजगारीमा रहेको अनुमान छ । विगत ३५ वर्षमा जिडिपीसँग तुलना गर्दा दुई प्रतिशत हिस्सा रहेको रेमिट्यान्स ३० प्रतिशतसम्म पुगेको छ ।
यी तथ्याङ्कबाट नेपाली अर्थतन्त्रमा वैदेशिक रोजगारको गहिरो प्रभाव रहेको स्पष्ट हुन्छ । वैदेशिक रोजगार निरन्तर बढिरहेको र स्वदेशमा पर्याप्त रोजगारी सिर्जना नभएकाले सयौँ युवा दैनिक रूपमा रोजगारीका लागि देश छोडिरहेको देखिन्छ । चालु आव २०८२/८३ को सुरुका चार महिनामा मात्र २,७३,८१० जनाले श्रम स्वीकृति लिएका छन् । यो अघिल्लो वर्षको सोही अवधिसँग तुलना गर्दा करिब २० प्रतिशतले बढी हुन आउँछ ।
विगत केही वर्षदेखि वैदेशिक रोजगारमा निरन्तर वृद्धि भइरहेकाले सार्वजनिक नीतिहरूलाई पनि यसै दिशामा सुदृढ बनाउनु आवश्यक अहिलेको आवश्यकता हो । यस सन्दर्भमा सरकारले वैदेशिक रोजगारलाई सुरक्षित, व्यवस्थित र मर्यादित बनाउने उद्देश्यसहित धेरै नीतिगत, संस्थागत, व्यवस्थापकीय र कूटनीतिक प्रयास गरेको छ ।
वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी कानुनी ढाँचालाई सुदृढ बनाउने गरेको प्रयासलाई पहिलो र प्रमुख रूपमा लिन सकिन्छ । सरकारले वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ लागु गरेको छ । यसले वैदेशिक रोजगार प्रक्रियालाई कानुनी मान्यता प्रदान गर्दै श्रमिकको अधिकार, दायित्व, भुक्तानी सुरक्षा तथा क्षतिपूर्तिसम्बन्धी प्रावधान सुनिश्चित गरेको छ । यस ऐनको माध्यमबाट म्यानपावर एजेन्सीलाई इजाजतपत्र प्रणालीमा ल्याई उनीहरूको गतिविधि नियमन गर्दै वैदेशिक रोजगारीको ढाँचालाई पारदर्शी बनाउन पहल गरिएको छ । यस ऐनको समसामयिक संशोधन पनि गरिएको छ ।
दोस्रो, संस्थागत सक्षमतालाई सुदृढ गर्ने प्रयास पनि महत्वपूर्ण रहेका छन् । वैदेशिक रोजगार विभाग, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय र वैदेशिक रोजगार बोर्ड जस्ता निकायलाई अझ सक्रिय रूपमा काम गर्न प्रोत्साहित गरिएको छ । वैदेशिक रोजगार विभागले श्रमिकको प्रस्थान अनुमति, करार प्रमाणीकरण, बिमा सुविधा, उजुरी व्यवस्थापन र तथ्याङ्क सङ्कलन जस्ता महत्वपूर्ण कार्य समाल्दै आएको छ । वैदेशिक रोजगार बोर्डले मृतक वा घाइते श्रमिकका परिवारलाई राहत तथा सामाजिक सुरक्षा प्रदान गर्ने, श्रमिक परिवारका लागि छात्रवृत्ति कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने जस्ता सामाजिक सुरक्षा उपाय लिँदै आएको छ । कतिपय वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी सेवालाई स्थानीय तहसम्म विकेन्द्रित गरिएको छ ।
तेस्रो, श्रम कूटनीति र द्विपक्षीय श्रम समझदारी विस्तार गर्ने प्रयास पनि अघि बढाइएका छन् । गन्तव्य मुलुकमा श्रमिकहरूलाई सुरक्षाको प्रत्याभूति दिनका लागि सरकारले श्रम सहचारी नियुक्त गर्दै महत्वपूर्ण भूमिका दिएको छ । यसले श्रमिकका मुद्दालाई कूटनीतिक रूपमा समाधान गर्न सहज बनाएको छ र कानुनी सहयोग, तलबको बारेमा छलफल तथा समस्यामा परेका श्रमिकका पक्षमा पहल गर्न मद्दत पु¥याएको छ । कतिपय गन्तव्य देशहरूसँग द्विपक्षीय श्रम सम्झौता तथा समझदारीमार्फत न्यूनतम तलब, कार्यघण्टा, बिमा तथा सामाजिक सुरक्षासम्बन्धी प्रावधान सुनिश्चित गर्ने पहल गरिएको छ । यसबाट नेपाली श्रमिकलाई विदेशी भूमिमा काम गर्ने सहज भएको छ ।
चौथो, उपयुक्त सिप विकास तथा प्रस्थानपूर्व अभिमुखीकरण कार्यक्रम लागु गरेर श्रमिकलाई थप दक्ष, आत्मनिर्भर र सजग बनाउने प्रयास गरिएको छ । सरकारले वैदेशिक रोजगारको लागि इच्छुक युवालाई भाषा, सिप र सामाजिक–सांस्कृतिक जानकारीसम्बन्धी तालिम प्रदान गर्दै उनीहरूको रोजगारी र आयआर्जनको सम्भावनालाई बढाएको छ । यसले श्रमिकलाई विदेशमा अधिक सुरक्षित र उच्च तलब प्राप्त गर्न सकिने रोजगारीका अवसरका लागि तयार गरेको छ ।
पाँचौँ, वैदेशिक रोजगारमा लाग्ने आर्थिक बोझ घटाउन ‘फ्री भिसा, फ्री टिकट’ नीति लागु गरिएको छ । उल्लेख्य रूपबाट प्रभावकारी नभए पनि यसले श्रमिकका लागि अप्रत्यक्ष रूपमा लागत घटाउने प्रयास गरेको छ । सरकारी–सरकारी प्रणालीमार्फत दक्ष श्रमिकलाई दक्षिण कोरिया र जापान जस्ता गन्तव्यमा पठाउने व्यवस्था गरिएको छ । यस प्रणालीले पारदर्शिता, न्यून शुल्क र सुरक्षित रोजगारी सुनिश्चित गरेकाले नेपाली श्रमिकलाई अन्य देशमा पठाउँदा पनि यही मोडेल अपनाउनको लागि प्रेरित गरेको छ ।
छैठौँ, वैदेशिक रोजगार सेवालाई डिजिटलाइज गरी सहजीकरण गरिएको छ । श्रम स्वीकृति प्रक्रिया, करार प्रमाणीकरण, बिमासम्बन्धी दर्ता र उजुरी व्यवस्थापनलाई अनलाइन एवं मोबाइल माध्यमबाट सरल पारिएको छ । यसबाट सबै प्रकारका भ्रष्टाचार, ढिलासुस्ती र बिचौलियाको खेललाई कम गर्दै लैजाने अवसर प्राप्त भएको छ । यसका लागि केही वैदेशिक सहयोग पनि परिचालन गरिएको छ ।
सातौँ, रेमिट्यान्सको उत्पादनमूलक उपयोग प्रवर्धन गर्ने पहल पनि गरिएको छ । नेपाल सरकारले रेमिट्यान्सलाई केवल उपभोग खर्चमा सीमित नराखी राष्ट्रिय उत्पादन र लगानीमा रूपान्तरण गर्ने उद्देश्यसहित वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम, सहुलियतपूर्ण कर्जा, सेयर लगानी तथा उद्यमशीलता प्रवर्धन कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको छ । यसले विदेशी आम्दानीलाई देशभित्र उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गर्ने सम्भावना बढाउँदै गएको छ ।
यसका साथै वैदेशिक रोजगारीसँग सम्बन्धित सामाजिक सुरक्षाका उपायलाई पनि विस्तार गरिएको छ । सरकारले सामाजिक सुरक्षा र कल्याणकारी कोषमार्फत शिक्षा, स्वास्थ्य, बिमा र सामाजिक सुरक्षा योजनामार्फत श्रमिक र तिनका आश्रित परिवारलाई दीर्घकालीन सुरक्षा उपलब्ध गराउने प्रयास गरेको छ । हालसम्म वैदेशिक रोजगारीमा गएका २० लाखभन्दा बढी श्रमिक सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध भएका छन् ।
समग्रमा नेपाल सरकारले वैदेशिक रोजगारलाई व्यवस्थित गर्दै यससम्बन्धी समस्या समाधान गर्न कानुनी सुधार, संस्थागत क्षमता विकास, श्रम कूटनीति, दक्षता विकास, डिजिटल प्रशासन, आर्थिक तथा सामाजिक सुरक्षा जस्ता बहुआयामिक प्रयास गरिरहेको छ । ठुलो सङ्ख्यामा नेपाली युवा रोजगारीका लागि विदेशतर्फ प्रस्थान गरिरहेकोले सरकारका यस्ता प्रयास जरुरी भएको हो । तथापि ठगी नियन्त्रणलगायतका सुधारात्मक प्रयासलाई थप प्रभावकारी बनाउनु आवश्यक छ । रेमिट्यान्समा देशको निर्भरता बढेको र देशमा उपलब्ध स्रोतसाधनको यथोचित उपयोग हुन नसकेको विद्यमान अवस्थालाई दृष्टिगत गर्दा दीर्घकालीन रूपमा देशको मानव स्रोत व्यवस्थापन र घरेलु रोजगारी सिर्जनामा थप योजनाबद्ध प्रयास आवश्यक भएको देखिन्छ । वैदेशिक रोजगारीले मात्र कुनै पनि देश धनी बनेको पाइँदैन ।
