काठमाडौँ, असोज ५ गते । उपप्रधान एवम् अर्थ मन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले त्रिभुवन विश्वविद्यालयले नेपालमा उच्च योग्यता र दक्षता भएका जनशक्ति उत्पादन गर्न महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याएको बताउनुभएको छ ।
शनिबार त्रिभुवन विश्वविद्यालय, केन्द्रीय अर्थशास्त्र विभागद्वारा आयोजना गरिएको अन्तर्राष्ट्रिय अर्थशास्त्र सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्नुहुँदै उपप्रधानमन्त्री पौडेलले नेपालको सबैभन्दा जेठो र विद्यार्थी सङ्ख्याका दृष्टिले विश्वकै ठुला मध्येको एक त्रिभुवन विश्वविद्यालय र त्यसअन्तर्गतको केन्द्रीय अर्थशास्त्र विभागले नेपालमा उच्च योग्यता र दक्षता भएका जनशक्ति उत्पादन गर्नमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याएको बताउनुभएको हो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘‘मुलुकको आर्थिक विकास र समृद्धिसँग जोडिएका विविध विषयमा केन्द्रित रहेर सम्बन्धित क्षेत्रका विज्ञ व्यक्तित्वहरू, नीति निर्माताहरू र सरोकारवालाहरू बिच गहन छलफल गरी सार्थक निष्कर्ष निकाल्ने उद्देश्यले आयोजना हुने यस किसिमका सम्मेलनहरू उपयोगी हुन सक्दछन् । त्यसअर्थमा, म यस कार्यक्रमको पूर्ण सफलताको कामना गर्दछु ।’’
उपप्रधानमन्त्री पौडेलले संसारले विकास र पर्यावरणीय दिगोपन बिचको सन्तुलन मिलाउन गम्भीर चुनौतीहरूको सामना गरिरहेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘‘आजको दिनमा संसारले विकास र पर्यावरणीय दिगोपन बिचको सन्तुलन मिलाउन गम्भीर चुनौतीहरूको सामना गरिरहेको छ । जलवायु परिवर्तन, जैविक विविधताको ह्रास, वन विनाश, प्रदूषण, र प्राकृतिक स्रोतहरूको अत्यधिक दोहन जस्ता समस्याहरू केवल पर्यावरणीय चुनौतीहरू मात्र होइनन्, यी समस्याहरू हाम्रो अर्थतन्त्र, सुरक्षा, र सामाजिक स्थायित्वका लागि पनि गम्भीर खतराका विषय हुन् ।’’
विश्वभर जलवायुसम्बन्धी विपत्तिहरूको सङ्ख्या र तीव्रता दुवै बढिरहेको उहाँको भनाइ छ । ‘‘बाढी, अनियमित वर्षा, हिमनदीहरूको पग्लिने क्रम र समुद्री सतहको वृद्धि अहिले हाम्रा लागि साझा चुनौती बनेका छन् । यी घटनाहरू एक–अर्काबाट अलग छैनन् र होइनन् पनि ।,’’ उहाँले भन्नुभयो, ‘‘यी त एक ठुलो प्रणालीगत समस्याको सङ्केत हुन्, जसलाई सुधार गर्न हामीले हाम्रो विकासको सोचाइमा परिवर्तन ल्याउनै पर्छ । कुनै पनि विकासको मोडेल जसले पर्यावरणीय पक्षलाई बेवास्ता गर्छ – त्यो न त पूर्ण हुनेछ, न त दिगो हुनेछ ।’’
उहाँले हिमालयको काखमा रहेको हाम्रो देश जलवायु परिवर्तनको प्रभावका कारण अत्यन्तै जोखिममा परेका मुलुकमध्येको एक रहेको बताउनुभयो ।
‘‘हिमनदीहरू पग्लिने समस्या, मनसुनमा आएको परिवर्तन र बाढी तथा पहिरोको सङ्ख्या बढ्दै जानु हाम्रो अर्थतन्त्र, विशेषगरी कृषि, जलविद्युत र पर्यटनका लागि चुनौती बनेका छन् । त्यसैगरी, नेपालको समृद्ध जैविक विविधता पर्यावरणीय ह्रासका कारण सङ्कटमा परिरहेको छ ।,’’ उपप्रधानमन्त्री पौडेलले भन्नुभयो, ‘‘तराईका जङ्गल, चुरे पहाड र स्वच्छ नदीहरू जोखिममा छन्, जसले वन्यजन्तु मात्र नभई ती प्राकृतिक स्रोतमा निर्भर रहेका लाखौँ नागरिकहरूको जीवन निर्वाहलाई समेत खतरा पुर्याएको छ । हाम्रा नदी, वन, र जैविक विविधता केवल हाम्रो अर्थतन्त्रको आधारशिला मात्र होइनन्, हाम्रो संस्कृति, इतिहास, र पहिचानको पनि महत्त्वपूर्ण अङ्ग हुन् ।’’
उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्रीले गर्नुभएको सम्बोधनको पूर्णपाठ
त्रिभुवन विश्वविद्यालय, केन्द्रीय अर्थशास्त्र विभागद्वारा आयोजना गरिएको अन्तर्राष्ट्रिय अर्थशास्त्र सम्मेलनमा आमन्त्रण गर्नुभएकोमा धन्यवाद भन्न चाहन्छु ।
नेपालको सबैभन्दा जेठो र विद्यार्थी सङ्ख्याका दृष्टिले विश्वकै ठुला मध्येको एक त्रिभुवन विश्वविद्यालय र त्यसअन्तर्गतको केन्द्रीय अर्थशास्त्र विभागले नेपालमा उच्च योग्यता र दक्षता भएका जनशक्ति उत्पादन गर्नमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याएको छ । यसका लागि म विश्वविद्यालय र विभागको भूमिकाप्रति सह्राना गर्न चाहन्छु ।
मुलुकको आर्थिक विकास र समृद्धिसँग जोडिएका विविध विषयमा केन्द्रित रहेर सम्बन्धित क्षेत्रका विज्ञ व्यक्तित्वहरू, नीति निर्माताहरू र सरोकारवालाहरू बिच गहन छलफल गरी सार्थक निष्कर्ष निकाल्ने उद्देश्यले आयोजना हुने यस किसिमका सम्मेलनहरू उपयोगी हुन सक्दछन् । त्यसअर्थमा, म यस कार्यक्रमको पूर्ण सफलताको कामना गर्दछु ।
यस सम्मेलनको मूल विषय “पर्यावरणीय सङ्कट र जलवायु परिवर्तनका बिच विकास” नेपालका लागि मात्र नभई, समग्र विश्वका लागि महत्त्वपूर्ण र सान्दर्भिक छ । हाम्रो लागि यो केवल प्राज्ञिक छलफलको विषय मात्र होइन, यो राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय सन्दर्भमा उच्च प्राथमिकताको विषय हो ।
आजको दिनमा संसारले विकास र पर्यावरणीय दिगोपन बिचको सन्तुलन मिलाउन गम्भीर चुनौतीहरूको सामना गरिरहेको छ । जलवायु परिवर्तन, जैविक विविधताको ह्रास, वन विनाश, प्रदूषण, र प्राकृतिक स्रोतहरूको अत्यधिक दोहन जस्ता समस्याहरू केवल पर्यावरणीय चुनौतीहरू मात्र होइनन्, यी समस्याहरू हाम्रो अर्थतन्त्र, सुरक्षा, र सामाजिक स्थायित्वका लागि पनि गम्भीर खतराका विषय हुन् ।
विश्वभर जलवायु सम्बन्धी विपत्तिहरूको सङ्ख्या र तीव्रता दुवै बढिरहेको छ । बाढी, अनियमित वर्षा, हिमनदीहरूको पग्लिने क्रम र समुद्री सतहको वृद्धि अहिले हाम्रा लागि साझा चुनौती बनेका छन् । यी घटनाहरू एक–अर्काबाट अलग छैनन् र होइनन् पनि । यी त एक ठुलो प्रणालीगत समस्याको सङ्केत हुन्, जसलाई सुधार गर्न हामीले हाम्रो विकासको सोचाइमा परिवर्तन ल्याउनै पर्छ । कुनै पनि विकासको मोडेल जसले पर्यावरणीय पक्षलाई बेवास्ता गर्छ – त्यो न त पूर्ण हुनेछ, न त दिगो हुनेछ ।
हिमालयको काखमा रहेको हाम्रो देश जलवायु परिवर्तनको प्रभावका कारण अत्यन्तै जोखिममा परेका मुलुकमध्येको एक हो । हिमनदीहरू पग्लिने समस्या, मनसुनमा आएको परिवर्तन र बाढी तथा पहिरोको सङ्ख्या बढ्दै जानु हाम्रो अर्थतन्त्र, विशेषगरी कृषि, जलविद्युत र पर्यटनका लागि चुनौती बनेका छन् । त्यसैगरी, नेपालको समृद्ध जैविक विविधता पर्यावरणीय ह्रासका कारण सङ्कटमा परिरहेको छ । तराईका जङ्गल, चुरे पहाड र स्वच्छ नदीहरू जोखिममा छन्, जसले वन्यजन्तु मात्र नभई ती प्राकृतिक स्रोतमा निर्भर रहेका लाखौँ नागरिकहरूको जीवन निर्वाहलाई समेत खतरा पुर्याएको छ । हाम्रा नदी, वन, र जैविक विविधता केवल हाम्रो अर्थतन्त्रको आधारशिला मात्र होइनन्, हाम्रो संस्कृति, इतिहास, र पहिचानको पनि महत्त्वपूर्ण अङ्ग हुन् ।
तर पनि नेपाल आफ्नै गतिमा आर्थिक विकासको मार्गमा अगाडि बढिरहेको छ । सन् २०२६ सम्ममा अतिकम विकसित देशको सूचीबाट स्तरोन्नति हुने तय भैसकेको छ । सन् २०३० सम्ममा दिगो विकासका लक्ष्यहरू हासिल गर्नुका साथै न्यून–मध्यम आय भएको मुलुकमा पुग्नुछ । सन् २०४३ सम्ममा मध्यम आय भएको मुलुक बन्ने राष्ट्रिय आकाङ्क्षा छ । र, यसका लागि पूर्वाधार विकास, औद्योगिकीकरण र सहरीकरणलाई तीव्रता दिनु आवश्यक छ ।
यस सन्दर्भमा, हामीले हाम्रो आर्थिक प्रगति र पर्यावरण संरक्षणलाई सन्तुलित रूपमा अगाडि बढाउनु पर्नेछ । विगतमा कुनै त्रुटिहरू भएका छन् भने पनि अब हामी त्यसलाई दोहोर्याउन सक्दैनौँ । यसको सट्टा, हाम्रो विकास मोडलले वातावरणीय अनुकुलनता, दिगोपना र समानतालाई प्राथमिकता दिनुपर्छ । नेपालका लागि दिगो विकासको बाटो अत्यन्त आवश्यक छ ।
म हाम्रा अगाडि रहेका चुनौतीहरूप्रति पूर्ण रूपमा सचेत छु । र, समाधान सम्भव छ भन्ने कुरामा आशावादी छु । नेपालले विभिन्न नीति, कार्यक्रम, र पहलहरू मार्फत वातावरणीय र जलवायु चुनौतीहरूको सामना गर्न महत्त्वपूर्ण कदमहरू उठाएको छ र तिनलाई अरू प्रभावकारी बनाउन जरुरी छ ।
हाम्रो राष्ट्रिय जलवायु परिवर्तन नीतिले विकास योजना निर्माणमा जलवायु अनुकुलनतालाई समावेश गर्ने रणनीतिक ढाँचा प्रदान गरेको छ । हरित विकासलाई प्रोत्साहन गर्न ऊर्जा दक्षता वृद्धि, नवीकरणीय ऊर्जा विस्तार र दिगो वन व्यवस्थापन सुनिश्चित गर्नु छ । हामी अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारहरूसँग मिलेर हरित जलवायु कोष जस्ता संयन्त्रहरूमार्फत जलवायु वित्तमा पहुँच विस्तार गर्दैछौं । यी स्रोतहरू जलवायु अनुकूलन र न्यूनीकरण, विशेष गरी ऊर्जा, कृषि, र विपद् सहनशीलता जस्ता क्षेत्रहरूका लागि महत्त्वपूर्ण हुनेछन् । वित्तीय संस्थाहरूलाई नवीकरणीय ऊर्जा, वातावरण मैत्री पूर्वाधार, र जलवायु अनुकूल कृषि क्षेत्रमा लगानी गर्न प्रोत्साहित गर्न जरुरी छ ।
नेपालसँग हरित अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड बन्न सक्ने विशाल प्राकृतिक स्रोतहरू छन् । हाम्रो जलविद्युत् सम्भावना अझै धेरै हदसम्म उपयोग हुन बाँकी छ । नवीकरणीय ऊर्जामा लगानी गरेर, हामीले आफ्ना घरेलु ऊर्जाको आवश्यकता पूरा गर्न मात्र होइन, छिमेकी मुलुकहरूलाई स्वच्छ ऊर्जा निर्यात गरेर क्षेत्रीय स्थायित्व र आर्थिक वृद्धिमा योगदान गर्न सक्छौँ ।
त्यस्तै गरी, दिगो पर्यटनले हाम्रो प्राकृतिक र सांस्कृतिक सम्पदालाई उपयोग गर्ने मार्ग प्रदान गर्दछ । इको–पर्यटन, पदयात्रा, र संरक्षण क्षेत्रले रोजगार सिर्जना गर्न, राजस्वमा योगदान पुर्याउन, र भविष्यका पुस्ताहरूको लागि हाम्रो वातावरणलाई संरक्षण गर्न सक्छन् ।
त्यसैगरी, दिगो कृषि अभ्यास खाद्य सुरक्षा र वातावरणीय क्षतिको जोखिमलाई कम गर्नु अत्यन्त महत्त्वपूर्ण छ । जैविक खेती, कृषिवन, र दिगो भूमिको प्रयोग जस्ता अभ्यासहरूले हाम्रो जैविक विविधतालाई सुरक्षित गर्दै कृषि उत्पादनशीलता बढाउन मद्दत पुर्याउने छन् ।
महानुभावहरू,
सरकारले नीति निर्माणमा महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्छ र अनुसन्धान तथा नवप्रवर्तनका लागि विश्वविद्यालयजस्ता शैक्षिक क्षेत्रको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुन्छ । अझ महत्त्वपूर्ण कुरा के हो भने शैक्षिक क्षेत्रले नीति निर्माताहरू र आम जनतालाई जोड्ने पुलको रूपमा पनि काम गर्न सक्छन् । यस किसिमको सम्मेलनले जलवायु परिवर्तन र वातावरणीय समस्याहरूको जटिल चुनौतीहरूको सामना गर्ने उपायहरूको पहिचान र विकास गर्न सक्छन् ।
म यस कार्यक्रममा सहभागी विद्वान् एवम् अनुसन्धानकर्ताहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु कि अर्थशास्त्र, वातावरण विज्ञान, प्रविधि, र सामाजिक नीतिलाई समायोजन गरी अन्तरक्रियात्मक समाधानका उपायहरू विकास गर्न ध्यान दिनुहोस् भन्न चाहन्छु । हामीलाई वातावरणीय क्षतिको आर्थिक लागत, दिगो विकासको आर्थिक फाइदा र हरित अर्थतन्त्रका लागि लगानी गर्ने उपायहरूमा थप अनुसन्धान आवश्यक छ । त्यसतर्फ पनि यहाँहरूको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु ।
साथै, म यहाँहरूलाई विकास र समानताको सम्बन्धबारे पनि गहिरो रूपमा सोच्न आग्रह गर्छु । प्रायः, सबैभन्दा गरिब र कमजोर समुदाय नै वातावरणीय सङ्कटबाट बढी प्रभावित छन् । जलवायु परिवर्तन केवल वातावरणीय समस्या मात्र होइन, यो सामाजिक न्यायको मुद्दा पनि हो । त्यसैले, हामीले आर्थिक विकासको लक्ष्यलाई समान र समावेशी बनाउनुपर्छ ।
म जोड दिन चाहन्छु कि विकास र पर्यावरणीय सङ्कटको समाधान एकअर्काका विरोधी होइनन् । हाम्रो अर्थतन्त्रको क्षमता र दायरा बढाउँदै वातावरण सुरक्षित राख्न सम्भव छ । आज हामीले लिने निर्णयले भोलिको नेपाललाई परिभाषित गर्नेछ । तर यसका लागि साहसी सोच र परम्परागत चिन्तन र अभ्यासलाई चुनौती दिने इच्छाशक्ति आवश्यक छ । यसका लागि सरकार, निजी क्षेत्र, नागरिक समाज, र शैक्षिक क्षेत्रको सामूहिक प्रयास तथा सहकार्य आवश्यक छ ।
नेपाल जहिले पनि सहनशीलताको भूमि रहँदै आएको छ । हामीले प्राकृतिक विपद्, आर्थिक कठिनाइहरू, र राजनीतिक सङ्क्रमणको सामना गरेका छौँ । म विश्वस्त छु कि सही नीति, लगानी, र दिगो विकासप्रतिको प्रतिबद्धताका साथ हामीले जलवायु परिवर्तनका चुनौतीलाई सामना गर्न सक्नेछौँ ।
यस सम्मेलनमा सहभागी विज्ञहरू बिचमा हुने छलफल तथा विचार–विमर्शबाट कार्यान्वयनयोग्य एवम् फलदायी सिफारिसहरू प्राप्त हुनेछन् भन्ने मैले विश्वास लिएको छु । हामीले खोज्ने समाधान समावेशी, नव प्रवर्तनात्मक र भविष्यमुखी हुनुपर्छ । हामी नेपालको र विश्वको लागि दिगो भविष्यको मार्ग पहिल्याउन समर्थ हुनेछौँ ।
अन्त्यमा, महत्त्वपूर्ण विषयमा केन्द्रित भएर आयोजना गरिएको यस सम्मेलनका आयोजकप्रति धन्यवाद भन्न चाहन्छु र कार्यक्रममा सहभागी सबै प्रति धन्यवाद सहित शुभकामना व्यक्त गर्दछु । धन्यवाद ।
