अच्युत कुइँकेल
अच्युत कुइँकेल
संविधान देशको मूल कानुन हो । संविधानसँग बाझिएका कानुन बाझिएको हदसम्म अमान्य र बदरभागी हुन्छन् । मुलुकको शासन व्यवस्थाको स्वरूप निर्धारण र जनताको अधिकार र कर्तव्यको व्यवस्था संविधानले गर्छ । जनताले आफ्ना लागि शासन गर्ने व्यवस्था सञ्चालनका लागि आफैँले चुनेका जनप्रतिनिधिबाट निर्मित संविधानमा जीवन्तता हुन्छ । संविधानका दस्ताबेज राम्रा भए नभएको प्रतिविम्ब त्यसको कार्यान्वयनमा देखा पर्छ । कानुन निर्माण गर्ने मूलभूत जिम्मेवारी शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तबमोजिम समेत व्यवस्थापिकाको हुने र सामान्यत व्यवस्थापिकाको दुई तिहाइसहितको बहुमतबाट जारी गरिने संवैधानिक प्रावधानको जीवन्तता र गतिशीलता त्यसका प्रभावकारी कार्यान्वयनको चरणमा देखिने सार्थकताले मात्र पुष्टि गर्न सक्छ । संविधानका मूलभूत सैद्धान्तिक अवधारणाका आधारमा क्षेत्रगत कानुन बनाई संविधान कार्यान्वयन गरिने अपेक्षा सधैँ रहन्छ, जसबाट जनअपेक्षाको सम्बोधन हुन सक्छ ।
नेपालको संविधानले आर्थिक समानता, समृद्धि र सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्न समानुपातिक समावेशी र सहभागितामूलक सिद्धान्तका आधारमा समतामूलक समाज निर्माण गर्ने सङ्कल्प गरेको छ । जनताको प्रतिस्पर्धात्मक बहुदलीय लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली, नागरिक स्वतन्त्रता, मौलिक अधिकार, मानव अधिकार, बालिग मताधिकार, आवधिक निर्वाचन, पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता तथा स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सक्षम न्यायपालिका र कानुनी राज्यको अवधारणालगायतका लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतालाई समेत आत्मसात गरेको छ । मुलुकले अवलम्बन गर्ने शासन प्रणाली र नागरिकलाई प्रत्याभूत गरिने सेवा सुविधा एवं सुरक्षा संविधानमा स्वीकार गरिएका मूलभूत सिद्धान्तका आधारमा सञ्चालित र व्यवस्थित हुन्छ ।
कानुनी दस्ताबेजमा सुनौला प्रावधानसहित आएको संवैधानिक प्रावधानको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा सबै पक्षको सहयोग अपेक्षित रहन्छ । संविधानबाट प्राप्त अधिकार प्रयोगका सम्बन्धमा संयमता अपनाई प्राप्त उपलब्धिको जगेर्ना गर्न जरुरी छ । नेपालको संविधानले सङ्घीयताको मर्म र भावना अनुरूप शासनका आधारभूत चरित्रलाई आत्मसात् गरेको छ ।
संविधानले मुलुकलाई स्वतन्त्र, अविभाज्य, सार्वभौमसत्ता सम्पन्न, धर्म निरपेक्ष, समावेशी, लोकतन्त्रात्मक, समाजवाद उन्मुख, सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्यका रूपमा स्थापित गरेको छ । सोही अनुरूप मुलुकमा सङ्घ, प्रदेश एवं स्थानीय तह रहने व्यवस्था छ । सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबिचको सम्बन्ध सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयको सिद्धान्तमा आधारित हुने विषयलाई संविधानले आत्मसात् गरेको सम्बन्धलाई हेर्दा अधिकारका सूचीको व्यवस्थापनलाई अभ्यासगत हिसाबमा उन्नत बनाइनु जरुरी हुन्छ । विधायिकाबाट तर्जुमा गरिएका कानुनलाई आधार मानेर बन्ने नीतिगत मार्गदर्शनको अनुसरण गरी राज्यका स्रोतसाधनको प्रभावकारी उपयोग गर्न सके समग्र पक्षको सुख एवं खुसीको प्रत्याभूति हुन मद्दत गर्छ । आफूलाई कानुनले तोकेको जिम्मेवारी इमानदारीपूर्वक निर्वाह गर्न सके आफ्नो सेवाको प्रभावकारिता बढ्छ । सबै विषयमा र सधैँ कानुनी प्रबन्धको खोजी गर्नुका अलावा आफ्ना कदम नैतिकताका मार्गमा लगाउन सके त्यसबाट निस्कने सकारात्मक परिणामले समग्र राष्ट्रले लाभ लिन सक्छ ।
मुलुक सङ्घीयताको चरणमा प्रवेश गरेको केही वर्ष व्यतीत भएको सन्दर्भमा संवैधानिक प्रावधान र कानुनी प्रबन्धलाई मूर्तरूप दिन व्यवहारमा त्यसलाई कानुनको मर्म अनुरूप उतार्नुपर्ने चुनौती हाम्रासामु छन् । सार्वभौमसत्ता र राजकीयसत्ता सम्पन्न नेपाली जनताका अपेक्षालाई सम्बोधन गर्न भएका संवैधानिक अधिकारको प्रयोग सङ्घ प्रदेश र स्थानीयसमेतका तहबाट हुन जरुरी छ । संविधानले प्रदान गरेका अधिकारका सूचीका अलावा सङ्घीय कार्यपालिका, व्यवस्थापिकाको व्यवस्थापन, सहकारिता र सहअस्तित्वलाई स्वीकार गर्दै आपसी समन्वयमा अगाडि बढ्न सके जल, जमिन, जङ्गल, जलवायु, जैविक विविधता जस्ता जनसरोकारका आमविषयको सहज व्यवस्थापन हुन सक्छ ।
संविधानले प्रदान गरेका मौलिक हकको प्रत्याभूतिका लागि आवश्यकीय प्रबन्ध गर्न एवं उपलब्ध स्रोतसाधनको समन्यायिक उपयोगको अवस्थाबाट राष्ट्र विकासमा सबैको सहयोग एवं सहकार्यका लागि भएका उपलब्धिको अन्तर निकाय सञ्चार भई अविलम्ब सम्पादन गर्नुपर्ने कार्यमा जुट्न सके संविधान कार्यान्वयनमा देखा पर्न सक्ने अवरोध हटेर जान सक्ने विश्वास लिन सकिन्छ । मुलुकले नयाँ संविधान पाएसँगै विगत लामो समयदेखि प्रचलनमा रहेको मुलुकी ऐन विस्थापन गरी मुलुकी संहिता कानुन जारी भई लागु भइसकेका र मौलिक हक कार्यान्वयनका विषयमा समेत नयाँ कानुन जारी भइसकेबाट संविधानले गरेका व्यवस्थाको असल अभ्यासबाट जनताको मन जित्न सक्नु वर्तमानको चुनौती हो ।
कानुन प्रणालीमा संविधानको आफ्नै विशेष महत्व छ । यसको निर्माणमा जति सावधानी, सजगता र सतर्कता अपनाइएको हुन्छ कार्यान्वयनका दौरान उति नै स्थायित्वता, जीवन्तता र सार्थकता सिद्ध हुन सक्छ । संविधान स्थायी प्रकृतिको दस्ताबेज हुने कारण नै सामान्य कानुन जस्तो फेरबदल भइरहनु उचित मानिँदैन । यद्यपि आवश्यकताका आधारमा सतर्कतापूर्वक संशोधनबाट जनअपेक्षाको सम्बोधन, विगतका गलत अभ्यासको नियन्त्रण एवं जनभावनाको कदरका लागि संविधानमा प्राण भर्ने कार्य संशोधनबाट हुने कुरालाई अन्यथा भन्न सकिँदैन । जुन समयक्रममा व्यवहार एवं अभ्यासबाट सार्थक सिद्ध हुन सक्ने हुन्छ ।
नागरिक स्वतन्त्रता, मौलिक अधिकार, मानव अधिकार, बालिग मताधिकार, स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सक्षम न्यायपालिका र कानुनी राज्यको अवधारणालगायतका लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यताको विकास र उपयोगका लागि न्यायपालिकाका न्यायिक कामकारबाहीलाई नतिजामुखी बनाइनु पर्छ । त्यसपछि मात्र आमनागरिकको विश्वास एवं भरोसा कायम गराई राख्न न्यायपालिकामा सुरु गरिएको आधुनिक प्रवधिको प्रयोगलाई बढावा दिइनु जरुरी हुन्छ । न्यायालय प्रविधिमैत्री बनाई थप प्रभावकारिताका लागि नतिजाको सामयिक विश्लेषण गरी कार्ययोजना, कार्यशैली एवं कार्यविधिमा आवश्यकता अनुसार परिमार्जन गरिनु पर्छ । सुधारका लागि बनेका रणनीतिक योजनाका लागि आवश्यक बजेटको विनियोजन आवश्यक छ ।
संविधानले अङ्गीकार गरेका नवीन फौजदारी न्यायका विषयको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि तर्जुमा भएका कानुनी व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयनबाट फौजदारी न्याय प्रशासनको उन्नयनमा सहयोग पुग्छ । संवैधानिक निकायको गतिशीलताबाट नागरिकलाई सबलीकरण, नागरिकका कर्तव्यको पालनाबाट आमनागरिक र राज्यबिचको सम्बन्धमा सुदृढीकरण हुन सके संविधानका माध्यमबाट मुलुक सभ्य सुसंस्कृत भई सकारात्मक विकासको मार्गमा अगाडि बढने विश्वास लिन सकिन्छ ।
मुलुकभरका जमिनहरूको उच्चतम उपयोग गर्न उपलब्ध श्रम शक्तिको अभिलेखीकरण गर्ने, स्वदेशभित्रै रोजगारको सुनिश्चितताका लागि कृषिको आधुनिकीरण र औद्योगिक क्षेत्रको प्रवर्धन जरुरी छ । योजनाको आवधिक रूपमा समीक्षा, स्रोतसाधनको वितरणमा औचित्यताको पुष्ट्याइँ, आमनागरिकमा अधिकारप्रतिको सचेतनासँग कर्तव्य एवं जिम्मेवारी बोधको भावनाको विस्तार गर्दै नतिजामुखी कार्य संस्कृतिको अवलम्बन गर्न सके संविधानको असल कार्यान्वयनका माध्यमबाट मुलुकको विकासको गति अघि बढी आम नागरिकको भविष्य उज्ज्वल हुने छ । नेपालको संविधानले लिएका सामाजिक विकाससम्बन्धी दृष्टिकोण एवं उद्देश्यलाई कार्य रूपमा लैजान उपयुक्त कानुनी प्रबन्ध हुँदै आएको छ । यद्यपि गर्नुपर्ने कार्यले पूर्णता पाइसकेको भन्न सकिने अवस्था छैन । सामाजिक जटिलताका सबै विषय मनन गर्दै जसो तसो धान्ने मात्र सोच नराखी दिगो रूपमा मात्र जो जे भए पनि आवश्यक विषयमा यकिन ठोस धारणा र स्पष्ट खाकासहितको मार्गचित्र बनाई सो अनुरूप हिँड्न सक्ने हो भने सामाजिक विकासले थप गति लिनेमा विश्वास गर्न सकिन्छ ।
नेपालको संविधान (२०७२) ले सामाजिक विकासका विषयलाई मूलभूत रूपमा उल्लेख गरेका पाइन्छ । स्वतन्त्रता, समानता, न्यायलाई आत्मसात् गर्दै धार्मिक सांस्कृतिक स्वतन्त्रता, शिक्षा, स्वास्थ्यका विषयलाई आधारभूत मौलिक हककै रूपमा संविधानले स्थान दिएको पाइन्छ । भाषा, रोजगारी, आवास, सम्पत्तिसमेतका विषयमा अधिकारसम्पन्न बनाई ज्येष्ठ नागरिकको संरक्षणमा समेत जोड दिइएको छ । समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको आधारमा महिला, दलित, आदिवासी, जनजाति, मधेशी, थारू, मुस्लिम, पिछडा वर्ग, अल्पसङ्ख्यक किसान, श्रमिक, उत्पीडित वा पिछडिएको क्षेत्रका नागरिक तथा आर्थिक रूपले विपन्न खस, आर्यसमेतलाई राज्यका निकायमा सहभागी गराउनु पर्छ । आर्थिक रूपले विपन्न तथा लोपोन्मुख समुदायका नागरिकको संरक्षण, उत्थान सशक्तीकरण र विकासका लागि शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास रोजगारी, खाद्यान्न र सामाजिक सुरक्षाका विशेष अवसर तथा लाभ पाउने हकसमेत संविधानले प्रदान गरेको छ ।
सामाजिक विकासकै विषयमा समाजमा रहेका फरक किसिमले सक्षम नागरिकलाई विविधताको पहिचानसहित मर्यादा र आत्मसम्मानपूर्वक जीवनयापन गर्न पाउने र सार्वजनिक सेवा तथा सुविधामा समान पहुँचको हक हुने व्यवस्थासमेत छ । कृषकको संरक्षणका विषयका अलावा लोकतान्त्रिक परिवर्तनका साझेदार, घाइते तथा पीडितसमेतका लागि न्याय एवं उचित समानसहित शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी आवास र सामाजिक सुरक्षाका प्राथमिकताका साथ अवसर पाउने हकसमेत मौलिक हकमा छ ।
लैङ्गिक समानता, समानुपातिक समावेशीकरण, सहभागिता र सामाजिक न्यायका विषयलाई राज्यका निर्देशक सिद्धान्तका रूपमा व्यक्त गरिएको छ । सामाजिक सद्भाव, ऐक्यबद्धता र सामञ्जस्य कायम गरी राष्ट्रिय एकता सुदृढ गर्ने राज्यको समामाजिक र सांस्कृतिक उद्देश्य हुने व्यवस्थाले समाज विकासका विषयलाई प्राथमिकतामा पारेको देखिन्छ । स्वास्थ्य र सभ्य संस्कृतिको विकास गरी सामाजिक सुसम्बन्धमा आधारित समाज निर्माण गर्ने, सामाजिक, सांस्कृतिक तथा सेवामूलक कार्यमा स्थानीय समुदायको सिर्जनशीलताको प्रवर्धन र परिचालन गरी स्थानीय जनसहभागिता अभिवृद्धि गर्दै सामुदायिक विकास गर्ने, समाजमा सबै प्रकारका विभेद, असमानता, शोषण र अन्यायको अन्त गर्नेसमेतका नीतिलाई सामाजिक र सांस्कृतिक रूपान्तरणसम्बन्धी नीतिका रूपमा संविधानको धारा ५१ (ग) मा व्यवस्थित गरेको पाइन्छ । सामाजिक न्याय र समावेशीकरणसम्बन्धी नीतिगत व्यवस्था गर्दै असहायको संरक्षण, जोखिममा परेका, सामाजिक र पारिवारिक बहिष्करणमा परेका तथा हिंसा पीडित महिलालाई पुनस्र्थापना, संरक्षण, सशक्तीकरण गरी स्वावलम्बी बनाउने बालबच्चाको पालनपोषणका विषय, राष्ट्रिय विकासमा युवा सहभागिता अभिवृद्धि गर्ने, मुक्त कमैया, कमलरी, हरुवा, चरुवा, हलिया, भूमिहीन, सुकुमवासीका पहिचान गरी घर घडेरी एवं जीविकोपार्जनका लागि कृषियोग्य जमिन वा रोजगारीको व्यवस्था गर्ने विषय संविधानमा लेखिए पनि तदनुकूलको व्यवहार हुन सकेको छैन । संविधानमा उल्लेख भए अनुसार पुनस्र्थापना गर्ने, अल्पसङ्ख्यक समुदाय, आदिवासी, उत्पीडित, मधेशी मुस्लिमसमेतका लागि सशक्तीकरण, विकास र आधारभूत आवश्यकता परिपूर्ति गर्न सके संविधानप्रतिको सम्मान बढ्ने छ ।
सबै लिङ्ग, क्षेत्र र समुदायभित्रका आर्थिक रूपले विपन्नलाई सामाजिक सुरक्षा र सामाजिक न्याय प्रदान गर्दा प्राथमिकता प्रदान गरिने व्यवस्था छ । महिला, दलित, आदिवासी, जनजाति, मधेशी, थारू, मुस्लिमका सम्बन्धमा संविधानमा अलग्गै व्यवस्था गरिएको पाइन्छ । समावेशिताको प्रवर्धन गर्न राष्ट्रिय समावेशी आयोगलाई व्यवस्थासमेत भएबाट वर्तमान संविधानमा सामाजिक विकासका सन्दर्भमा पर्याप्त व्यवस्था नभएको होइन । सामाजिक विकाससँग अहम् रूपमा जोडिएर आउने विषय सामाजिक सुरक्षालाई संविधानले मौलिक हकका रूपमा धारा ४३ मा व्यवस्था गर्न खोजे पनि सामाजिक सुरक्षाको हकलाई कोही सीमित गर्न खाजेको देखिन्छ । उक्त धाराले आर्थिक रूपले विपन्न, अशक्त र असहाय अवस्थामा रहेका, असहाय एकल महिला, अपाङ्गता भएका, बालबालिका, आफ्नो हेरचाह आफैँ गर्न नसक्ने तथा लोपोन्मुख जातिका नागरिकलाई कानुनबमोजिम सामाजिक सुरक्षाको हक हुने व्यवस्था गरिएको पाइन्छ ।
सामाजिक सुरक्षाको विषय मुलुकमा लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतामा आधारित समाजवाद प्रतिबद्ध रही समृद्ध राष्ट्र निर्माण गर्ने, समानुपातिक, समावेशी र सहभागितामूलक सिद्धान्तका आधारमा समतामूलक समाज निर्माणको सङ्कल्प गर्ने एवं समानता, निरङ्कुश, केन्द्रीकृत र एकात्मक राज्य व्यवस्थाबाट सिर्जित सबै प्रकारका विभेद र उत्पीडिनको अन्त्य गर्ने संविधानको प्रस्तावनामा नै उल्लेख छ । सामाजिक विकासका सन्दर्भमा पर्याप्त प्रतिबद्धता व्यक्त भएको अवस्थामा सामाजिक सुरक्षाको विषयलाई गरिब, निमुखा, असहायका सन्दर्भमा मात्र भन्दा समाजमा रहेका नागरिकको क्षमताका आधारमा आवश्यकताबोध गरी समाजका अन्य वर्गलाई समेत सामाजिक सुरक्षा प्रदान हुने हो भने सामाजिक विकासका आधारभूत चरित्रमा फेरबदल आउन सक्छ । समाजमा रकम÷सम्पत्तिका लागि अपराध बढ्दै जाँदा आत्मीयता, समझदारीपन हराउँदै जान्छ । अविश्वास, अभाव, अत्याचार बढ्दो समाजको दिगो व्यवस्थापन र विकास हुँदैन ।
मुलुकमा शिक्षित जनशक्ति टिकाइराख्न देखा परेका समस्याको सम्बोधनका लागि समेत रोजगारी सिर्जना, सामाजिक सुरक्षाका मानक निर्धारण एवं कार्यान्वयन र उज्ज्वल भविष्यका लागि न्यूनतम विषयमा आश्वस्त पार्ने खालका कार्यक्रम सञ्चालन गरिनु जरुरी छ । शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारीसमेतका समग्र क्षेत्रमा नवीन ज्ञान र सिपको प्रयोग एवं प्रभावकारिता अभिवृद्धि गरिनुसमेत आवश्यक छ । शिक्षालाई सिपसँग जोडने र प्राविधिक जनशक्तिको ज्ञानको सदुपयोग हुन सके मुलुकको समग्र विकासमा सकारात्मक प्रभाव पर्न सक्छ । सञ्चार क्षेत्रमा भएको विकास एवं आमनागरिकसँग भएको पहँुचको विस्तारलाई अवसरका रूपमा लिई प्रविधिको उपयोगलाई कृषिको आधुनिकीकरण एवं यान्त्रिकीकरण बजार व्यवस्थाको नियमन एवं उपलब्ध स्रोतसाधनको व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ ।
विप्रेषणको मुख्य स्रोत वैदेशिक रोजगारका क्षेत्रलाई थप व्यावसायिक बनाउन सके विष्रेषणको राशिमा वृद्धि हुन सक्ने तर्फसमेत ध्यान पु¥याउनु पर्छ । मुलुकका सबै गतिविधि कानुनबमोजिम सञ्चालन हुने मान्यतालाई मूर्तरूप दिन तर्जुमा भएका कानुनको प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयनका लागि समेत यस सम्बद्ध निकायको सबलीकरण जरुरी छ । न्याय प्रशासनलाई अनुत्पादक क्षेत्रका रूपमा लिइने पुरातन मानसिकताबाट माथि उठेर कानुनप्रतिको सम्मानको भाव विकास गरी न्यायपालिकाप्रतिको जनआस्था अभिवृद्धिका लागि समेत अदालतबाट भएका फैसला प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन जरुरी छ ।
