संवैधानिक अधिकार कार्यान्वयन हुनुपर्छ

संविधान दिवस तथा राष्ट्रिय दिवस २०८१ का अवसरमा बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री बहादुरसिंह लामा तामाङले  दिनुभएको शुभकामना यस प्रकार छ:  

नेपालको संविधान २०७२ कार्यान्वयनमा आएको नौ वर्ष पूरा भएको छ । संविधान कार्यान्वयनपछिको यो नौ वर्षको अवधिमा उपलब्धिसँगै चुनौती पनि देखिएका छन् । भौतिक पूर्वाधारको विकासले गति लिँदै छ, नागरिकलाई प्रदान गरिने सेवा प्रवाहलाई अझ प्रभावकारी बनाउनुपर्ने दायित्व छ । संविधान कार्यान्वयनपछि शासन व्यवस्थामा समावेशी र समानुपातिक प्रतिनिधित्वले फड्को मारेको छ । तिनै तहको सरकारमा नागरिकको पहुँच बढ्नु सङ्घीयता कार्यान्वयनका उपलब्धि हुन् । यसैले सङ्घीय शासन प्रणालीबाटै हामीले चाहेको समग्र समृद्धि सम्भव छ । संविधान निर्माणपछि सङ्घीयताको पहिलो पटक अभ्यास गरिएको हो । प्रदेश सरकार र स्थानीय तहका एकल अधिकारका कानुन बनेका छन् । बागमती प्रदेश सरकारले ९० वटा ऐन बनाउनुपर्ने पहिचान भएकोमा ८३ वटा ऐन निर्माण भइसकेका छन् । विकासको परम्परागत ढाँचालाई छाडेर नयाँ मोडलको सुरुवात गरेका छौँ । 

संविधानको संरक्षण, सङ्घीयताको सबलीकरण र आर्थिक समृद्धिका लागि तिनै तहको सरकारबिच समन्वय र सहकार्यको विकल्प छैन । सङ्घीयता अभ्यासकै क्रममा छ । हाम्रो सङ्घीयताको ढाँचा अर्थात् मोडेल भनेको सङ्घले नीति बनाउने, प्रदेशले विकास गर्ने र स्थानीय तहले साना विकास निर्माणको कामसँगै नागरिकलाई सेवा प्रवाह गर्ने हो । बागमती प्रदेश सरकारले विकासको नयाँ मोडेल अपनाएर सडकलाई उत्पादनसँग जोड्ने अवधारणासहित प्रादेशिक सडक यातायात गुरुयोजना तयार गरी कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । सङ्घले ठुला विकास आयोजनाको निर्माण र प्रदेशले मझौला विकास आयोजनाको काम गर्ने हो । प्रदेशले विकास आयोजना निर्माण गरी स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गर्ने र स्थानीय तहले संरक्षण र रेखदेख गर्ने हाम्रो सङ्घीयताको मोडेल बनेको छ तर सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबिच भौतिक पूर्वाधारलगायतमा दोहोरोपनाले समस्या ल्याएको छ । यसले सीमित स्रोतको दुरुपयोगसँगै तिनै तहबिच अन्योल र विवादको वातावरण सिर्जना भएको छ । प्रदेश सङ्घीयताको मुटु हो । प्रदेशबिना सङ्घीयताको परिकल्पना गर्न सकिँदैन । विगतको एकल शासन व्यवस्थामा नागरिकको सिंहदरबारसम्म पहुँच थिएन । नेपालको संविधान २०७२ कार्यान्वयनपछिका वर्षमा नागरिकको अधिकार र पहुँच बढेको छ । स्थानीय तहलाई अधिकारसम्पन्न बनाएका कारण अहिले विगतमा जस्तो सानातिना कामका लागि जिल्ला सदरमुकाम र सिंहदरबार पुग्नुपर्ने बाध्यताको अन्त्य भएको छ । प्रविधिको प्रयोगले सेवा प्रवाह सहज बनेको छ ।  नेपालको संविधान सबैको साझा प्रयासमा बनेको साझा सम्झौताको दस्ताबेज हो । यसप्रति सबै वर्ग र समुदायको अपनत्व छ र हुनु पर्छ । त्यसैले यसको संरक्षणमा हामी सबै राजनीतिक दल, नागरिक समाजलगायतका साझा दायित्व हो ।  पछिल्लो समय संविधान संशोधनका सवाल उठेको छ । संविधान कार्यान्वयनमा देखिएका समस्या, जटिलता र अप्ठ्यारा क्रमशः संशोधन गरी अझ परिष्कृत बनाउँदै लैजानु आवश्यक छ । संविधान निर्माणको समयमा जस्तै संशोधनको समयमा पनि सबै पक्षले अपनत्व लिने, गर्ने अर्थात् सबैलाई स्वीकार्य हुने गरी सहमतिका आधारमा संशोधन गर्नु उपयुक्त हुन्छ ।

संविधानबाहिर कोही छैन र कोही हुने अवस्था आउन दिनु हुँदैन । संविधान कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउन र यसै संविधानमार्फत समृद्धिको गन्तव्यमा पुग्न यसको कार्यान्वयनमा देखिएका जटिलतालाई सबै मिलेर फुकाउनु पर्छ । तिनै तहको अधिकारबारे स्पष्ट हुनु पर्छ । 

संविधानमा भएको व्यवस्था अनुसार प्रदेश र स्थानीय तहले अधिकार पाउनु पर्छ । स्थानीय तह र प्रदेशलाई जति अधिकार सम्पन्न बनाउँछौँ, त्यति नै यसले गर्ने कामले गति लिन्छ, समृद्धिको यात्रा सहज हुन्छ । साथै संविधानले तिनै तहबिच समन्वय, सहकार्य र एकतालाई जोड दिएको छ । यसको मर्म र भावना अनुसार चल्नु तिनै तहका सरकारको दायित्व हो । यसर्थ विकास निर्माणलाई तीव्रता र सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउन प्रदेश र स्थानीय तहलाई संविधानमा भएको व्यवस्था अनुसारको अधिकार दिनमा ढिलाइ गर्नु हुँदैन । 

प्रस्तुति : राममणि दाहाल