सहकारी छानबिन समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने सरकारको निर्णय

काठमाडौं, असोज २ गते । सरकारले सहकारी संस्था बचत रकम दुरुपयोग सम्बन्धमा संसदीय छानविन विशेष समितिले बुझाएको प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धित मन्त्रालयमा पठाएको छ ।

बुधवार सिंहदरबारमा बसेको मन्त्री परिषद्को बैठकले सो निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले बताउनु भयो । 

उहाँकाअनुसार, सरकारले संसदमा प्रस्तुत भएको सहकारी संस्था वचत रकम दुरुपयोगसम्बन्धी छानविन प्रतिवेदन, २०८१ लाई कार्यान्वयनका लागि भूमि, व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयमा पठाउने निर्णय भएको छ । समिति संयोजक सूर्यबहादुर थापा क्षेत्रीले संसदमा प्रस्तुत गर्नुभएको समितिको प्रतिवेदन र कारबाहीको सिफारिसअनुसार सरकारले प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने बताउनुभयो ।

मन्त्री गुरुङले  भन्नुभयो, ‘‘अस्तिको संसदमा प्रश्तुत भएको सहकारी संस्था वचत रकम दुरुपयोगसम्बन्धी छानविन प्रतिवेदन, २०८१ जुन प्रश्तुत भएको छ, संसदमा पेश भएपछि सभामुखज्यूले कार्यान्वयनको लागि मन्त्री परिषदमा पठाउने निर्णय भएको थियो । आजको मन्त्री परिषद्को बैठकले सहकारी संस्था वचत रकम दुरुपयोग सम्बन्धी विशेष छानविन प्रतिवेदन, २०८१ कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धित मन्त्रालयमा पठाउने । समितिको प्रतिवेदन पेश गर्दा समिति संयोजकले जे भन्नुभएको थियो, हामी त्यही कार्यान्वयन गर्नेछौँ ।’’

मन्त्री गुरुङले वर्तमान सरकारको साझा संकल्प तथा नीतिगत प्रतिवद्धता कार्यान्वयन गर्ने निर्णय भएको बताउनु भयो । आजको मन्त्री परिषद् बैठकले सरकारको साझा संकल्प तथा नीतिगत प्रतिवद्धता पारित गरेको बताउनु भयो ।