सङ्घीयता, गणतन्त्र र समावेशीकरण जस्ता उच्चतम लोकतान्त्रिक मूल्य समाहित नेपालको संविधान संविधान सभाबाट जारी भएको हो । आमनागरिकमा जागृत समीक्षात्मक चेतले मौजुदा संविधानको व्यवस्थामाथि यतिबेला सार्वजनिक बहस चलेको छ । समाजवादी अर्थ राजनीतिक मूल्यलाई अँगालेको यस संविधानले दसौँ जन्मोत्सव मनाउँदै छ । राजनीतिक दलको चरित्र र जनताको जीवनस्तरमा अपेक्षित सुधार नहुँदा संवैधानिक मूल्यहरूकै अवमूल्यन हुन जान्छ । सङ्घीय प्रणालीलाई कार्यान्वयन गर्नुपर्ने चुनौती पनि देखिएको छ । त्यसैले सरकारका नीति तथा कार्यक्रममा जनताको आशा र उत्साह जगाउन सक्नु पर्छ । समाजवाद उन्मुख अर्थ राजनीतिक व्यवस्थालाई व्यवहारमा रूपान्तरण गर्न हामीलाई केले अलमलायो ? संविधान जारी भएपछि हामीले के पायौँ, के गुमायौँ ? जस्ता प्रश्नहरू पनि छन् ।
जनताको निकै ठुलो त्याग र बलिदानको उपजस्वरूप नेपालको संविधान निर्माण भई परिवर्तन र सामाजिक रूपान्तरणका मुद्दा संस्थागत भए । राजनीतिक प्रणालीमा युगान्तकारी परिवर्तन हासिल गरेर सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन प्रणालीको अभ्यास अवलम्बन गरियो । यसले मूलतः राजनीतिक, वित्तीय र प्रशासनिक पद्धतिको सङ्घीयकरणमा जोड दियो । यसका लागि आवश्यक आधारभूत संरचना तयार भए । आर्थिक समानता, समृद्धि र सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्न हाम्रा नीति तथा कार्यक्रम केन्द्रित भए । कानुनको शासन, मौलिक हक तथा मानव अधिकारका मूल्य र मान्यता, लैङ्गिक समानता, समानुपातिक समावेशी र सहभागितामूलक सिद्धान्तका आधारमा समतामूलक समाज निर्माणको मूल्यलाई आत्मसात् गरियो । राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई आत्मनिर्भर, स्वतन्त्र तथा उन्नतिशील बनाउँदै समाजवाद उन्मुख स्वतन्त्र र समृद्ध अर्थतन्त्रको विकास गर्न सार्वजनिक, निजी र सहकारी क्षेत्रको सहभागिता र स्वतन्त्र विकासको अभ्यास अवलम्बन गरियो । नागरिकका आधारभूत आवश्यकता सम्बोधन गर्न नीतिगत रूपमा जोड दिइयो । समष्टिमा राजनीतिक, आर्थिक र समाजिक रूपान्तरणको सैद्धान्तिक पक्षलाई नीति तथा कार्यक्रममा आन्तरिकीकरणको अभ्यास गरियो ।
शासन प्रणाली आफैँमा अन्तिम गन्तव्य नभएर नागरिकको सर्वोपरि हितका शासकीय औजार हुन् । नेपालले अवलम्बन गरेको सङ्घीय शासन प्रणालीबाट शासनमा जनता र शासनको केन्द्रविन्दुमा जनता रहने लोकतान्त्रिक मूल्यलाई अधिकतम ग्रहण गर्ने अपेक्षा गरिएको छ । हुन त सङ्घीयता आफैँमा साध्य नभएर आमनागरिकको उन्नति, प्रगति र समुन्नतिको एक साधन हो । यो कुनै यान्त्रिक अवधारणा नभई समाजको सापेक्षता र आवश्यकतामा विकसित, परिमार्जित र परिवर्तित भइरहने मान्यता हो । नेपालको संविधानको धारा ७४ ले पनि शासकीय स्वरूप बहुलवादमा आधारित बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संसदीय शासन प्रणालीलाई शासकीय स्वरूपमा ग्रहण गरेको छ । यस्तै धारा २७४ मा नेपालको सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनता र जनतामा निहित सार्वभौमसत्ताको प्रतिकूल हुने विषयबाहेक अन्य विषयलाई संशोधन गर्न सकिने उल्लेख गरेको छ । यसले नेपालको संविधान एक गतिशील लोकतान्त्रिक चरित्र समाहित दस्ताबेजको रूपमा रहेको स्पष्ट पारेको छ । तथापि संविधानका व्यवस्था/मूल्यहरू आफैँमा कार्यान्वयन हुन सक्दैनन् । राजनीतिक दलहरूको दिगो, दृढ कार्यसङ्कल्प; चुस्त, पारदर्शी र कामयावी कर्मचरीतन्त्र; जागरुक, गतिशील नागरिकको जिम्मेवारीपूर्ण आलोचनात्मक चेतबाट मात्रै ती मूल्यमा प्राणप्रतिष्ठा हुन सक्छन् । संविधानका निर्जीव अक्षरको सजीव कार्यान्वयनले मात्रै मुलुक र जनताको जीवनमा लोकतन्त्रका लाभहरू हस्तान्तरण हुन सक्छ । जनजीविकामा उल्लेख्य सुधार नहुँदासम्म उत्कृष्ट ठानिएका संविधानको समेत ओज बढ्न सक्दैन । नीतिगत संरचनाको आधार मानिने मूल कानुन र जनजीविकाको सवालबिच तादात्म्य कायम हुन जरुरी छ ।
सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयको सिद्धान्तमा आधारित सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबिचको सम्बन्ध सुदृढीकरणमार्फत सरकारका तहबिच सहअस्तित्वमा भिन्न अधिकारको अभ्यास गर्ने अपेक्षा गरियो तर सङ्घीय एकाइबिच सोपानिक मानसिकता र अधिकार क्षेत्रको विवाद बल्झिरहने हो कि भन्ने संशय पनि छ । अन्तर प्रदेश परिषद् र प्रदेश समन्वय परिषद् जस्ता संविधानमा व्यवस्था गरिएका विवाद समाधान संयन्त्र अपेक्षित रूपमा क्रियाशील बन्न सकेका छैनन् । सङ्घीय एकाइबिच वित्तीय सङ्घीयताको अभ्यासलाई राज्य र जनताको आवश्यकता अनुरूप गति दिन सक्नु पर्छ । सङ्घीय शासन प्रणालीको कार्यान्वयन गर्ने कर्मचारीतन्त्रलाई डो¥याउने मूल कानुन निजामति सेवा ऐन छिटै जारी हुनु पर्छ । यो ऐन प्रशासनिक सङ्घीयताको मियो नै हो । यसले कर्मचारीतन्त्रलाई सेवा प्रवाहको गुणस्तर अभिवृद्धि गर्न सघाउँछ । सेवा वितरण, कानुन कार्यान्वयन र राजनीतिक व्यवस्थाका मूल्य वितरण गर्ने राज्यको ‘डेलिभरी विङ’ मानिने कर्मचारीतन्त्र अलमल र अनिर्णयको बन्दी हुनु हुँदैन । रानीतिक नेतृत्वमा भारतका सरदार पटेल, बेलायतका एट्ली र अमेरिकाका विड्रो विल्सन जस्ता परिपक्व नेतृत्व चाहिन्छ । अनि मात्र प्रशासनिक सङ्घीयता कार्यान्वयनले सार्थक गति लिन सक्छ ।
संविधान जारी भएपछिका सबैजसो सरकारले अबको युग विकास र समृद्धिको युग हो भने तर सकारका घोषणामा जनताका जीवनस्तर रूपान्तरण गर्न वस्तुनिष्ठ सूचक र योजनाबद्ध कार्यप्रणाली आउन सकेन । शिक्षा प्रणाली बढी सैद्धान्तिक र कम व्यावहारिक हुँदाको परिणाम हाम्रा राजनीतिक र प्रशासनिक नेतृत्व एवं अन्य क्षेत्रसमेत सिद्धान्ततः निकै उन्नत देखिने तर तिनको कार्यान्वयबाट अपेक्षित नतिजा भने प्राप्त हुन सकेन ।
अहिले सामाजिक संरचनामा आएको परिवर्तन, विज्ञान र प्रविधिले नागरिकको सोच्ने र व्यक्त गर्ने शैलीमा ल्याएको जागरण तथा वैश्विक अर्थ राजनीतिको कारण नागरिकले घोषणा होइन, नतिजाको खरो माग गर्छन् । यो विषयलाई राजनीतिक शक्तिले महसुस गर्न सक्नु पर्छ । निर्वाचनका बेला राजनीतिक दलले जारी गरेका घोषणा पत्र र निर्वाचनपछि देखिएका घटनाक्रमले लोकतन्त्रको मर्यादा कामय हुन सकेको छैन ।
निरङ्कुश राणा शासन र पञ्चायती व्यवस्था तथा राजतन्त्रात्मक एकात्मक शासन व्यवस्थाको समूल अन्त्य गर्दै सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्थासम्म मुलुकलाई डो¥याएका राजनीतिक दल र तिनका नेतृत्वले राजनीतिक प्रणालीको रूपान्तरणमा योगदान त गरे तर मुलुकको आर्थिक प्रशासनिक क्षेत्रमा समायानुकूल सुधार गर्न भने नसकेको जगजाहेर छ । संविधानमा अभिव्यक्त सनातनदेखि चलिआएको धर्मसंस्कृतिको संरक्षणलगायत धार्मिक, सांस्कृतिक स्वतन्त्रताको आलोकमा धर्म निरपेक्षताको मर्म अनुरूप चल्न सक्नु पर्छ । पिछडिएका वर्ग, क्षेत्र, लिङ्ग र समुदायलाई शासनको मूल प्रवाहमा समाहित गर्न अवलम्बित समावेशीकरणलाई लक्षित वर्ग/समूहमा पु¥याउनु पर्छ । समाजवाद उन्मुख अर्थ राजनीतिको मूल चरित्रबाट निर्देशित वर्तमान संविधानका व्यवस्था कार्यान्वयनका आधार समायानुकूल विकास गर्दै लैजानु पर्छ । अनि मात्र अर्थतन्त्रले लय समाउन सक्छ । सुधारका केही सङ्केत देखिए पनि विश्वस्त हुने आधार अभैm तयार हुन सकेको छैन ।
सबभन्दा ठुलो कुरो राजनीतिक दलहरू नागरिकप्रति जिम्मेवार हुनु पर्छ । अर्थतन्त्रका आयाममा योजनाबद्ध सुधारको प्रारम्भ गर्न चुक्नु हुँदैन । शब्दजालमा अलमलाएर जनभावनामाथि खेल्न पनि हुँदैन । राजनीतिक दलमा राजनीतिक संस्कार, कर्मचारीतन्त्रमा पेसागत इमान र सरोकारवालामा आफ्नो दायित्वबोध हुनु पर्छ । यसबाट नै संवैधानिक मर्म र नागरिकको भावना अनुरूप लोकतन्त्र रक्षा र संविधानको सफल कार्यान्वयनका चुनौतीलाई पार लगाउन सकिन्छ । नागरिकको गास, बास र कपास जस्ता आधारभूत आवश्यकताको परिपूर्ति गर्न सकिन्छ ।
समष्टिमा, सुशासन, विकास र समृद्धिका लागि नेपालको संविधान अग्रगामी छ । यसको कार्यान्वयनमा भने चुक्नु हुँदैन । राजनीतिक र समाजिक रूपमा ऐतिहासिक उपलब्धि त हासिल भयो तर ती उपलब्धिलाई जोगाइ राख्न दिगो र समृद्ध अर्थतन्त्रको वस्तुगत आधार तयार गर्न सक्नु पर्छ । समाजवादी अर्थव्यवस्था निर्माण गर्न नीतिगत व्यवस्था गरियो तर वस्तुगत आवश्यकता पहिचान गर्न र नीतिगत/प्रक्रियागत जटिलताको गाँठो फुकाउन पनि सक्नु पर्छ । अर्को एक दशकमा मुलुक र जनताको मुहारमा कान्ति आउने गरी हामीले काम गर्न सक्नु पर्छ । संविधान दिवसमा मात्रै होइन हर साँझ समृद्धिको दीपावली गर्ने वातावरण निर्माण गर्नु पर्छ ।
