छिन्चु समाचारदाता
सुर्खेत, भदौ २१ गते । कर्णाली प्रदेश सरकारको सामाजिक विकास मन्त्रालयले डाक्टर सरुवामा विभेद गरेको भन्दै विवाद सुरु भएको छ । यही भदौ १३ मा मन्त्रीस्तरको निर्णयबाट मन्त्रालय र यसका मातहत रहेका कार्यालयका कर्मचारीको सरुवामा विशेषज्ञ डाक्टरलाई अस्पतालमा नभई अन्यत्र पठाएर मनपरी गरेको भन्दै विरोध सुरु भएको हो ।
मन्त्रालयले मेहेलकुना अस्पतालमा कार्यरत वरिष्ठ कन्सल्टेन्ट जनरल सर्जन डा. सोजन सापकोटालाई मानव संसाधन विकास केन्द्रमा सरुवा गरेर भूमिकाविहीन बनाएको भन्दै विरोध भएको हो । डा. सापकोटा स्वास्थ्य सेवा अन्तर्गत जनरल सर्जरी अधिकृतस्तर १० औँ तहका डाक्टर हुनुहुन्छ । कर्णाली प्रदेश अस्पतालमा दरबन्दी रहेका उहाँ चार वर्षअघि मेहेलकुना अस्पतालको प्रमुख हुनुभएको थियो । अहिले मन्त्रालयले सापकोटालाई मानव संसाधन केन्द्रमा नभएको दरबन्दीमा पठाएको छ । मन्त्रालयले मानव संसाधन केन्द्रमा जनस्वास्थ्यतर्फ रिक्त १० औँ तहका दुई दरबन्दीमा कर्मचारी नपठाएर विशेषज्ञ डाक्टरलाई जबर्जस्ती थन्क्याउन खोजेको आरोप लागेको छ ।
मानव संसाधन केन्द्रका प्रमुख धर्मजित शाहीले डा. सापकोटालाई सरुवा गरिएको सुनेको तर आधिकारिक पत्र भने प्राप्त भइनसकेको उल्लेख गर्दै विशेषज्ञ डाक्टरबाट कार्यसम्पादन हुने कुनै पनि दरबन्दी नरहेको बताउनुभयो । डा. सापकोटाको सरुवा भएपछि प्रदेश सरकार विवादमा परेको हो ।
सामाजिक विकास मन्त्रालयका सचिव दीर्घबहादुर पोखरेल डा. सापकोटालाई मानव संसाधन केन्द्रमा सरुवा गरिएको विषयमा उहाँको व्यक्तिगत व्यवहार जोडिएको बताउनुहुन्छ । “वास्तविक भन्नुपर्दा उहाँको मेहेलकुना अस्पताल व्यवस्थापनमा स्थानीय पालिका र नागरिकसँग तालमेल नमिल्दा एक खालको मतभेत उत्पन्न भएको अवस्था हो,” उहाँले भन्नुभयो, “उहाँको व्यवस्थापकीय पक्षका कारण उत्पन्न मतभेदका कारण सुरक्षा निकायले बारम्बार सुरक्षा दिन सकिँदैन भनेर रिपोर्टिङ भइरहेको थियो ।”
अस्पतालबाट सरुवा गरिएपछि डाक्टरलाई डाक्टरकै भूमिका दिने भनेर मानव संसाधनमा ल्याइएको सचिव पोखरेलले बताउनुभयो । कुनै पनि सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिमाथि ठोस निर्णय लिनुपूर्व राज्यका निकायले छानबिन गरी दोषी करार गरेको हुनु पर्छ । अस्पताल सञ्चालनलगायतका विषयमा भने समन्वय नगरी एकलौटी चलेको आरोप खेपेका सापकोटामाथि प्रदेश सरकारले यस्ता कुनै पनि वैधानिक प्रक्रिया नै नअपनाई गरिएको सरुवामा शङ्का गर्ने ठाउँ भने प्रशस्त देखिएको जानकारहरू बताउँछन् ।
यता आफूलाई कार्यक्षेत्रभन्दा बाहिर सरुवा गरिएपछि डा. सापकोटाले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयमा उजुरी गर्नुभएको छ । मन्त्रालयले क्षेत्राधिकार बिर्सेर गरेको सरुवा विभेदपूर्ण रहेको उल्लेख गर्दै उहाँले यथाशीघ्र सरुवा बदर हुनुपर्ने मागसहित उजुरी दर्ता गराउनुभएको हो । आफ्नो विशेषज्ञताविपरीत गरिएको सरुवा आफूलाई मान्य नहुने सापकोटाले उजुरीमा उल्लेख गर्नुभएको छ ।
यस्तै नेपाल राष्ट्रिय कर्मचारी सङ्गठन निजामती कर्णाली प्रदेश समितिले प्रदेश सरकारका निमित्त प्रमुख सचिव आनन्द सारूसमक्ष कानुनविपरीत भएका सरुवा बदर गर्न माग गर्दै उजुरी दिएको छ । मुख्यमन्त्री कार्यालयले गत साउन ३२ मा प्रदेश सरकारका विभिन्न निकायमा कार्यरत प्रशासन सेवा, सामान्य प्रशासन समूहतर्फका १११ कर्मचारीको एकैसाथ सरुवा गरेको थियो ।
नेपाल राष्ट्रिय कर्मचारी सङ्गठन निजामती कर्णाली प्रदेश समितिका उपाध्यक्ष जमानसिंह परियारले प्रदेश निजामती सेवा ऐन, २०८० को दफा २४ को उपदफा (३) को प्रतिबन्धात्मक व्यवस्थामा बाहेक कुनै कर्मचारीले एक कार्यालयबाट अर्को कार्यालयमा सरुवा हुनका लागि दुई वर्षको समयावधि पूरा गरेको हुनुपर्ने र त्यसभन्दा अगाडि सरुवा गर्न नपाइने व्यवस्थालाई मिचेर सरुवा गराइएको बताउनुभयो ।
