काठमाडौँ, भदौ २० गते । पछिल्लो नौ वर्षको अवधिमा पेट्रोलियम पदार्थबाट सडक मर्मत शुल्कबापत झन्डै आधा खर्ब रुपियाँ सङ्कलन भएको छ । नेपाल आयल निगमको तथ्याङ्क अनुसार आर्थिक वर्ष २०७२/७३ देखि आव २०८०/८१ सम्म ४५ अर्ब ८० करोड रुपियाँ सङ्कलन भएको हो ।
सडक मर्मत शुल्कबापत पेट्रोल प्रतिलिटरमा चार रुपियाँ र डिजेलमा दुई रुपियाँ सङ्कलन गरिँदै आएको छ । पेट्रोलियम पदार्थ आयात हुने भन्सार विन्दुमा सो शुल्क उठाउने गरिन्छ । जुन रकम सरकारको खातामा सिधै जम्मा हुने गर्छ ।
निगमका अनुसार सडक मर्मत शुल्कबापत आव २०७२/७३ मा दुई अर्ब ५३ करोड रुपियाँ सङ्कलन भएको छ । यस्तै आव २०७३/७४ मा चार अर्ब २५ करोड रुपियाँ, आव २०७४/७५ मा पाँच अर्ब १३ करोड रुपियाँ सङ्कलन भएको छ । यस्तै आव २०७५/७६ मा पाँच अर्ब ७० करोड रुपियाँ सङ्कलन भएको छ । यस्तै आव २०७६/७७ मा चार अर्ब ९९ करोड, आव २०७७/७८ मा पाँच अर्ब ७५ करोड, आव २०७८/७९ मा छ अर्ब ४७ करोड सङ्कलन भएको निगमको तथ्याङ्क छ । यस्तै आव २०७९/८० मा पाँच अर्ब ४६ करोड र आव २०८०/८१ मा पाँच अर्ब ५२ करोड रुपियाँ सङ्कलन भएको तथ्याङ्क छ ।
सडक मर्मत गर्न नाममा उपभोक्ताबाट सो शुल्क सङ्कलन गरिँदै आएको छ । जसको कारणले उपभोक्तालाई इन्धन खरिद गर्दा थप भार पर्ने गर्छ । राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्चका अध्यक्ष प्रेमलाल महर्जन इन्धनमा लगाएको उच्च करका कारण उपभोक्तालाई प्रत्यक्ष मार परेको बताउनुभयो । इन्धनका विभिन्न शीर्षकमा कर लगाएर राज्यले उपभोक्तालाई अतिरिक्त शुल्क असुली रहेको छ, उहाँले भन्नुभयो, “अत्यावश्यक पदार्थका रूपमा रहेको इन्धनमा कर घटाएर उपभोक्तालाई राहत दिन आवश्यक छ ।”
सरकारले पेट्रोलियम पदार्थमा उपभोक्ताबाट विभिन्न शीर्षकका नाममा रकम उठाउँदै आएको छ । पेट्रोलियम पदार्थबाट विभिन्न छ वटा शीर्षकमा कर असुल हुँदै आएको छ । इन्धनमा लगाइएको चर्को करका कारण उपभोक्तालाई अतिरिक्त भार पर्ने गरेको छ । सडक मर्मत शुल्क, वातावरण खर्च, मूल्य अभिवृद्धि कर, पूर्वाधार विकास, आयकर भनेर उपभोक्ताबाट असुल्दै आएको छ ।
