देशलाई दुई दलीय शासनतिर लैजान खोजिँदैछ, जनतालाई सुसूचित गर्नुपर्छ : अध्यक्ष दाहाल

काठमाडाैँ, भदाै १९ गते । नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले देशलाई दुई दलीय शासनतिर लैजान खोजिएको भन्दै त्यसलाई रोक्न जनतालाई सुसूचित गर्नुपर्ने बताउनुभएको छ ।

बुधवार पार्टीको अनुशासन आयोग, निर्वाचन आयोग र लेखा आयोगको संयुक्त बैठक समापनको क्रममा बोल्दै अध्यक्ष दाहालले देशलाई दुई दलीय शासनतिर लान खोजिएको बताउनुभएको अध्यक्ष दाहालको भनाइ उद्धृत गर्दै पार्टीका प्रवक्ता अग्निप्रसाद सापकोटाले जानकारी दिनुभयो । उहाँले पार्टी कार्यकर्ता र जनतालाई प्रशिक्षित गर्दै पार्टी एकताबद्ध भएर अगाडी बढ्नुपर्ने बताउनुभयो । 

बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग कुराकानी गर्दै प्रवक्ता सापकोटाले अध्यक्ष दाहालले सबै प्रतिपक्षलाई समाहित गर्दै अघि बढ्नुपर्ने बताएको जानकारी दिनुभयो । त्यस्तै संसदमा माओवादी केन्द्रको भूमिकालाई अझ प्रभावकारी बनाउनुपर्नेमा पनि दाहालले जोड दिनुभएको उहाँको भनाइ छ । 

बैठकमा अध्यक्ष प्रचण्डले भन्नुभयो, "भूराजनीतिक स्थितिले गर्दाखेरी राष्ट्रियताको सवाल धेरै संवेदनशील भएको छ । राष्ट्रियता, जनजिविकाका सवालहरू दिन प्रतिदिन पेचिलो बन्दै गएका छन् । यस्तो परिस्थितिमा हामीले नयाँ विचारको विकास गर्दै यो जटिल परिस्थितिलाई चिर्नका लागि, चुनौतीको सामना गर्नका लागि पार्टीलाई एकताबद्ध बनाउने, सुदृढ गर्ने र जनदिशा लागू गर्ने । जनताका समस्याहरूको तथ्याङ्क सङ्कलन गर्ने । सदनलाई प्रभावकारी बनाउने । अन्तरक्रिया छलफल गर्ने । सरकारले पहिलेका सरकारले गरेका सुशासन, समृद्धिका कुराहरूलाई उल्ट्याउने खालको स्थिति बनाइरहेको छ । अब जनताको हक अधिकार खोसिने आशङ्का भएको छ । जनतामा आक्रोश पनि बढिरहेको छ । जनता सरकारका क्रियाकलाप, रवैयाप्रति असन्तुष्ट हुँदै गएको छ ।"  

यसैगरी सबै प्रतिपक्षलाई समाहित गर्दै संसदमा भएको शक्तिलाई प्रभावकारी बनाउने तथा अन्य फोरमहरूमा पनि सरकारको जनविरोधी क्रियाकलापहरू, भ्रष्टाचार विरोधी अभियान रोकिएको बताउँदै अध्यक्ष दाहालले लोकतान्त्रिक मूल्य, मान्यता, आदर्श पनि कमजोर हुँदै गइराखेको उल्लेख गर्नुभयो । 

उहाँले भन्नुभयो, "दुई दलीय शासनतिर देशलाई लान खोजिएको छ । त्यसले अधिनायकवादतिर लाने सङ्केत देखा परेको छ । पश्चगमनतिर जान खोजेको छ । त्यसलाई रोक्नका लागि जनतालाई सुसूचित गर्नुपर्छ । प्रशिक्षित गर्नुपर्छ । पार्टी एकताबद्ध भएर अगाडी बढ्नुपर्छ भन्ने निर्णय भएको छ ।"

यस्तै, प्रवक्ता सापकोटाले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जनयुद्धलाई हिंसा भन्नु संविधान विपरीत भएको बताउनुभयो । प्रधानमन्त्रीले वृहत् शान्ति सम्झौताको विपरीत बोल्नुभएको उहाँले बताउनुभयो । उहाँले नेकपा हुँदा दस्ताबेजमै जनयुद्धलाई सशस्त्र सङ्घर्ष लेखिएको भन्दै सो कुरा बिर्सिएर जनयुद्धलाई हिंसा भन्नुमा बदनियत रहेको बताउनुभयो । 

उहाँले सरकारको गतिविधिका कारण यो सरकार दलाल पुँजीपति, बिचौलिया र माफियाहरूको पक्षमा छ भन्ने स्पष्ट भएको बताउनुभयो ।