काठमाडौं, भदौ १७ गते । राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. शिव अधिकारीले राष्ट्रिय योजना आयोगको पुनःसंरचना गर्ने बताउनु भएको छ ।
सोमवार राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति र दायित्वको कार्यान्वयन अनुगमन तथा मूल्याङ्कन समिति बैठकमा बोल्दै उपाध्यक्ष अधिकारीले यस्तो बताउनु भएको हो ।
उहाँले राष्ट्रिय योजना आयोगको कामलाई थप प्रभावकारी बनाउनका लागि पुनःसंरचना गर्न आवश्यक रहेको उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले अहिलेसम्म आयोग गठन आदेशमार्फत सञ्चालनमा आइरहेको भन्दै कानूनी रुपमा सञ्चालन हुँदा शक्तिशाली हुने अपेक्षा रहेको बताउनु भयो । उहाँले सधैँ आयोग गठन आदेशको भरमा चल्दा प्रभावकारी रुपमा काम नदेखिएको भनाइ व्यक्त गर्नुभयो ।
उपाध्यक्ष अधिकारीले मुलुकको प्रतिव्यक्ति आम्दानी नपुग्दा नपुग्दै पनि अति कम विकसित मुलुकको सूचीबाट विकासशिल मुलुकमा स्तर उन्नति हुनुपर्ने अवस्था रहेको छ भन्नुभयो ।
उहाँले २०२६ सम्म विकशित मुलुकमा स्तरोउन्नति हुन प्रतिव्यक्ति आय वृद्धिका लागि मेहनतका साथ काम गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनु भयो । उहाँले आगामी २०२६ नोभेम्बरमा स्तरोउन्नति हुनैपर्ने भएकाले सरकार फाइदा-बेफाइदा भन्दा पनि अवसरहरु सिर्जना गर्ने योजनाका साथ अघि बढेको बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘‘१६ औं पञ्चवर्षीय योजनामा जिडिपी ग्रोथको कुरा गरिएको छ । जसमा अहिले ३.५ आर्थिक वृद्धि गएको छ भने अब ६ प्रतिशत, त्यसपछि ६.६ प्रतिशत हुँदै जान्छ । वि.सं. २०८४-०८५ मा निर्वाचन हुने वर्ष हुने भएकाले चुनावको समयमा आर्थिक वृद्धि हुन्छ । तर त्यो बेला बढेको आर्थिक वृद्धि दिगो हुँदैन । त्यसपछि बिस्तारै घट्छ भनेर ७।.३ प्रतिशत राखिएको छ । १०० खर्बको अर्थतन्त्र हुने अनुमान गरेका छौं । १६ औं पञ्चवर्षिय योजना कार्यान्वयनमा आयोगले सहजीकरण गर्छ । राष्ट्रिय योजनाको पुनःसंरचना गर्नुपर्छ भन्ने सोच छ । आयोग अहिले गठन आदेशबाट मात्रै भइरहेको छ । गठन आदेश भन्दा कानूनी रुपमा हुँदा पावरफुल बन्छ । यो छलफल गर्नुपर्ने विषय हो । तर योजना आयोग पावरफुल हुन्छ भन्ने लाग्छ ।’’
