निर्वाचनमा थ्रेसहोल्ड

संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने दुई ठुला प्रमुख दल नेपाली कांग्रेस र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी ( एकीकृत माक्र्सवादी लेनिनवादी) बिच संविधान संशोधन गरी निर्वाचन प्रणालीमा सुधार गर्नेसमेतका विषयमा सहमति कायम भएको अवस्था छ । खास गरी शासकीय स्थिरताका लागि दलको रूपमा संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्न एवं राष्ट्रिय दलको रूपमा मान्यता प्राप्त गर्न निर्वाचनमा प्राप्त मतको थ्रेसहोल्डको विद्यमान व्यवस्थामा वृद्धि गर्ने समेतको विषयमा दुई ठुला दलबिच सहमति भएको विषय चर्चामा छ । दलले निर्वाचनमा प्राप्त गर्ने मतको प्रतिशत अर्थात् थ्रेसहोल्ड बढाउन हुने वा नहुने विषयमा बहस सुरु भएको छ ।

हाल नेपालमा निर्वाचन आयोगमा दर्ता कायम रहेका दल ११९ छन् । राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त दल सात वटा छन् भने प्रतिनिधि सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दलको सङ्ख्या १३ रहेको छ । त्यसै गरी प्रदेश सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दल १५ छन् भने स्थानीय तहमा प्रतिनिधित्व गर्ने दलको सङ्ख्या २७ रहेको छ  । लोकतन्त्रलाई गतिशील र चलायमान बनाउन राजनीतिक दलको भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ । त्यसैले राजनीतिक दललाई लोकतन्त्रको संवाहक मानिन्छ । प्रतिस्पर्धात्मक लोकतान्त्रिक अभ्यासबिना लोकतन्त्र सफल नहुने र प्रतिस्पर्धा हुन राजनीतिक दल अपरिहार्य हुने भएकाले लोकतन्त्र र राजनीतिक दलबीच अन्योन्याश्रित सम्बन्ध हुन्छ । 

निर्वाचनमा थ्रेसहोल्ड भन्नाले कुनै राजनीतिक दलले संसद्मा प्रतिनिधित्व पाउनका लागि आवश्यक न्यूनतम मत प्रतिशतलाई जनाउँछ । विशेष गरी समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली अपनाउने देशहरूमा थ्रेसहोल्डको अवधारणा प्रयोग हुन्छ । थ्रेसहोल्डको उद्देश्य सामान्यतया संसद्मा साना दलहरूको अत्यधिक सङ्ख्या रोकी राजनीतिक स्थिरता सुनिश्चित गर्नु एवं सरकार गठन र सञ्चालनमा स्थिरता ल्याई संसद्को कार्यक्षमता बढाउनु हो । थोरै मत पाएका धेरै दलहरू संसद्मा प्रवेश गर्दा निर्णय प्रक्रिया जटिल हुने भएकोले थ्रेसहोल्डले यस्तो परिस्थितिलाई रोक्छ । थ्रेसहोल्ड निर्वाचन प्रणालीको एक महत्वपूर्ण तत्व हो, जसले संसद्को संरचना र देशको राजनीतिक स्थिरतालाई प्रभावित गर्छ । प्रत्येक देशले आफ्नो राजनीतिक, सामाजिक र ऐतिहासिक सन्दर्भ अनुसार उपयुक्त थ्रेसहोल्ड निर्धारण गर्ने गर्छन् ।

अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास हेर्ने हो भने पनि निर्वाचनमा थ्रेसहोल्डको अवधारणा विभिन्न देशमा फरक फरक राखिएको पाइन्छ । टर्कीमा सात प्रतिशत (पहिले १० प्रतिशत थियो), जर्मनी, न्युजिल्यान्ड, पोल्यान्ड तथा रुसमा पाँच प्रतिशत, नर्वे तथा स्विडेनमा चार प्रतिशत थ्रेसहोल्ड रहेको पाइन्छ । इजरायलमा ३.२५ प्रतिशत तथा दक्षिण कोरियामा खास गरी सन् २०२० को निर्वाचन सुधारपछि, समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणालीमा सहभागी हुने दलका लागि थ्रेसहोल्ड तीन प्रतिशत तोकिएको छ । अर्थात् संसद्मा प्रवेश गर्न कुनै पनि राजनीतिक दलले कम्तीमा तीन प्रतिशत मत हासिल गर्नु पर्छ ।

दक्षिण एसियाली देशहरूको अभ्यास हेर्ने हो भने भारतमा समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली अपनाइएको छैन । थ्रेसहोल्डको सिधा अवधारणा भारतमा छैन । भारतमा कुनै पनि राजनीतिक दललाई राष्ट्रिय पार्टीको मान्यता प्राप्त गर्नका लागि भारतको निर्वाचन आयोगले तोकेको विशेष मापदण्ड पूरा गर्नु पर्छ । ती मापदण्डमा कुनै दलले लोक सभा निर्वाचनमा कम्तीमा चार सिट जितेको हुनु पर्छ र त्यस्तै दलले तीन वा सोभन्दा बढी राज्यमा चुनाव जितेको हुनु पर्छ । कुनै दलले लोक सभा वा विधान सभाको निर्वाचनमा कम्तीमा चार राज्यमा मतदानको छ प्रतिशत वा सोभन्दा बढी मत प्राप्त गरेको हुनु पर्छ । साथै, ती राज्यमध्ये कम्तीमा चार वटा राज्यमा लोक सभाको सिट पनि जितेको हुनु पर्छ । कुनै दलले चार वा सोभन्दा बढी राज्यहरूमा राज्य पार्टीको मान्यता प्राप्त गरेको हुनु पर्छ । यी मापदण्डमध्ये कुनै एक मापदण्ड पूरा गरेपछि मात्र कुनै राजनीतिक दललाई राष्ट्रिय पार्टीको मान्यता प्राप्त हुन्छ । यसले दललाई राष्ट्रिय स्तरमा पहिचान दिन्छ र निर्वाचन आयोगद्वारा राष्ट्रिय पार्टीलाई प्रदान गरिने सुविधाहरू प्रदान गरिन्छ । 

थ्रेसहोल्डका नकारात्मक वा सकारात्मक दुवै पक्ष रहेका छन् । थ्रेसहोल्डको सम्भावित नकारात्मक पक्षलाई हेर्दा खास गरी साना दलले यसको विरोध गर्ने गरेको पाइन्छ । थ्रेसहोल्ड उच्च हुँदा साना दलहरूको प्रतिनिधित्व घटी साना वा नयाँ दलहरूको आवाज दबिन सक्छ । मतदाताको इच्छा पूर्ण रूपमा प्रतिविम्बित एवं प्रतिनिधित्व नहुने सम्भावना हुन्छ । थ्रेसहोल्डले साना राजनीतिक दलहरूलाई संसद्मा प्रवेश गर्न कठिन बनाउने हुँदा अल्पसङ्ख्यक र क्षेत्रीय दलहरूको प्रतिनिधित्व कमजोर हुन सक्छ । थ्रेसहोल्ड नाघ्न नसक्ने साना दलहरू संसद्मा स्थान नपाउँदा विचार र दृष्टिकोणको विविधता कम भएकाले लोकतन्त्रको गुणस्तरमा ह्रास ल्याउन सक्छ । थ्रेसहोल्डले ठुला र स्थापित दलहरूको प्रभावलाई बलियो बनाउने हुँदा साना दलहरूलाई दबाबमा पार्छ । यसले गर्दा वैकल्पिक नीतिहरू, विचारधाराहरू र आवाजहरूको अवसर घट्न सक्छ, जुन लोकतान्त्रिक प्रक्रियाको महत्वपूर्ण अंश हुन् । जब साना दलहरूले थ्रेसहोल्ड नाघ्न असफल हुन्छन्, तब तिनीहरूका मतदाताको मत निष्प्रभावी भई मतदाताहरूलाई निराश बनाउँछ र उनीहरूले दिएका मतको प्रभाव संसद्मा देखिँदैन । थ्रेसहोल्डले राष्ट्रिय स्तरका ठुला दलहरूको पक्षमा व्यवस्था गर्ने हुँदा स्थानीय र क्षेत्रीय मुद्दाहरू उपेक्षित हुन सक्ने भएकाले क्षेत्रीय असन्तोष र असन्तुलन बढ्न सक्छ । थ्रेसहोल्डले ठुला दलहरूको प्रभावलाई बलियो बनाउने हुँदा राजनीतिमा ध्रुवीकरणको सम्भावना बढ्छ । 

थ्रेसहोल्डका सकारात्मक पक्षहरू पनि हुन्छन् । खास गरी थ्रेसहोल्डले संसद्मा प्रवेश गर्न आवश्यक न्यूनतम मत प्रतिशत तोकेर अत्यधिक साना दलहरूको सङ्ख्या सीमित गर्छ, जसले गर्दा संसद्मा निर्णय लिन सहज हुन्छ । कम दलहरू भएको अवस्थामा सरकार गठन गर्न र गठबन्धन बनाउन सजिलो हुन्छ, जसले कार्यकारी शक्तिको प्रभावकारिता बढाउँछ । संसद्मा कम दलहरू हुँदा कानुन पास गर्ने र संशोधन गर्ने प्रक्रियामा कम अवरोध हुन्छ, जसले प्रशासनिक कार्यहरूलाई सुचारु बनाउँछ । क्षेत्रीय वा एकल मुद्दामा आधारित दलहरूको प्रभाव सीमित गरी राष्ट्रव्यापी हित र एकता कायम गर्न थ्रेसहोल्ड उपयोगी हुन्छ । 

कम सङ्ख्यामा दलहरू हुँदा मतदाताहरूले आफ्नो विकल्पहरू स्पष्ट रूपमा बुझ्न सक्छन् र उपयुक्त निर्णय लिन सक्छन् । निर्वाचन आयोग र सम्बन्धित निकायका लागि चुनावी प्रक्रिया व्यवस्थापन गर्न सरल हुन्छ, जसले निष्पक्ष र पारदर्शी निर्वाचन सुनिश्चित गर्छ । धेरै साना दलको उपस्थितिले उत्पन्न हुन सक्ने राजनीतिक अराजकता र अस्थिरता थ्रेसहोल्डले कम गर्छ । स्पष्ट र सशक्त दलहरूको उपस्थितिले समाजमा हुने सम्भावित ध्रुवीकरण र विवादलाई न्यूनीकरण गर्न मद्दत गर्छ । स्थिर सरकार र प्रभावकारी निर्णय प्रक्रियाले दीर्घकालीन विकास योजना कार्यान्वयन गर्न सक्षम बनाउँछ, जसले देशको आर्थिक विकासमा योगदान पु¥याउँछ । राजनीतिक स्थिरता र स्पष्ट नीतिहरू भएको देशमा विदेशी लगानीकर्ता आकर्षित हुन्छन्, जसले आर्थिक वृद्धि र रोजगारी सिर्जना गर्न मद्दत गर्छ । यसर्थ थ्रेसहोल्डको व्यवस्थाले राजनीतिक स्थिरता, निर्णय प्रक्रियाको प्रभावकारिता, र सामाजिक सद्भाव कायम गर्न महत्वपूर्ण भूमिका खेल्छ । 

नेपालको अभ्यास हेर्दा नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ मा राजनितिक दलको रूपमा मान्यता प्राप्त गर्न प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा खसेको जम्मा मतको तीन प्रतिशत मत प्राप्त गरेको हुनुपर्ने भन्ने व्यवस्था थियो । संविधान सभाका लागि भएको निर्वाचनमा थ्रेसहोल्डको कुनै विशेष प्रावधान थिएन । २०७२ सालमा नेपालको संविधान जारी भयो । संविधानमा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको मूल संरचना सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीन तहको हुने व्यवस्था गरियो । प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभा नामका दुई सदनसहितको एक सङ्घीय व्यवस्थापिका रहने व्यवस्था भयो । प्रतिनिधि सभामा पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणालीबमोजिम १६५ सदस्य र समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबमोजिम निर्वाचित हुने ११० जना सदस्य रहने व्यवस्था गरियो । त्यसै गरी प्रदेश व्यवस्थापिका एक सदनात्मक हुने र प्रत्येक प्रदेश सभामा सम्बन्धित प्रदेशबाट प्रतिनिधि सभामा पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणालीबमोजिम निर्वाचित हुने सदस्य सङ्ख्याको दोब्बर सङ्ख्यामा हुन आउने सदस्य र सोबमोजिम कायम हुने सङ्ख्यालाई ६० प्रतिशत मानी बाँकी चालिस प्रतिशतमा समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट निर्वाचित हुने सदस्य रहने व्यवस्था गरियो । हाल नेपालका सात वटै प्रदेशमा ५५० सदस्य रहेका छन्, जसमा ३३० प्रादेशिक सिटको निर्वाचन पहिलो हुने निर्वाचित हुने प्रणालीमार्फत र २२० समानुपातिक प्रतिनिधित्वमार्फत निर्वाचित हुन्छन् । 

प्रतिनिधि सभा सदस्य ऐन, २०७४ को दफा ६० मा समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फको कुल सदरमतको तीन प्रतिशत वा सोभन्दा बढी मत प्राप्त गर्ने दलको तर्फबाट मात्र उम्मेदवार निर्वाचित हुने र दलहरूले प्राप्त गरेको कुल सदर मत गणना गर्दा तीन प्रतिशतभन्दा कम मत प्राप्त गर्ने दलले प्राप्त गरेको मत दलले प्राप्त गरेको कुल मतमा गणना गरिने छैन भन्ने प्रावधान रहेको छ । त्यसै गरी दफा ७१ मा पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणाली अन्तर्गत कुनै निर्वाचनमा मतदान गरिएको जम्मा सदर मतको १० प्रतिशतभन्दा कम सदर मत पाउने उम्मेदवारको धरौटी जफत हुने व्यवस्था छ । प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७४ मा समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फको कुल सदरमतको १.५ प्रतिशत वा सोभन्दा बढी मत प्राप्त गर्ने दलको तर्फबाट मात्र उम्मेदवार निर्वाचित हुने व्यवस्था रहेको छ । त्यसै गरी राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ५२ मा प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फ कम्तीमा तीन प्रतिशत र पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणालीतर्फ एक सिट प्राप्त गर्ने दलले मात्र राष्ट्रिय दलको रूपमा मान्यता प्राप्त गर्ने व्यवस्था छ ।

अतः लोकतन्त्र दलीय व्यवस्थामा आधारित हुन्छ । लोकतन्त्रमा दलहरू पनि प्रजातान्त्रिक, जनताप्रति उत्तरदायी, पारदर्शी र भ्रष्टाचाररहित हुनु पर्छ । दलहरूको सङ्ख्यात्मक वृद्धि हुनु मात्र लोकतन्त्र होइन, दलहरू कति जिम्मेवार, पारदर्शी र गुणस्तरीय छन् भन्ने कुराले अर्थ राख्छ । लोकतन्त्रको साध्य भनेको जनताको समृद्धि एवं जनताको जीवनस्तरमा सुधार आई गुणस्तरीय जीवन जिउन पाउनु हो । यसका लागि दलहरूको महìवपूर्ण भूमिका रहन्छ । दलको गुणात्मक विकास गरी मुलुकमा शासकीय स्थिरता र सुशासनका लागि निर्वाचनमा अहिले भएको थ्रेसहोल्डको प्रतिशत बढाउनु आवाश्यक देखिन्छ । थ्रेसहोल्ड एउटा साधन मात्र हो । देशमा विकास, समृद्धि र शासकीय स्थिरताका लागि दल र नेताहरूको संस्कार र प्रवृत्तिमा रूपान्तरणको खाँचो जरुरी छ । त्यसै गरी, राष्ट्रिय दलको मान्यता प्राप्त गर्नका लागि अहिले विद्यमान रहेको थ्रेसहोल्डको व्यवस्थालाई अझ बढाउनु आवाश्यक छ । राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त दललाई राज्यले अनुदान दिने व्यवस्था गरी दलले व्यक्ति वा संस्थाबाट आर्थिक सहयोग लिने कार्यलाई रोकी दललाई अझ जनताप्रति उत्तरदायी र पारदर्शी बनाउन विद्यमान कानुनमा संशोधन एवं परिमार्जन गर्नु अपरिहार्य छ ।