विराटनगर समाचारदाता
विराटनगर, भदौ १५ गते । कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीलाई दिएको समर्थन नेकपा (माओवादी केन्द्र) ले फिर्ता लिएको छ ।
शुक्रबार संसदीय दलको बैठक बसेर माओवादी केन्द्रले मुख्यमन्त्री कार्कीलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने निर्णय गरेको हो । निर्णयलगत्तै दलका नेता इन्द्रबहादुर आङ्बोले प्रदेश सभा सचिवालयमा पत्राचार गरी मुख्यमन्त्रीलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिइएको जानकारी गराउनुभएको हो । संविधानको धारा १६८ को उपधारा ५ बमोजिम नेकपा माओवादी केन्द्रका १३ जना सांसदको समर्थनमा कार्की मुख्यमन्त्री पदमा नियुक्त हुनुभएको थियो ।
नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले) को गठबन्धन बनेपछि गत साउन ११ गते सरकारबाट बाहिरिएको माओवादी केन्द्रले शुव्रmबार मात्र समर्थन फिर्ता लिएको हो । लामो समयसम्म प्रदेश सभा बैठक नबसेको र नेपाली कांग्रेस पनि सरकारमा सहभागी नभएका कारण माओवादीले मुख्यमन्त्रीलाई दिएको समर्थन भने कायमै राखेको थियो । शुव्रmबार प्रदेश सभा बैठक सुरु हुनुपूर्व माओवादी केन्द्रले समर्थन फिर्ता लिएर प्रमुख प्रतिपक्षमा बस्ने जनाएको थियो ।
“सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएका छौँ,” माओवादी केन्द्र संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर आङ्बोले भन्नुभयो । यसअघि प्रमुख प्रतिपक्षमा बस्दै आएको नेपाली कांग्रेस सत्तापक्षमा र सत्तापक्षमा बस्दै आएको माओवादी केन्द्र विपक्षी बेन्चमा बसेको छ । शुव्रmबार नै नेपाली कांग्रेसले प्रमुख प्रतिपक्षी बेन्चबाट सत्तापक्षमा बस्ने जानकारी प्रदेश सभा सचिवालयलाई गराएको थियो तर नेपाली कांग्रेसले औपचारिक रूपमा मुख्यमन्त्रीलाई समर्थन भने गरिसकेको छैन । नेकपा (माओवादी केन्द्र) ले सरकार छोडेको एक महिना बितिसक्दा पनि आन्तरिक किचलो मिलाउन नसक्दा कांग्रेस सरकारमा सहभागी भएको छैन ।
यसैबिच शुव्रmबार प्रदेश सभा बैठकमा विशेष समय लिएर बोल्नुहुँदै नेकपा माओवादी केन्द्र संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर आङ्बोले सरकारलाई समर्थन नगरेको, विश्वासको मत नदिएको र सरकारमा पनि सहभागी नभएको नेपाली कांग्रेस सत्तापक्षमा बस्नु संसदीय व्यवस्थामा विचित्रको घटना भएको टिप्पणी गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “मुख्यमन्त्री बनाउने कुरामा कांग्रेसको समर्थन छैन, कुनै सांसदले हस्ताक्षर गरेको थाहा छैन । सरकारमा कांग्रेस सहभागी भएको पनि औपचारिक जानकारी छैन तर सदनमा सत्तापक्ष भएर बसेको छ ।” उहाँले नेपाली कांग्रेस र एमालेको गठबन्धनलाई शुभकामना दिँदै २०८४ सालको चुनावमा दुवै दल मिलेर चुनाव लड्न सुझाव दिनुभयो । नेता आङ्बोले सरकारले प्रदेशको हितमा गर्ने सबै काममा प्रमुख प्रतिपक्ष दलले सहयोग, साथ र समर्थन गर्ने तर कमजोरी र गल्तीप्रति भने खरो रूपमा प्रस्तुत हुने पनि बताउनुभयो ।
यसै गरी दलका तर्फबाट विशेष समय लिएर बोल्नुहुँदै पूर्वमुख्यमन्त्री तथा नेपाली कांग्रेसका नेता केदार कार्कीले अघिल्लो सरकारले जनहितमा अगाडि सारेका महìवपूर्ण कार्यव्रmम कटौती गरेको भन्दै आक्रोश व्यक्त गर्नुभयो ।
नेकपा (एमाले) का तर्फबाट विशेष समय लिएर बोल्नुभएका नेता तिलकुमार मेन्याङ्बोले बजेटमा सम्बन्धित मन्त्रीहरूले तात्कालीन समयमा गरेको मनपरी र बजेट असन्तुलन मिलाउनुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “मन्त्रीले आफ्नो क्षेत्रमा लगेको बजेटप्रति त्यही क्षेत्रका जनता पनि खुसी छैनन् किनभने प्रदेशका अरू ठाउँमा पनि विकास चाहिन्छ यसो गर्न हुँदैनथ्यो भनिरहनुभएको छ, त्यसैले बजेट परिमार्जन गर्नु पर्छ ।”
प्रदेश सभाको बैठकले केही प्रदेश ऐनको साबिकको व्यवस्था जगाउन बनेको विधेयक प्रस्तुत गरी पारित गरेको छ । यसै गरी आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री लीलावल्लभ अधिकारीले प्रदेश निजामती सेवा ऐन, २०७९ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक प्रदेश सभामा प्रस्तुत गर्नुभएको छ । उक्त प्रस्तावमाथि शनिबार ११ बजे बस्ने बैठकमा छलफल गर्ने कार्यसूची छ ।
