शान्ति सुरक्षासम्बन्धी अत्यावश्यक कानुन बनाउने काम पहिलो प्राथमिकतामा छः गृहमन्त्री

काठमाडौँ, भदौ १४ गते। गृहमन्त्री रमेश लेखकले गृह प्रशासन, शान्ति सुरक्षासँग सम्बन्धित कानुनी व्यवस्था कायम गर्नका लागि सम्बन्धित अत्यावश्यक कानुन बनाउने कामलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेको बताउनुभएको छ।

शुक्रबार मन्त्रालयमा सञ्चारकर्मीसँगको भेटघाटका क्रममा उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो। उहाँले नेपाल प्रहरी ऐन, २०१२ लाई विस्थापित गरी समसामयिक, आधुनिक, परिमार्जित, नयाँ कानुन बनाउन सुरु गरिएको बताउनुभयो। उहाँले नेपाल प्रहरीसम्बन्धी नयाँ ऐन बनाउने गरी विधेयक गृह मन्त्रालयबाट पारित भई पास गरेर सहमतिका लागि अर्थ मन्त्रालयमा पुगेको जानकारी दिनुभयो। 

उहाँले अर्थ मन्त्रालयबाट फर्किएर आएपछि कानुन मन्त्रालय गएर मन्त्रिपरिषद् हुँदै चाँडोभन्दा चाँडो त्यो विधेयक संसदमा प्रस्तुत गर्ने योजना रहेको बताउनुभयो। उहाँले निर्वाचनसम्बन्धी ९ वटा कानुनलाई एकीकृत गरी परिमार्जनसहित आठ वटा कानुन विस्थापित गर्ने र एउटा निर्वाचन ऐनलाई समावेश गरी सबै कानुनलाई एकीकृत गरी मस्यौदा तयार पारी विधेयकका रुपमा पारित गरी अर्थ मन्त्रालयमा पठाइएको बताउनुभयो। सशस्त्र प्रहरीसम्बन्धी नयाँ कानुन निर्माणका लागि अन्तिम मस्यौदा तयारीको चरणमा रहेको बताउनुभयो। कारागार नियमावलीको मस्यौदा तयार गरी रायसहितका लागि अर्थ मन्त्रालय पठाइसकेको जानकारी दिनुभयो। 

गृहमन्त्री लेखकले शान्ति सुरक्षाका लागि स्थानीय प्रशासन ऐनलगायतका अरु कानुन पनि समसामयिक रुपले परिमार्जन गर्ने कुरा पहिलो प्राथमिकतामा रहेको बताउनुभयो। उहाँले अस्थायी घर निर्माणका लागि कार्यविधिले पूर्णता पाएको पनि बताउनुभयो।