काठमाडौँ, भदौ १३ गते । शब्दको विषयलाई लिएर प्रतिनिधि सभामा सत्तापक्ष र प्रतिपक्षका सांसदबिच किचलो भएको छ । नेकपा (एमाले) का सचिव एवं सांसद योगेश भट्टराईले विशेष समयमा ‘माओवादीको हिंसा’ भन्ने शब्द प्रयोग गरेपछि विवाद भएको थियो । विवादका कारण करिब पौने घण्टा नै बैठकमा विवाद भयो ।
पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ को मङ्गलबारको सम्बोधनबारे दलको धारणा राख्न विशेष समय लिनुभएका भट्टराईले ट्रङ्क तथा डेडिकेटेड महसुल विवादमा धारणा राख्नुभएको थियो । भट्टराईले गत वैशाख २७ गतेको मन्त्रीपरिषद् बैठकबाट महसुल छुटको निर्णय कानुनविपरीत गराएको आरोप लगाउनुभएको थियो । आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐनविपरीत हुने गरी तत्कालीन सरकारले निर्णय गरेकाले सभाले स्पष्टीकरण सोध्नुपर्ने उहाँले बताउनुभएको थियो ।
वक्तव्यका क्रममा भट्टराईले ‘माओवादीको हिंसा’ का कारण नेपालमा विद्युत् विकास र लोडसेडिङ अन्त्यमा ढिलाइ भएको आरोप लगाएपछि प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा (माओवादी केन्द्र) का सांसदले विरोध जनाएका थिए । संविधानले नै द्वन्द्वलाई फरक रूपमा परिभाषित गरेको अवस्थामा ‘हिंसा’ शब्द असंसदीय भएको जिकिर माओवादीका सांसदको थियो ।
भट्टराईले बोलिरहेकै बेला सांसद माधव सापकोटाले नियमापत्ति गर्नुभएको थियो । सापकोटाले नियमापत्ति गरेपछि सभामुख देवराज घिमिरेले आफ्नो ध्यानाकर्षण भएको र अमर्यादित अभिव्यक्ति नदिन वक्ताको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो । सभामुखको रुलिङप्रति एमाले सांसदले पनि उठेर विरोध जनाएका थिए ।
वक्तव्यलाई निरन्तरता दिएका भट्टराईले पुनः माओवादीले स्वीकार गरे वा नगरे पनि त्यो हिंसा भएको र आफ्नो पार्टीको राजनीतिक धारणा रहेको बताउनुभएको थियो । भट्टराईले संसद्मा बोल्न नदिनु पनि हिंसा भएको पटक पटक दोहो¥याउनुभएको थियो । भट्टराईको अभिव्यक्तिपछि माओवादी केन्द्रका सबै सांसदले होहल्ला गरेका थिए । भट्टराईले त्यसपछि माओवादी सांसदप्रति फर्केर नै ‘तपाईंहरूका धम्कीले केही हुन्न । डराउँदैन पनि । त्यो हिंसा नै हो’ भन्ने शब्दावली प्रयोग गर्नुभयो ।
विवाद लम्बिँदै गएपछि सभामुख घिमिरेले माओवादी केन्द्रका सांसद देवेन्द्र पौडेललाई समय दिनुभयो । पौडेलले संविधानले द्वन्द्वलाई हिंसा नमानेको र शान्ति प्रक्रियाविपरीतको अभिव्यक्ति भएको बताउँदै शब्द रेकर्डबाट हटाउन माग गर्नुभयो । पुनः माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले पनि शब्द रेकर्डबाट हटाउन माग गर्नुभयो ।
तर सभामुख घिमिरेले उक्त शब्द संसदीय वा असंसदीय भन्ने बहस नगर्न र त्यसमा नअल्झन आग्रह गर्दै विशेष समयको बाँकी कार्यसूची अघि बढाउन चाहनुभयो । यसबाट माओवादीका सांसद थप आक्रोशित बने । त्यसपछि सभामुख घिमिरेले उक्त शब्दका विषयमा अध्ययन गर्न सचिवालयलाई निर्देशन दिनुभएको थियो । सो निर्देशनसँगै सभामुखले भट्टराईलाई आफ्नो अभिव्यक्ति सक्न आग्रह गर्नुभयो तर भट्टराईले राजनीतिक प्रतिबद्धतामा छानबिन कसले गर्छ भन्ने प्रश्न गर्नुभयो । भट्टराईले भन्नुभयो, “हाम्रो राजनीतिक प्रतिबद्धतामा कसैबाट पनि छानबिन हुँदैन । राजनीतिक प्रतिबद्धता हो, के छानबिन हुन्छ यहाँ ? हामीले लिएको राजनीतिक प्रतिबद्धतामा के छानबिन हुन्छ ।”
माओवादीका सांसदले उक्त शब्द हटाउन माग गरे पनि सभामुख घिमिरेबाट स्पष्ट निर्देशन भएन । एमालेका सांसदले भने उक्त शब्द असंसदीय नभएको भन्दै बचाउ गरेका थिए । भट्टराईलाई सांसद रघुजी पन्तले पनि साथ दिनुभएको थियो ।
