राजनीतिक दलहरू आसन्न स्थानीय तह निर्वाचनको अन्तिम तयारीमा जुटेका छन् । आमसभा र घरदैलो कार्यक्रम चलिरहेको छ । वैशाख २७ को मध्यरातसँगै निर्वाचनका बाह्य प्रचारप्रसारको समापन हुनेछ । यसपछि दलहरू रणनीतिक तयारीमा रहने छन् भने निर्वाचन आयोग मतदानको तयारीमा लाग्नेछ । लोकतान्त्रिक अभ्यासको महìवपूर्ण अङ्ग आवधिक निर्वाचन हो ।
राजनीतिक दलहरूको अग्नि परीक्षा पनि यसैबेला हुन्छ । यदि आवधिक निर्वाचन र आमनागरिकले स्वतन्त्र रूपमा प्रत्यक्ष मत हाल्न नपाउने हो भने राजनीतिक दलहरू आफैँमा लोकतान्त्रिक हुँदैनन् । नेपालमा पटक पटक यसको छनक देखिएको छ । विश्व राजनीतिमा निर्वाचनले जन्माएका अधिनायकवादीहरू विश्व शान्तिलाई नै तहसनहस पार्न लागिपरेको आज पनि देखिएको छ ।
यस पटकको निर्वाचन लोकतन्त्रको अभ्यास मात्र होइन, लोकतन्त्रवादी र अधिनायकवादी कसलाई रोज्ने भन्ने जनमत सङ्ग्रह पनि हो । दलका नामका हिसाबले जो जस्तो भए पनि चरित्रगत हिसाबले को के हो भन्ने कुरा पटक पटक संसद् विघटनका दुष्प्रयासले प्रमाणित गरेको छ । नागरिकले संविधान सभामार्फत बनाएको संविधान समाप्त गर्ने को थियो, यो पुष्टि भइसकेको छ र, अझै त्यो कित्तामा उभिने को हुन सक्छन् भन्ने चिन्नका लागि अब कठिन छैन, उनीहरू पनि एउटै कित्तामा उभिइसकेका छन् । एउटै चुनाव चिह्नमा समेत उम्मेदवार बनेका छन् । भेडा भेडातिर, बाख्रा बाख्रातिरको यो अवस्थाले मतदातालाई कसलाई मत दिनु लोकतन्त्रका पक्षमा हुनेछ भनेर छान्न सजिलो पनि बनाई दिएको छ ।
यो निर्वाचनले राजनीतिक दलका चरित्रलाई राम्ररी बुझ्ने अवसर पनि दिएको छ । यो अवसरमा ती अधिनायकवादी र सर्वसत्तावादीलाई रोज्ने कि लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको रक्षाका खातिर एक ठाउँ उभिएको गठबन्धनलाई रोज्ने ? यसमा अब अन्योल भइरहनुपर्ने कुनै कारण र आधार छैन । तथापि केही मानिस दिग्भ्रमित भएका हुन सक्छन् । कतिपयलाई दुवैतिर हेर्दा एउटै प्रवृत्तिको उपस्थितिको झझल्को आउन सक्छ तर समयक्रममा कोही सच्चिन लागेको छ भने उसका प्रति अनाहक आशङ्का पाल्न जरुरी छैन ।
लोकतन्त्रका पक्षमा परिणाम ल्याउनका लागि सबै लोकतन्त्रवादी पेसाकर्मी र व्यवसायीसमेतलाई यो अभियानमा सामेल हुनुपर्छ । जसले विवेक प्रयोग गर्न सक्छन्, उनीहरूलाई फेरि एक पटक ठण्डा दिमागले उचित निर्णय लिनका लागि प्रेरित गर्नै पर्छ । यो जित आज गठबन्धनको औचित्यको पनि अग्नि परीक्षा हो । गठबन्धनका प्रति दलहरू कति इमानदार रहन्छन् वा आफ्नो पार्टीको सत्ता प्राप्ति मात्र उनीहरूको अभीष्ट हो भन्ने यो निर्वाचनको परिणामले देखाउनेछ ।
संविधान जारी भएपछिको यो पहिलो र अन्तिम गठबन्धन होइन । खासगरी नेकपा माओवादीले अघिल्लो निर्वाचनमा काँग्रेसमाथि गरेको घात सच्याउन ऊ तयार भएको हो वा फेरि पनि तत्कालीन स्वार्थमा मात्र यसका नेता प्रचण्ड उभिनु भएको छ ? माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड व्यक्तिगत रूपमा समेत यो परीक्षामा सामेल हुनुहुन्छ । रोल्पा र रुकुममा मैत्रीपूर्ण प्रतिस्पर्धाका नाममा गठबन्धन भित्रकै दलमाथि साङ्घातिक आक्रमण गर्ने जुन चरित्र माओवादी कार्यकर्ताले देखाएका छन्, त्यो गठबन्धनको भावना विपरीत छ ।
त्यसको परिणाम यस्तो नहोस्, भरतपुर महानगरपालिकामा पनि देखियोस् । यस पटकको निर्वाचन एकले अर्कोलाई सिध्याउने पार्टीको आन्तरिक घात प्रतिघातभन्दा माथि उठेर हुन लागेको निर्वाचन हो । यहाँ को व्यक्ति जित्दैछ भन्ने महìवपूर्ण छैन, लोकतन्त्रका पक्षधरहरू हार्नु हुँदैन भन्ने कुरा महìवपूर्ण हो । यो जितका लागि जो जसले त्याग गर्नुपर्छ, मतदान केन्द्रमा मतदाता पुग्नु अघि नै गरिसक्नुपर्छ । परिणाममुखी निर्वाचनका प्रक्रियामा असहयोग गरेर पछि पछुताउने अधिकार गठबन्धनका कुनै पनि दल र यसका नेतालाई छैन ।
निर्वाचन प्रचार प्रसारको अन्तिम घडीमा आइपुग्दासम्म हरेक दलले आफ्नो मतको आकलन पक्कै गरेका छन् । उम्मेदवारीको आकाङ्क्षादेखि प्रचारको यो बिन्दुसम्म आइपुग्दा सबैले आफ्नो धरातल पहिल्याएका छन् । त्यसकारण अब हिजोका आवेग र आक्रोशलाई छाडेर लोकतन्त्रको जितका पक्षमा उभिनुको विकल्प छैन ।
निर्वाचनमा गठबन्धन गरेर जाने सहमति बन्दै गर्दा हरेक पार्टीभित्रका स्वार्थहरूका कारण ‘मैत्रीपूर्ण प्रतिस्पर्धा’ समेत भएका छन् । लोकतन्त्रको यो सुन्दर पक्ष पनि हो । जहाँ आफ्ना बीचको प्रतिस्पर्धाबाट विजय सुनिश्चित छ, त्यहाँका आफ्ना मतदाताका भावनाको सम्मान गर्नु पनि पर्छ तर यो प्रतिस्पर्धामा जाँदै गर्दा पनि अब यस्तो घडी आएको छ – के आफूले आकलन गरेअनुसार गठबन्धन दलहरूबाटै विजय सुनिश्चित छ ? चुनाव प्रचारका क्रममा के मतदाताको भावना पनि त्यस्तै पाइएको छ ? होइन र गठबन्धनको ‘मैत्रीपूर्ण प्रतिस्पर्धा’ को लाभ अधिनायकवादी र सर्वसत्तावादी पक्षले लिँदैछ भने अब त्यो प्रतिस्पर्धामा विजय सुनिश्चित भएको गठबन्धनभित्रको अर्को पार्टीलाई सघाउन सबै दल बिना हिच्किचाहट तयार हुनुपर्छ ।
कतिपय तहमा मतदाता कथित लोकप्रियताका लागि उम्मेदवार भएका पक्षमा हौसिएका छन् । बहुदलीय शासन पद्धतिमा हरेक व्यक्तिलाई निर्वाचनमा सहभागी हुने अधिकार छ । त्यो अधिकार प्रयोग गर्दै गर्दा कोही पुराना पार्टीको उम्मेदवार होलान्, कसैले नयाँ पार्टी खोलेर उम्मेदवार बन्लान्, कोही स्वतन्त्र रूपमा उम्मेदवार होलान् । अधिकांश नागरिक मतदानको अधिकार मात्र प्रयोग गरेर बस्छन् । मतदाताले कुनै पनि उम्मेदवार छान्दै गर्दा समृद्ध नेपालको सपना देख्ने हो । जहाँ नागरिकले सुरक्षाको प्रत्याभूति पाओस् । त्यस्तो सुरक्षा केवल भौतिक वा शारीरिक मात्र नभएर रोजगारी पनि हुन सकोस्, स्वास्थ्य र शिक्षा पनि हुन सकोस् ।
निर्वाचनका बेला यस्ता सपना बाँड्नेहरूको दुःख हुँदैन । हरेक उम्मेदवार वा दलले नागरिकलाई ठूला सपना देखाएका हुन्छन्, राजधानी काठमाडौँलाई मात्र फर्केर हेरौँ– मनोरेल कहाँ गुडिरहेको छ ? के यो सपना देखाउनेको मनोगत धारणा मात्रै थियो ? के यो असम्भव सपना मात्र थियो ? तर किन भएन । आज पनि महानगरका नागरिक अव्यवस्थित सार्वजनिक यातायातको दुःख खेपिरहेका छन् । सय दिनमा सय काम गर्ने सपना बाँड्ने नगर प्रमुखको पार्टी फेरि कस्ता सपना बेच्दैछ ? एक दिनमा एक नयाँ काम गर्ने नगरप्रमुखलाई हामीले दोहो-याएर जिताउने अवसर किन मिलेन ?
निर्वाचनका बेला राजनीतिक दल खोल्नु भनेको लुकामारी खेलजस्तो होइन । आज लोकप्रिय नारा लिएर नवयुवालाई आकर्षित गरिरहँदा जुन आनन्दको अनुभूति हुन सक्छ, दलको स्थायित्व नहुँदा ती मतदाताले आफ्नो मत खेर गएको भोलि मात्रै थाहा पाउँछन् । अघिल्लो निर्वाचनमा आकर्षक नाराका साथ उम्मेदवार हुनेले पाएको मत निश्चिय नै सम्मानजनक थियो तर आज ती मत पाउनेहरू कहाँ छन् ? उनीहरूको हैसियत विवाह पछिको हनिमुन मनाउने खबरमा सीमित भएको छ । यत्रो चुनावमा तीमध्ये कसैको सामान्य चर्चा पनि छैन ।
त्यस्तो पार्टी खोल्नेमध्ये कोही महाराजको जयगानमा रमाउन लागेका खबर पनि उनकै मतदातासमेतले पढे होलान् । लोकप्रिय मत पाउनुको आनन्द मत पाउनेको आत्मरति मात्रै हो तर उनीहरूलाई मतदान गर्ने मतदाताको मतको अवमूल्यन हो । जसले कहिल्यै कतै ठीक ढङ्गबाट उनीहरूको प्रतिनिधित्व गर्न सक्दैन ।
हुन सक्छ, कुनै बेला चमत्कारिक व्यक्ति आउन सक्छ, उसले पार्टी सङ्गठन गरेर आमनागरिकमा आफूलाई स्थापित पनि गर्न सक्छ तर नेपालका सन्दर्भमा मतदातालाई दिग्भ्रमित गर्नेबाहेक मुलुकका खातिर त्यस्तो कोही जन्मेको देखिएको छैन । हामीलाई स्थायित्व चाहिएको छ । विकासको स्थायित्व, राजनीतिको स्थायित्व र समग्रमा लोकतन्त्रको स्थायित्व । कसले यो स्थायित्व दिन सक्छ भनेर फेरि पनि दोहो-याउनु विवेकी मतदाताप्रतिको अविश्वास हुन सक्छ ।