डा. लाक्पा शेर्पा
डा. लाक्पा शेर्पा
समाजवाद उन्मुख शिक्षा एउटा त्यस्तो मोडेल हो, जसले सबैलाई शिक्षाको पहुँच र गुणस्तरको प्रत्याभूति दिन्छ तथा उत्पादन शक्तिको विकास गर्दछ । नेपालको संविधानको धारा ३१ मा शिक्षासम्बन्धी मौलिक हकको व्यवस्था गरिएको छ । यसमा नेपाली जनताले आधारभूत तहसम्म अनिवार्य र निःशुल्क शिक्षा प्राप्त गर्न पाउने हक छ भने माध्यमिक तहसम्म निःशुल्क शिक्षा पाउने हकको व्यवस्था गरिएको छ । सबै तह र तप्काका जनताका छोराछोरीलाई गुणस्तरीय शिक्षामा पहुँच दिन सक्नु राज्यको समाजवाद उन्मुख शिक्षा नीतिभित्र पर्दछ ।
नेपालमा शिक्षा ऐन २०२८, शिक्षा नीति २०४९, शिक्षा नियमावली २०५९ र राष्ट्रिय शिक्षा नीति २०७६ लगायत थुप्रै शिक्षा ऐन तथा नियमावली बने । त्यसमा केही परिवर्तन पनि भए तर सबै ऐन तथा नियमावली र नीति राजनीतिक व्यवस्था अनुसार नै बन्ने भएकाले नेपालको शिक्षा विकास पनि त्यही अनुरूप अगाडि बढेको देखिन्छ । यद्यपि मुलुकलाई समाजवाद उन्मुख दिशामा अगाडि बढाउने राज्यको नीति अनुसार शिक्षालाई पनि त्यही अनुरूप अगाडि बढाउन जरुरी छ । शिक्षा नीतिको कार्यान्वयनमा पनि सोही अनुसारको सोच लिन जरुरी छ ।
विभिन्न समयमा बनेका शिक्षा ऐन र नीतिमा टेकेर गरिएका कार्यले शिक्षाको समस्यालाई सुल्झाउनेभन्दा बल्झाउने कार्य भएको देखिन्छ । सबभन्दा धेरै समस्या शिक्षक तथा कर्मचारी नियुक्ति सम्बन्धमा देखिन्छ । शिक्षक तथा कर्मचारी नियुक्तिमा विशेष गरेर अस्थायी, स्थायी, राहत, करार थुप्रै प्रकारका छन् । यसरी शिक्षकका प्रकार धेरै भएपछि तिनलाई उपलब्ध गराउने सुविधा पनि फरक फरक हुने नै भए । यसबाट थुप्रै समस्या देखा प¥यो, जुन अहिले सम्बोधन नगरी नहुने विषय बनेको देखिन्छ ।
अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षासम्बन्धी नियमावली २०७५ को पनि व्यवस्था भएको छ र नियमावली अनुसार सार्वजनिक विद्यालयले विद्यार्थी वा अभिभावकबाट विद्यार्थी भर्ना शुल्क, मासिक शुल्क, परीक्षा शुल्क र पाठ्यपुस्तक शुल्क लिन नपाउने व्यवस्था गरिएको छ । यस सम्बन्धमा सरकारले प्रदान गरेको तलब, भत्ता र मसलन्दबापतको अनुदानले मात्र विद्यालयको भौतिक, शैक्षिक र अतिरिक्त क्रियाकलापका साथै व्यवस्थापकीय तथा नेतृत्व विकासका कार्यक्रम सञ्चालन गर्नका लागि पर्याप्त हुने देखिन्न । यसका लागि अहिले उपलब्ध भएको बजेटलाई बढाउनुपर्ने देखिन्छ ।
वर्तमान परिप्रेक्ष्यमा उठ्दै आएको विषय भनेको शैक्षिक संस्थामा हुने राजनीतिक गतिविधि र यसले पारेको प्रभाव हो । शिक्षण संस्थामा हुने राजनीतिक क्रियाकलापले गर्दा पठनपाठनलगायत अन्य शैक्षिक गतिविधि प्रभावित हुने गर्दछ । यो समस्या विद्यालय तहदेखि उच्च शिक्षासम्म विद्यमान रहेको छ । यसले शिक्षाको उद्देश्य परिपूर्ति र गुणस्तरीय शिक्षा प्राप्तिका निमित्त दूरगामी प्रभाव पार्न सक्छ ।
समाजवाद उन्मुख शिक्षाको अर्को महत्वपूर्ण विषय भनेको शिक्षण संस्थाहरूमा हुने सुशासन हो । सुशासनको अभावमा शिक्षा क्षेत्र कमजोर त हुने नै भयो । शिक्षण संस्थाहरूले आशातीत परिमाणसमेत दिन सक्दैनन् । त्यसका लागि संस्थाका प्रमुखले सो वातावरण मिलाउनु पर्दछ तर कतिपय शिक्षण संस्थामा यसप्रकारको सुशासन कायम हुन नसकेका कारण शैक्षिक वातावरण कायम हुन नसकी विद्यार्थीको सिकाइ उपलब्धिमा असर पुगेको देखिन्छ । विशेष गरी विद्यालय तहदेखि विश्वविद्यालय तहसम्म नै विद्यार्थीको सिकाइ उपलब्धिमा सुधार हुन सकेको छैन ।
विद्यार्थीको विदेश जाने परिपाटीका पछाडि धेरै कारण हुन सक्छन् । त्यसमध्ये पनि क्यालेन्डरबमोजिम निश्चित समयभित्र पठनपाठन पूरा नहुने, समयमा परीक्षा सञ्चालन नहुनेदेखि परीक्षाको नतिजा समयमा ननिस्कने कारणले गर्दा हो । अनिश्चित भविष्यसँग जोखिम लिइरहनुभन्दा विदेशतिरै गएर, बरु पढ्दै कमाउँदै गर्न विद्यार्थी बढी लालायित भएको देखिन्छ । अर्कातिर राज्यले पनि जोखिम घटाउनेतिर ध्यान दिएको देखिन्न ।
निजी विद्यालय स्थापना हुनुको मुख्य कारण पनि विश्व भूमण्डलीकरण र उदारीकरण हो भन्न सकिन्छ । मानिसहरू संसारका विभिन्न मुलुकमा जाने गर्नाले अङ्ग्रेजी भाषाको मोह बढ्न थाल्यो । यसपछि निजी विद्यालय बग्रेल्ती स्थापना भए, यी निजी विद्यालय पनि सहरी र सुविधासम्पन्न क्षेत्रमा स्थापना भएकाले विदेशबाट श्रीमान्श्रीमतीले पैसा पठाउने र गाउँबाट सहर र सुविधासम्पन्न ठाउँमा बालबच्चालाई बोर्डिङ स्कुलमा पढाउने चलन अत्यधिक मात्रामा फस्टायो । त्यसैले समाजवाद उन्मुख शिक्षाको कार्यान्वयन गर्न निम्न विषयमा ध्यान दिनु पर्छ :
सङ्घीय सरकारले नीति निर्णयको खाकालाई स्तरीकृत गरिदिने, प्रदेशहरूले विद्यालयको संरचना, पुस्तकालय, शिक्षकको व्यावसायिक दक्षता, स्रोत परिचालन, नक्साङ्कनमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्न आवश्यक देखिन्छ । स्थानीय पालिकाले स्थानीय ऐन, नियम अनुसार नगरपालिकाभित्र कुनै पनि बालबालिका, विद्यालयबाहिर रहन नपर्ने गरी गुणस्तरीय शिक्षाको ग्यारेन्टीका लागि काम गर्ने र आफ्नो पालिकाभित्र भएको प्राकृतिक स्रोतसाधन र जैविक विविधता, भूगोल, जनसङ्ख्या र संस्कृतिको उत्थान हुने गरी विद्यालयको पठनपाठनलाई अगाडि बढाउनु पर्छ ।
आधारभूत तहसम्म अनिवार्य र निःशुल्क तथा माध्यमिक तहसम्म निःशुल्क शिक्षा प्राप्त गर्न पाउनु नागरिकको मौलिक हक रहेको छ तर यसमा सामुदायिक विद्यालयले समेत भर्ना वा अन्य शीर्षकमा केही न केही शुल्क लिन बाध्य भएको अवस्था छ । किनभने विद्यालयले हरेक क्रियाकलाप सञ्चालन गरी विद्यार्थीलाई गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्नका लागि राज्यले अहिलेको भन्दा दोब्बर रकम छुट्याउनुपर्ने अवस्था देखिन्छ । यद्यपि केही सामुदायिक विद्यालयले निजी तवरमा केही आर्थिक स्रोत परिचालन गरेकै कारण नतिजा सुधार्नुका साथै गुणस्तरीय शिक्षा दिन सकेका छन् ।
कम्पनीमा सञ्चालित विद्यालय होस् वा गुठीमा सञ्चालित विद्यालय, दुवै प्रकृतिका विद्यालयले शुल्क लिएर सञ्चालन गरेका छन् । सरकारले कम्पनीका विद्यालयलाई बिस्तारै सार्वजनिक शैक्षिक गुठीमा रूपान्तरण गर्ने लक्ष्य लिएको छ । तथापि अहिले अनिवार्य निःशुल्क शिक्षाले सरकारी विद्यालयमा अध्ययन गर्ने बालबालिकाका लागि मात्र सम्बोधन हुने कुरा स्पष्ट छ । यदि निजी विद्यालयमा अध्ययन गर्ने बालबालिकाका लागि पनि सो व्यवस्था लागु गर्ने भए राज्यले प्रतिविद्यार्थी शुल्क, बैङ्क भौचर अभिभावकलाई उपलब्ध गराइदिनु पर्दछ ।
राज्यले सिपमूलक शिक्षालाई जोड दिने नीति लिएको छ । सो अनुसार विद्यालयमा पनि सैद्धान्तिक र व्यावहारिक पठनपाठन हुने भनेर कक्षा ४ देखि ८ सम्म ५०/५० पूर्णाङ्कको पाठ्यक्रम तयार गरेको छ तर व्यवहारमा यसले गति लिन सकेको छैन । त्यसै गरेर कक्षा ९–१२ मा प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा पनि लागु गरिएको छ । यसमा शिक्षा मन्त्रालय अन्तर्गत सञ्चालित भएको देखिन्न । अर्कातिर तीनबर्से डिप्लोमा कोर्स प्राविधिक तथा व्यावसायिक तालिम केन्द्रले सञ्चालित गरिरहेको अवस्थामा यी दुवैबाट उत्पादन हुने जनशक्तिमा एकरूपता नभएको पाइन्छ । यसलाई व्यवस्थापन गर्न जरुरी छ ।
आयआर्जन गर्नका लागि शिक्षित व्यक्तिहरूले आर्थिक क्रियाकलाप गर्न सक्छन् । स्थानीय चिया पसलदेखि हस्ताकला, जडीबुटी, सामुदायिक होमस्टे, जैविक तरकारी खेती, मोबाइल मर्मत, पर्यटक गाइड, योग तथा ध्यान, अनलाइन कक्षा, फोहोर व्यवस्थापन, स्थानीय किराना पसललगायत थुप्रै उद्यम व्यवसाय सञ्चालन गर्न सकिन्छ ।
विद्यार्थीको भित्री आँखा खोलेर देशका लागि एउटा सक्षम नागरिक तयार पार्न शिक्षकले महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको हुन्छ । असल शिक्षकको सिकाइबाट विद्यार्थी साँच्चै महान् व्यक्ति बन्न सक्छन् भने खराब शिक्षकको हातबाट विद्यार्थीको भविष्य बर्बाद बन्न सक्छ ।
पाठ्यक्रमको मूल उद्देश्य भनेको शिक्षाको उद्देश्य पूरा गर्ने र विद्यार्थीलाई ज्ञान दिने हो । त्यसबाहेक विद्यार्थीको चरित्र र व्यक्तित्व विकास गर्ने हो । यसका साथै एउटा कुशल नागरिक तयार पार्ने हो । यसको माध्यमबाट विद्यार्थीलाई खोज तथा अनुसन्धान गर्न सक्ने बनाउनु हो तर विश्वमा आएको राजनीतिक र अन्य परिवर्तनसँगै शिक्षामा पनि परिवर्तन हुने गरेको पाइन्छ । समय अनुसार शिक्षाको लक्ष्य र उद्देश्यमा परिवर्तन हुन सक्छ । यसले गर्दा पाठ्यक्रममा पनि परिवर्तन गर्नुपर्ने हुन्छ । यसबाहेक कतिपय अवस्थामा शिक्षण प्रक्रियामा परिवर्तन गरिन्छ । शिक्षण संस्थाहरूको संरचनामा परिवर्तन हुने गर्छ भने मूल्याङ्कनमा पनि परिवर्तन हुन सक्छ । यस कारण पाठ्यक्रमको परिवर्तन अपरिहार्य छ ।
विद्यार्थीलाई देशमै टिकाउनका लागि विद्यार्थी भर्ना, कक्षा सञ्चालन, परीक्षा र नतिजालगायतका काम समयमा गर्नु पर्दछ । यसै गरी विद्यार्थीले चाहेको विषय अध्ययन गर्न पाउने ग्यारेन्टी हुनु जरुरी छ । सबै प्रकारका छात्रवृत्तिको व्यवस्था हुनु पर्छ । उच्च शिक्षालाई रोजगारमूलक बनाउने र विद्यार्थीलाई पढ्दै कमाउँदै गर्ने व्यवस्था मिलाउनु जरुरी छ ।
शिक्षालाई समृद्धिसँग जोड्नका लागि विद्यार्थीको सिकाइमा परिवर्तन ल्याउन जरुरी छ । आज २१ औँ शताब्दीको चुनौतीलाई सामना गर्ने किसिमको शिक्षामा जोड दिनु पर्दछ । त्यसका लागि विज्ञान र प्रविधिमा आधारित शिक्षाको विकासमा जोड दिनु पर्दछ ।
कृषि, वन, भूगर्भ विज्ञानदेखि वातावरण विज्ञानसम्म विद्यार्थीलाई सिकाउनु पर्छ । यसरी आवश्यक ज्ञान भएका विद्यार्थीले छिटो काम पाउँछन् र उनीहरूले उत्पादनमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्छन् । यसरी उत्पादनमा जोडिएपछि बेरोजगारमा कमी आउँछ र देश समृद्धिको दिशामा अगाडि बढ्छ ।
अन्त्यमा
आजसम्मको स्थितिलाई हेर्दा सुशासनको अभावले शिक्षण संस्थाहरूले परिणाम दिन नसकेको भन्ने ठम्याइ छ । त्यसका लागि गम्भीर समीक्षा गरी त्यसको उपाय खोज्न जरुरी छ । शिक्षण संस्थाहरूमा कुनै आस्थाका आधारमा काम गर्नुहुन्न । शिक्षण संस्थाहरूमा विद्यालय व्यवस्थापन समिति गठनदेखि प्रधानाध्यापकको चयन, शिक्षक सरुवासम्म चलखेल हुन्छ भन्ने गुनासो सुनिन्छ । गुणस्तरीय पठनपाठनका लागि संस्थाको प्रमुखको महत्वपूर्ण भूमिका हुने हुनाले त्यस्ता व्यक्तिको नियुक्तिमा ध्यान पु¥याउन जरुरी छ । यसो भएमा शिक्षक र विद्यार्थीको व्यवस्थापन गरी गुणस्तरीय शिक्षा कायम गर्नमा संस्था प्रमुखले कार्य गर्न सक्छ र शिक्षण संस्था रूपान्तरणको दिशामा अगाडि बढ्न सक्छन् ।
