रामजी दाहाल
रामजी दाहाल
विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता लोकतन्त्रको प्रमुख गहना हो । यस्तो किसिमको स्वतन्त्रता प्रयोग गरेर नै नागरिकले लोकतन्त्रमा सक्रिय सहभागिता जनाएका हुन्छन् । यो भनेको नागरिकले सार्वजनिक सरोकारका निकाय मात्र होइन, आफूले मत दिएर जिताएका जनप्रतिनिधिले कस्तो काम गरेका छन् भनेर जान्न पाउने हक पनि हो । त्यसैले सार्वजनिक सरोकारवाला निकाय र आफ्ना जनप्रतिनिधिले गरेका कामका सम्बन्धमा जान्न, आलोचना गर्न र खबरदारी गर्न पाउनु हरेक नागरिकको हक हो । यसरी राज्यले नागरिकलाई स्वतन्त्रता दिनु पछाडिको प्रमुख कारण भनेको राज्यको तहबाट हुने जति पनि निर्णय र गतिविधि छन् त्यसमाथि नागरिकले गर्ने स्वच्छ आलोचना र बहसले नीति निर्मातालाई कुनै पनि विषयको निर्णय लिनुअघि एक पटक गम्भीर भएर सोच्न बाध्य बनाओस् भन्ने नै हो । अर्थात् सरकारका गतिविधि र उसले गर्ने निर्णयका सूचना नागरिकले जति धेरै थाहा पाउँछन् त्यति नै उनीहरू बलिया हुन्छन् । किनभने सूचना भनेको ज्ञानको स्रोत हो । जानकारीमूलक सूचना पाएपछि नागरिकले सरकारलाई जवाफदेही बनाउने प्रयास गर्छन् । जवाफदेही सरकारले जनचाहना र जनहितविपरीत काम गर्न सक्दैन भन्ने लोकतन्त्रको मान्यता छ ।
यसरी सरकारलाई जवाफदेही बनाउने बलियो हतियारका रूपमा रहेको सूचनाको हक र यसको महत्वसम्बन्धी बहस र प्रचलन लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था भएका मुलुकमा मात्र हुने गरेको पाइन्छ । अधिनायकवादी वा सर्वसत्तावादी शासन व्यवस्था भएका मुलुकमा जवाफदेही सरकारको कल्पना पनि गर्न सकिँदैन । जहाँका नागरिकलाई सार्वजनिक सरोकारका विषयको कुनै पत्तो हुँदैन । सूचनाको हकसम्बन्धी कानुनले सार्वजनिक सरोकारका विषयमा नागरिकलाई सुसूचित बनाउनु पर्नेमा जोड दिएको हुन्छ । लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था भएका मुलुकमा सार्वजनिक सरोकारका विषय पारदर्शी हुनु पर्छ भन्ने मान्यता छ । विश्वमा प्रजातन्त्रको लहर आएसँगै प्रजातान्त्रिक शासन व्यवस्था भएका मुलुकमा सूचनाको हकलाई संविधानमै सुनिश्चित गरिएको छ । पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार हाल विश्वका १४० मुलुकले सूचनाको हकलाई संवैधानिक वा कानुनी प्रबन्ध गरी लागु गरेका छन् ।
नेपालमा सूचनाको हक
लोकतान्त्रिक पद्धतिमा नागरिकलाई प्राप्त अधिकारमध्ये सबैभन्दा महत्वपूर्ण अधिकार मानिन्छ सूचनाको हकलाई । नेपालमा सूचनाको हकको अभ्यास थालनी भएको लामो समय भएको छैन । विसं २०४६ सालको ऐतिहासिक जनआन्दोलनपछि जारी गरिएको नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ को भाग ३ को मौलिक हकमा सूचनाको हकसम्बन्धी विषय पहिलो पटक उल्लेख गरिएको पाइन्छ । यसरी संविधानमै सूचनाको हकका सम्बन्धमा पहिलो पटक उल्लेख गरिएको भए पनि व्यावहारिक रूपमा कार्यान्वयनमा आउन सकेको थिएन, कानुनी अभावका कारण । विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताका पक्षमा वकालत गर्ने नेपाल पत्रकार महासङ्घ, नेपाल बार एसोसिएसन जस्ता नागरिक समाजका अगुवा संस्था र राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले जतिसक्दो छिटो कानुन बनाउन संसद् र सरकारलाई निरन्तर दबाब दिँदै आएका थिए तर पनि कानुन बन्न सकिरहेको अवस्था थिएन । अन्ततः २०६२/६३ को आन्दोलनपछि अन्तरिम व्यवस्थापिका संसद्बाट सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ पारित भएर ५ साउनमा प्रमाणीकरण भयो । यसरी संविधानमा उल्लेख गरिएको १७ वर्षपछि सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन ३ भदौ २०६४ देखि लागु भएको हो । त्यसैले ऐन लागु भएको दिन ३ भदौलाई सरकारले हरेक वर्ष राष्ट्रिय सूचना दिवसका रूपमा मनाउँदै आएको छ ।
सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ११ मा सूचनाको हकको संरक्षण, संवर्धन र प्रचलन गर्ने कामका लागि एक स्वतन्त्र राष्ट्रिय सूचना आयोग रहने व्यवस्था छ । जसको प्रमुख काम भनेकै सूचनाको हकको संरक्षण र प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्नु हो । नागरिकको अर्थपूर्ण सहभागिताका लागि सूचनाको हक उपयोगी माध्यम भएकाले सूचनाको हकको प्रयोग गर्न र गराउन सर्वसाधारणलाई यसबारे जानकारी गराउने दायित्व पनि आयोगकै हुन्छ । ऐन जारी भएपछि २०६५ मा सूचनाको हकसम्बन्धी नियमावली, २०६५ जारी गरिएको थियो । ३ असोज २०७२ मा जारी गरिएको नेपालको संविधानको भाग ३ को मौलिक हक अन्तर्गत धारा २७ मा सूचनाको हकको व्यवस्था छ । धारा २७ मा भनिएको छ, ‘प्रत्येक नागरिकलाई आफ्नो वा सार्वजनिक सरोकारको कुनै पनि विषयको सूचना माग्ने र पाउने हक हुने छ ।’
सूचनाको हकका बारेमा संविधानमा यसरी प्रस्टसँग उल्लेख गरिएको भए पनि सार्वजनिक निकायका अधिकारीले सूचना मागेकै कारण प्रहरी प्रशासन लगाएर मागकर्तालाई अनावश्यक दुःख दिने र थुनामा राख्नेसमेत गरेका छन् । राजधानी काठमाडौँको गोकर्णेश्वर नगरपालिकामा सूचना माग्न गएका चार जना अभियन्तालाई प्रशासनको निर्देशनमा ३ असारमा प्रहरीले पक्राउ गरी केही दिन हिरासतमा राखेको थियो । नगरपालिकामा अनियमितता भएको भनी सूचनाको हकसम्बन्धी कानुनको प्रयोग गरी सूचना माग्न पुगेका अभियन्तालाई महानगरीय प्रहरी वृत्त बौद्धबाट खटिएको प्रहरीले पक्राउ गरेको थियो । पक्राउ परेका सूचना मागकर्तालाई छुटाउनका लाागि पहल गर्नु त कता हो कता सरकारी दमनविरुद्धमा अभिभावकीय भूमिकामा रहेको आयोग मुख खोल्न पनि तयार भएन । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगसहित सूचनाको हकका पक्षमा कार्यरत अगुवा संस्थाको दबाबपछि सरकार मागकर्तालाई छाड्न बाध्य भएको थियो । सूचना मागकर्ताको संरक्षण गर्नुपर्नेमा आयुक्तहरू नै मौन बस्नुले आयोगको विश्वसनीयतामाथि सार्वजनिक रूपमा प्रश्न उठेको छ । त्यसैले सार्वजनिक निकायमा हुने अनियमितताका विषयमा सूचना दिन उत्प्रेरित गर्न सूचनादाताको संरक्षणसम्बन्धी कानुनको खाँचो महसुस गरिएको छ ।
ऐन जारी भएपछिको १७ वर्षमा आयोगमा तीन पटक नेतृत्व परिवर्तन भइसकेको छ । पहिलो पटक नियुक्त गर्दा प्रमुख आयुक्तसहित आयुक्त पत्रकारिता र कानुनी पृष्ठभूमिबाट छानिएका थिए । जति बेला सूचनाको हक नेपालको सन्दर्भमा नौलो अभ्यास थियो । जसले गर्दा पहिलो कार्यकालमा सूचनाको हकका बारेमा जनस्तरमा जानकारी गराउने र कार्यान्वयनका लागि पद्धतिको विकास गर्ने पर्याप्त प्रयास भयो । त्यसपछिका दिनमा प्रमुख आयुक्त र आयुक्त नियुक्त गर्दा सरकारले राजनीतिक भागबन्डालाई प्रमुख आधार बनाउँदै आएको छ । राजनीतिक भागबन्डा गर्दा पनि स्वतन्त्रभन्दा बफादार पात्र सरकारको रोजाइमा पर्ने गरेका छन् । आयोगका आदेश कार्यान्वयन गर्ने दिशामा सरकारी उदासीन बढी नै देखिनुका पछाडिको प्रमुख कारण भनेको यही नै हो ।
सूचनाको हक कार्यान्वयनको मुख्य दायित्व बोकेको आयोगको यस्तो हालत छ भने सरकारी निकायमा तालिम प्राप्त जनशक्तिको अभाव छ । कतिपय सरकारी कार्यालयका सूचना अधिकारी आफ्नै कार्यालयको सामान्य सूचनासमेत थाहा पाउन नसक्ने अवस्थामा छन् । त्यस्ता सूचना अधिकारीले सूचना मागकर्तालाई कसरी सूचना दिन सक्लान् ? अनि उनीहरूबाट सूचनाको हकको कार्यान्वयनमा कसरी मद्दत पुग्न सक्ला ? अर्कातिर आफ्नो कार्यालयका सार्वजनिक सरोकारको विषयमा सूचना भएका सरकारी अधिकारीमा आजपर्यन्त सूचना भनेको लुकाउने नै हो भन्ने मासिकता हाबी भएको पाइन्छ । आवधिक रूपमा सार्वजनिक गर्नुपर्ने सार्वजनिक सरोकारका सूचनासमेत सकेसम्म कसैलाई पनि थाहा दिन नपाए हुन्थ्यो भन्ने सरकारी अधिकारीको मान्यता छ । जसले गर्दा सेवाग्राहीले सामान्य कामका लागि मात्र होइन, सूचना पाउन पनि माथिल्लो निकायबाट भनसुन गराउनु पर्ने बाध्यता छ । यसबाटै प्रस्ट हुन्छ कि सरकारी संस्थाको सेवा प्रवाह कत्तिको निपूर्णतापूर्ण छ भन्ने कुरा । त्यस कारण सरकारी कर्मचारीमा कार्यसंस्कार बढाउनु आजको आवश्यकता हो । किनकि कार्यसंस्कार र जवाफदेहिता नभएकै कारण सरकारी निकायप्रतिको भरोसा कमजोर भएको हो ।
सूचनाको हकको कार्यान्वयन बारेका अध्येता त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपप्राध्यापक डा. श्रीराम पौडेल सार्वजनिक निकायप्रतिको विश्वसनीयताको तह खस्किँदै गएको बताउनुहुन्छ । पौडेल भन्नुहुन्छ, “सार्वजनिक निकायप्रतिको जनताको भरोसा र विश्वसनीयताको तह खस्केको छ ।” सार्वजनिक निकायले गरेका कामकारबाहीका बारेमा नागरिकले सूचना माग्नुभन्दा पनि त्यस्ता निकायले सूचना सार्वजनिक गर्नुपर्नेमा कानुनले पनि जोड दिएको छ । यसरी सूचना सार्वजनिक गर्दा नागरिक सहभागिता बढ्ने मात्र होइन, त्यस्ता निकायप्रति विश्वाससमेत बढ्न जान्छ । त्यसैले भनिन्छ, सूचनाको हक सुशासन कायम गर्ने अचुक औषधी हो । सूचनाको हक नागरिकको मौलिक हक मात्र नभएर राज्यले कानुन अनुसार काम गरेको छ कि छैन भनेर मापन गर्ने अस्त्र पनि हो । त्यसैले सूचनाको हकले राज्यका हरेक निकायबाट सम्पादन गरिने कामको पारदर्शिता कायम गर्दै त्यसबाट सुशासन र सिङ्गो लोकतान्त्रिक पद्धतिलाई बलियो बनाउन मद्दत गर्छ ।
