लोकतान्त्रिक चरित्रको सुनिश्चितता

नेपालको न्याय प्रणालीमा मुलुकी देवानी संहितासमेतका संहिताजन्य कानुन कार्यान्वयनको अनुभवले छ वर्ष अवधि पार गरेको छ । आधा दशकभन्दा बढीको यो अनुभवले कानुनी शासनको रोहमा थुप्रै आरोह अवरोध पार गरे जस्तो देखिएको छ । मुलुकी देवानी संहिता र मुलुकी अपराध संहितासमेतका कानुन कार्यान्वयनसँगै कानुन कार्यान्वयनको जिम्मेवारी पाएका निकायको दायित्वमा बढोत्तरी भएको महसुस गरिँदै आएको छ तर पनि यी कानुनमा रहेका अपूर्णतालाई सम्बोधन गर्न भने ढिलाइ भइसकेको छ ।

देवानी र फौजदारी कानुनका सारवान र कार्यविधिगत पक्षलाई समेटेर मुलुकी देवानी संहिता, २०७४, मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता, २०७४, मुलुकी अपराध संहिता, २०७४, मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ र फौजदारी कसुर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन, २०७४ जारी भएका हुन्, जुन डेढ शताब्दीभन्दा लामो मुलुकी ऐनलाई विस्थापित गरी २०७५ भदौ १ देखि लागु हुँदै आएका छन् । लागु हुनुभन्दा एक वर्षअगाडि नै यी संहिता जारी भएका थिए ।

 मुलुकी ऐनभन्दा पृथक् संहिताका रूपमा मात्रै यी संहिता जारी नभई समग्र न्याय प्रणाली सुधारको आधारशिलाका रूपमा यसको कार्यान्वयनलाई अथ्र्याइँदै आएको छ । विसं २०७४ असोज ३० गते एकै दिन राष्ट्रपतिबाट यी कानुन प्रमाणीकरण भएका थिए । सुधारात्मक दण्ड प्रणाली, क्षतिपूर्तिसहितको न्याय र कसुर तथा सजाय निर्धारणका क्रममा पृथक् सुनुवाइलगायत कतिपय फरक व्यवस्थाकै कारण यी संहितालाई नेपालको कानुन प्रणालीमा नयाँ आयामका रूपमा लिइँदै आएको हो ।

संहिता कानुनको इतिहास

विसं १८२५ मा दण्ड विधान जारी गरी पृथ्वीनारायण शाहले अधुनिक नेपालमा संहिताबद्ध कानुनको अभ्यास गरे । राम शाहले पनि ३६ थितिसहितको संहिताको अभ्यास गरेका थिए । इतिहासलाई हेर्दा फ्रान्समा सन् १८०४ मा नेपोलियन संहिता जारी भएको भनी फ्रेञ्च कोडलाई महत्वसाथ अध्ययन गराइएको पाइन्छ । जङ्गबहादुर राणाले विसं १९१० मा जारी गरेको मुलुकी ऐनसमेत फ्रान्सको संहिताजन्य कानुनबाट प्रभावित भएर स्वदेशमै विज्ञहरूलाई तयार गर्न लगाई जारी गरेको बताइन्छ । नेपोलियन कोड जारी हुनुभन्दा पाँच शताब्दी पहिले नै सन् विसं १४३६ मा नेपालका जयस्थिति मल्लले मानव न्यायशास्त्र (न्याय विकासिनी) जारी गरी संहिताबद्ध कानुन कार्यान्वयन गरेको इतिहास छ । यसलाई विश्वमाझ प्रचार गर्न हाम्रो प्रयास घनीभूत पार्नुपर्ने देखिन्छ ।

संहिताजन्य कानुनकै रूपमा मुलुकी ऐनमा देवानी र फौजदारीसम्बद्ध सारभूत तथा कार्यविधि कानुनलाई एउटै पुस्तकमा विभिन्न महल अन्तर्गत एकीकृत गरी सङ्गृहीत गरिएको थियो । यसका कतिपय व्यवस्था मानव अधिकारसँग मेल नखाने खालका समेत थिए । त्यसैले सो मुलुकी ऐनलाई विस्थापित गर्दै राजा महेन्द्रले विसं २०२० मा नयाँ मुलुकी ऐन जारी गरे । पुरानो मुलुकी ऐनलाई आधुनिकीकरणको रूप दिन उनले नयाँ मुलुकी ऐन कार्यान्वयनमा ल्याए । मुलुकी देवानी र अपराध संहितासमेतका सामान्य कानुन लागु हुनुअघि सात दशकभन्दा लामो समय त्यही मुलुकी ऐन नेपालको कानुनी प्रणालीको मुख्य दस्ताबेजका रूपमा कायम रह्यो । देवानी र फौजदारी विषयका सारभूत तथा कार्यविधिगत विषयलाई एउटै संहिताका रूपमा रहेकाले थप सरलीकरणको आवश्यकता महसुस हुँदै आयो । यही पृष्ठभूमिमा देवानी र फौजदारी विषयमा छुट्छुट्टै संहिताको आवश्यकता महसुस गरी छरिएका कानुन एकीकरणको आवश्यकताले जोड पायो । संहिता जारी हुनुअघि नै मुलुकी ऐनको थप आधुनिकीकरण गरी समयानुकूल विकास गर्न देशमा विभिन्न प्रयासले निरन्तरता पाउँदै आए । विसं २०७२ मा नयाँ संविधान जारी भई लागु भइसकेको पृष्ठभूमिमा नयाँ सामान्य कानुनका रूपमा नयाँ संहिता कार्यान्वयनमा आए । देवानी र फौजदारी कानुनबिच वैज्ञानिक विभाजन भई स्पष्ट क्षेत्राधिकारको किटान हुनु यी संहिताको महìवपूर्ण विशेषता हो । त्यसैले नेपालको कानुन प्रणालीको आयाममा यी संहिताले थप श्रीवृद्धि ल्याएका छन् । 

मुलुकी संहिताका सामान्य विशेषता

संहिताबद्ध कानुनका रूपमा जङ्गबहादुर राणाले जारी गरेको मुलुकी ऐनले कतिपय कठोर सजायमा कमी ल्याई दिव्य परीक्षालगायत प्रमाण परीक्षण शैलीको अन्त्य गरेको मानिन्छ । विसं २०२० को मुलुकी ऐनले अमानवीय सजाय पद्धतिलाई अन्त्य गरी मानव अधिकारमैत्री दण्ड प्रणालीको सुरुवातमा महत्वपूर्ण योगदान दियो । नेपाली कानुन प्रणालीको मेरुदण्ड बनिसकेको मुलुकी ऐनका थुप्रै कतिपय व्यवस्थालाई निरन्तरता दिँदै थप नयाँ प्रावधान समेटेर मुलुकी संहिताको विकास गरियो । विश्वमा विकसित पछिल्ला कानुनी सिद्धान्तको अवलम्बन, कतिपय नयाँ प्रावधान ल्याई मुलुकको कानुनी प्रणालीलाई थप प्रस्टता प्रदान गर्ने काम यी संहिताले गरेका छन् । 

अपराध संहितामा सर्वस्वहरण जस्ता पुराना प्रावधान नराखी कैद, जन्मकैद, आजीवन काराबास, जरिवाना जस्ता विषयलाई सजायको प्रकार अन्तर्गत समेटिएका छन् । गर्भमा रहेदेखि व्यक्तिको सम्पत्तिमा अधिकार स्थापित हुनेलगायतका व्यक्ति, सम्पत्ति र परिवारसँग सम्बन्धित देवानी विषयमा प्रशस्त नवीनता भिœयाइएको छ । देवानी संहिताले दफा ७२१ सहित मुलुकको सबैभन्दा ठुलो कानुनको पहिचानसमेत बनाएको छ । 

देवानी र फौजदारी कार्यविधि संहितामा विदेशमा सङ्कलित प्रमाण र भिडियो कन्फरेन्सबाट साक्षी बुझ्न सकिने, डिजिटल प्रमाणलाई पनि ग्रहणयोग्य मान्नेलगायत थुप्रै कार्यविधि समाविष्ट गरिएको छ । यस्तै, फौजदारी कसुर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन, २०७४ ले ले कसुर र सजाय निर्धारण सम्बन्धमा छुट्टाछुट्टै सुनुवाइको सुनिश्चितता गरेको छ । सुधारात्मक दण्ड प्रणाली, सामुदायिक सेवा र सामाजिकीकरणको अवधारणालाई अवलम्बन, पीडितलाई क्षतिपूर्तिको सुनिश्चितता, कोर्ट फिको सट्टामा अदालती दस्तुरको व्यवस्थालगायत थुप्रै प्रावधानले नवीनता थपेका छन् । यसले सुनुवाइका सिद्धान्तलाई गहन रूपमा व्यवहारकृत गर्न खोजेको देखिन्छ । अपूर्ण अपराध, आर्थिक बिगो र सो सम्बद्ध प्रक्रिया जोडिएका मुद्दा, विवाह र परिवारलगायत विषयसम्बद्ध रहेका कैयौँ व्यवस्थामा भने द्विविधा र अस्पष्टता महसुस हुने अवस्थालाई अन्त्य गर्न सकेको छैन । क्षतिपूर्तिमुखी न्यायलाई संहिता कानुनले मूल विशेषता माने पनि यसको निर्धारणसमेतका विषयमा थुप्रै द्विविधा बाँकी नै छन् ।

कार्यान्वयनको अनुभव र चुनौती

नेपालको कानुन कार्यान्वयनका क्षेत्रमा संहिताको कार्यान्वयनले छुट्टै पाठ तयार गरिसकेको छ । दण्ड प्रणालीको सुधारमा गरिएका व्यवस्था संहिताका आधुनिकीकरणको दिशामा सबैभन्दा बढी चर्चा गर्न योग्य छन् । यस्ता व्यवस्थामध्ये प्रोवेसन र प्यारोल बोर्ड गठन, सामुदायिक सेवासम्बन्धी व्यवस्था, सुधारगृह र पुनस्र्थापनाका क्षेत्रमा धेरै कानुनी तथा संस्थागत संयन्त्र तयार हुन बाँकी नै रहेको अवस्था छ । प्रोवेसन र प्यारोलको दुई पृथक् व्यवस्थालाई एकै ठाउँमा राखिएको छ । मन्त्रीपरिषद्बाट प्रोवेसन तथा प्यारोलसम्बन्धी नीति २०८० जारी भइसकेको छ । सोही नीतिबमोजिम सङ्घीय प्रोवेशन तथा प्यारोल बोर्डले कैदीलाई प्रोवेसन तथा प्यारोलमा राख्ने मापदण्ड तथा प्रोवेशन तथा प्यारोलमा छुट्ने कसुरदारले पालना गर्नुपर्ने सर्त, २०८० समेत जारी गरी कार्यान्वयनमा आएको छ । खुला कारागारको अवधारणाको कार्यान्वयन, कारागारलाई सुधारगृहका रूपमा रूपान्तरण, कैदबापत शारीरिक श्रममा लगाउन सकिने, कारागारबाहिर जान दिन सकिने व्यवस्था, सप्ताहान्त वा रात्रिकालीन सुविधालगायतका प्रबन्धको सुरुवात जस्ता संहितामा समेटिएका विषयलाई मूर्तरूप दिई कार्यान्वयनमा ल्याउन भने बाँकी नै देखिन्छ ।

सामान्य कानुनका रूपमा अभियुक्तलाई सजाय छुटको माग, पीडितलाई अन्तरिम क्षतिपूर्ति जस्ता व्यवस्था यस संहिताले सुधारात्मक न्यायप्रणालीको दिशामा गरिएका नयाँ प्रबन्ध हुन् । यस्ता व्यवस्था विशेष कानुनले विगतमा प्रबन्ध गरेको देखिए तापनि अपेक्षित रूपमा प्रभावकारी हुन सकेको थिएन । अपराध संहिता र फौजदारी कार्यविधि संहिताले गरेका यी व्यवस्था फौजदारी कानुन प्रणालीमा थपिएका नयाँ कानुन हुन्, जसलाई अनुसन्धानको प्राथमिक चरणदेखि नै प्रभावकारी संयन्त्र र मार्गदर्शन विकास गरी कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्ने चुनौती देखिन्छ । कानुन कार्यान्वयन गर्ने निकायबिच संहिताकै विषयमा साझा बुझाइको अभाव अद्यापि व्यवहारमा देखिएको छ भने त्यसका लागि उचित समन्वयलाई प्रवर्धन गर्नु जरुरी छ । दण्डहीनताको अन्त्य र कानुनी शासनको प्रवर्धन लोकतन्त्रको मर्म हो । यसका लागि संहितासमेतका कानुन कार्यान्वयन गर्ने निकायको सुदृढीकरणलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने चुनौती सम्बोधन गर्न साझा बुझाइको आवश्यकता छ । 

कानुन निर्माण गर्ने मुख्य काम विधायिकाको भएकाले संहितामा उल्लेख कतिपय व्यवस्था तथा हदम्याद जस्ता विषयमा सङ्घीय संसद्मा चासो प्रकट हुँदै आएको देखिन्छ । तथापि यसतर्फ अझ परिपक्व व्यवहार प्रदर्शन गरी यस्ता कानुन संशोधन र अन्य आवश्यक कानुन निर्माणमा बुद्धिमत्तापूर्ण व्यवहार प्रदर्शन गर्न प्रशस्त बहसको खाँचो देखिएको छ ।

संविधान अनुसार नेपालको न्यायपालिका तीन तहको ढाँचामा आधारित देखिन्छ । न्यायपालिकाको एकीकृत संरचनाले न्यायिक एकरूपताको समेत अपेक्षा गरेको छ । मुलुकी संहिताको प्रयोगमा देखिने एकरूपताले कानुनी शासनको सुदृढीकरणमा प्रत्यक्ष योगदान दिने हुँदा न्यायिक तथा प्रशासनिक प्रक्रियामा हुन सक्ने सम्भावित विचलनको अन्त्य गर्न अनुगमन र नियमनकारी निकायलाई तथ्यपरक बनाउनु आवश्यक छ । संहितामा रहेका कतिपय अपूर्णतालाई पूरा गरी नेपालको कानुनी प्रणालीलाई थप समृद्ध पार्नु आजको आवश्यकता हो । यो नै हाम्रो लोकतान्त्रिक चरित्रको सुनिश्चितताको सुदृढ आधार पनि हो ।

निष्कर्ष

विधायिकाबाट पारित भई जारी गरिए पनि मुलुकी संहितालाई न्यायाधीशको अग्रसरतामा निर्मित कानुन भनी चिन्ने गरिएको छ । यसमा रहेका सुधारका क्षेत्र पहिचान गरी सजायको प्रबन्ध, दोहोरिएका र खप्टिएका कानुनी व्यवस्था र कार्यान्वयनको चरणमा देखिएका द्विविधा जस्ता विषयमा संशोधन हुनु आवश्यक छ । यस विषयमा हुँदै आएका छलफललाई संसद्भित्रै र अन्य सरोकारवालाबिच छलफल अझ सघन बनाउनुपर्ने अवस्था छ । हाल न्यायिक तथा प्रशासनिक निर्णयका क्रममा संहिता कार्यान्वयन र प्रयोगमा देखा परेका अन्योल अन्त्य गर्दै यसको पालनामा एकरूपता कायम गर्नुपर्ने चुनौतीलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने छ । कानुनी शासनका सरोकारावालाबिच गहिरो विश्वासको वातावरण कायम हुन नसक्दा संहितालगायत कानुन कार्यान्वयनमा शीघ्रता र चुस्तता देखा पर्न नसकेकाले न्याय सम्पादनदेखि कार्यान्वयनसम्म उही प्रकृतिको विषयमा पनि फरक फरक निकाय र व्यक्तिपिच्छे पृथक् धारणा र प्रयोग देखिने अवस्था अन्त्य गर्न गम्भीर हुनु पर्छ । कानुनको असमान प्रयोगको जोखिम न्यूनीकरण गरी नागरिकलाई थप अन्याय पर्न जाने अवस्था आउन नदिन संहिता कार्यान्वयनका निकाय चनाखो हुनुपर्ने देखिन्छ ।