नयाँदिल्ली, साउन २५ गते । भारतको सर्वोच्च अदालतले आम आदमी पार्टी (आप)का एक शीर्ष विपक्षी नेता मनीष सिसोदियालाई शुक्रबार जमानत दिएको छ । उहाँ भ्रष्टाचारको आरोपमा चलेको अनुसन्धानका क्रममा गत वर्षदेखि हिरासतमा रहनुभएको छ ।
केजरीवालको नेतृत्वमा रहेको दिल्ली सरकारले सन् २०२१ मा मदिरा बिक्रीलाई उदारीकरण गर्दा भ्रष्टाचारको आरोप लागेको थियो । उक्त उदारीकरणको नीतिले निजी फर्महरू र उद्यम कम्पनीहरूलाई खुद्रा मदिरा कारोबारका लागि अनुमति दिएको थियो तर धेरै विवादित बनेपछि अर्को वर्ष राज्य सरकारले यसलाई फिर्ता लिएको थियो । तर मोदी सरकारले लाइसेन्सको भ्रष्ट बाँडफाँटको विषयमा गरेको बहुपक्षीय अनुसन्धानले केजरीवाल र उहाँका सहयोगीहरूलाई सताइरहेको छ ।
दिल्लीका उपमुख्यमन्त्रीसमेत रहनुभएका ५२ वर्षीय सिसोदिया मदीराको बिक्रीका लागि स्वीकृति दिँदा घुस लिएको आरोप लागेका विपक्षी आम आदमी पार्टी (आप) का कैयौँ नेतामध्ये एक हुनुहुन्छ ।
पार्टीका प्रमुख तथा दिल्लीका मुख्यमन्त्री अरविन्द केजरीवाल गत मार्चदेखि यही अभियोगमा जेलमा हुनुहुन्छ । उहाँलाई निर्वाचनका समय प्रचारप्रसारका लागि भनी केही समयका लागि मात्र रिहा गरिएको थियो ।
दुवै नेताले उहाँहरूमाथि लगाइएको अभियोग राजनीतिक पूर्वाग्रहका कारण प्रतिशोधस्वरूप गरिएको ‘राजनीतिक षडयन्त्र’ भएको भन्दै आरोपको खण्डन गर्दै आएका छन् ।
जमानतको घोषणा गर्दै न्यायाधीश भूषण रामकृष्ण गवईले भन्नुभयो, “सिसोदियाको समाजमा गहिरो प्रभाव छ र उहाँ भाग्न सक्नुहुन्न ।” गवईले सिसोदियालाई ‘शीघ्र सुनुवाइको पवित्र अधिकार’ बाट ‘वञ्चित’ गरिएको बताउनुभएको छ ।
आम आदमी पार्टीका नेताहरूले यो आदेश पार्टीका लागि ‘ठुलो विजय’ भएको र उनीहरूले उनी शुक्रबार जेलबाट रिहा हुने अपेक्षा गरेका छन् ।
“यो सरकारी एकाधिकारमाथिको कडा थप्पड हो,’ आम आदमी पार्टीका सांसद सञ्जय सिंहले जमानत दिने अदालतको फैसलाबारे प्रतिक्रिया दिँदै भन्नुभयो । उहाँले जमानत पाउनुअघि सोही मुद्दामा यसपहिले छ महिना जेल सजाय भोग्नुभएको थियो । रासस/एएफपी
