कृष्णमणि पराजुली
कृष्णमणि पराजुली
विभिन्न शासकीय प्रणालीमध्ये सङ्घीय शासन प्रणालीलाई उच्चतम मानिएको छ । यसका अन्तर्निहित विशेषतामा शासकीय संरचना मुलुकभर फैलिने हुँदा सबै नागरिकले छिटो, छरितो र चुस्त शासकीय र प्रशासकीय सेवा उपभोग गर्न पाउँछन् । साथै सङ्घीय शासन प्रणालीको पहुँच राज्यका सबै भागमा पुग्ने भएकाले विकास निर्माण कार्यमा सबै नागरिकको सहभागिता हुने गर्छ । जनताका आवश्यकता र चाहना अनुसार सरकारका गतिविधि सञ्चालन हुने भएकाले नागरिक र सरकारबिच सुमधुर सम्बन्ध एवं सहभागिता रहेको हुन्छ ।
सङ्घीय शासन प्रणालीमा एकभन्दा बढी सरकार हुन्छन् । विभिन्न तहका आआफ्नै क्षेत्राधिकार संविधानबाटै प्रदत्त गरिएकाले अधिकारको स्पष्टता हुन्छ र विभिन्न तहका सरकारका काम कारबाहीमा दोहोरोपन हुँदैन ।
एकात्मक शासन प्रणालीमा पनि तहगत निकाय भए पनि तिनीहरू केन्द्रीय सरकारका प्रतिनिधिका रूपमा रहेका हुन्छन् । उनीहरू मूलतः केन्द्रीय सरकारप्रति नै उत्तरदायी हुन्छन् । धेरै कुरामा केन्द्रको मुख ताक्नु परेको हुन्छ । सङ्घीय व्यवस्थामा अधीनस्थ तहहरूको संवैधानिक स्वायत्तता रहेको हुन्छ । एकात्मक प्रणालीमा भन्दा सङ्घीयतामा साझा अवधारणामा बढी जोड दिइएको हुन्छ । त्यसैले यस व्यवस्थालाई विश्वका अधिकांश मुलुकले अवलम्बन गर्दै आएका छन् ।
सङ्घीयताको मुख्य आधार भनेकै वित्तीय सङ्घीयता हो । राज्यमा विभिन्न सरकार हुने हुँदा तिनीहरूको कार्य सञ्चालनका लागि वित्तीय स्रोतसाधनको आवश्यकता हुन्छ । आर्थिक स्रोतबिना सङ्घीयताको अस्तित्व नै हुँदैन । नेपालको सङ्घीयतामा तीन प्रकारका सरकार छन् । माथिल्लो तहमा सङ्घ, बिचमा प्रदेश र तल्लो तहमा स्थानीय तहको सरकार छ । यसरी मुलुकका सबै भागमा सरकारको उपस्थिति पुगोस् र जनताले सेवा सुविधा छिटो छरितो किसिमबाट पाउन सकुन भन्ने उद्देश्य रहेको देखिन्छ ।
सङ्घीयताको मूल आधार भनेको विभिन्न तहका सरकारले आआफ्ना अधिकार क्षेत्रभित्र रहेर आफ्नै साधन परिचालन गरेर कार्य गर्नु हो । स्रोतसाधनको निर्माण तथा व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने नै मुख्य चुनौती हुन्छ । नेपालको सन्दर्भमा प्रदेश सरकारदेखि स्थानीय सरकारको समस्या भनेकै सीमित वित्तीय साधन हो । गर्नुपर्ने काम धेरै तर वित्तीय साधन न्यून भएकाले स्थानीय तहमा वित्तीय स्रोतसाधनको अभाव भएको अहिलेको अवस्था हो ।
सङ्घीय शासन व्यवस्थामा वित्त व्यवस्थापनको महत्व हुन्छ नै । वित्तको अभावमा सङ्घीयता कार्यान्वयन नै गर्न सकिँदैन । त्यस कारण नेपालको सन्दर्भमा तीनै तहका सरकारलाई वित्तको अभाव हुन नदिन आफैँ स्रोत जुटाउन सक्ने, माथिल्लो तहबाट प्राप्त गर्न सक्ने र आन्तरिक तथा बाह्य ऋणसमेत लिन सक्ने कानुनी व्यवस्था भएको छ । यस दृष्टिकोणबाट हेर्दा वित्तीय स्रोतसाधनको अभाव नहुने देखिए पनि व्यवहारतः त्यस्तो अवस्था देखिँदैन । सबै तहका सरकारमा वित्तको अभाव छ ।
सङ्घीयतालाई मूर्त रूप दिनका लागि वित्तीय सङ्घीयता आवश्यक सर्त हो । बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने तल्ला तहका सरकारको आफ्नो आन्तरिक वित्तीय स्रोतसाधन न्यून भएको अवस्था छ । आन्तरिक स्रोत दिगो, भरपर्दो र प्रचुर मात्रामा नभएको अवस्थामा जनताका अपेक्षा र यथार्थ उपलब्धिमा ठुलो अन्तर भएको छ ।
नेपालको सङ्घीयतामा वित्तीय साधनको अभाव हुन नपाओस् भन्नका लागि केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहको सम्बन्ध कायम गर्न अन्तर सरकारी वित्त हस्तान्तरणको प्रावधान रहेकोे छ । यस अन्तर्गत आम्दानी, खर्च,ऋण, अनुदान, बजेट जस्ता विषय पर्छन् । सङ्घीयतामा कुनै पनि एकाइलाई खास गरेर स्थानीय सरकारलाई वित्तको अभाव हुन नदिन वित्तीय हस्तान्तरणको व्यवस्था गरिएको छ । सङ्घले प्रदेशलाई र प्रदेशले स्थानीय सरकारलाई रकम हस्तान्तरण गरिएको हुन्छ । अहिले सङ्घबाट प्रदेश तथा स्थानीय सरकारलाई अनुदानका रूपमा जाने रकममा वित्तीय समानीकरण, ससर्त, समपूरक र विशेष गरी चार प्रकारका अनुदान जाने व्यवस्था छ ।
वित्तीय समानीकरण अन्तर्गत सङ्घले प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई रकम उपलब्ध गराउँदा खर्चको आवश्यकता र राजस्वको क्षमताको आधारमा रकम वितरण गर्नु पर्छ । यसरी प्राप्त भएको अनुदान र आफ्नै स्रोतबाट उठेको राजस्वलाई प्रदेशले प्रदेशभित्रका स्थानीय तहलाई वित्तीय समानीकरण अनुदान वितरण गर्नु पर्दा राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको सिफारिसमा मात्र गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
ससर्त अनुदान सर्तसहितको अनुदान हो । अनुदान वितरणकै अवस्थामा निश्चित कार्यक्रम तथा कार्यमा खर्च गर्नुपर्ने गरी सर्त तथा आधार निर्धारण गरिएका हुन्छन् । खास गरेर यस प्रकारका अनुदानमा सङ्घीय सरकारले कार्यक्रम नै तोकेर पठाएको हुन्छ । त्यस कारण प्रदेश तथा स्थानीय सरकारले यस्ता कार्यक्रममा त्यति रुचि राखेका हुँदैनन् किनभने उनीहरूको आवश्यकता र चाहनाका कार्यक्रम समेटिएका हुँदैनन् ।
समपूरक अनुदान भनेको कुनै योजना वा कार्यक्रमको कुल लागतको अनुपातको आधारमा दिइएको हुन्छ । लागत अनुमानको पूरै रकम उपलब्ध नगराई आंशिक रूपमा उपलब्ध गराइएको हुन्छ । समपूरक अनुदान प्रदान गर्दा योजनाको सम्भाव्यता अध्ययन, योजनाको लागत, योजनाबाट प्राप्त हुन सक्ने सम्भावित प्रतिफल, योजना कार्यान्वयन गर्न आवश्यक पर्ने वित्तीय तथा भौतिक क्षमता तथा मानव संसाधनलाई आधार बनाइएको हुन्छ ।
विशेष अनुदान खास योजनाका लागि तोकेर दिइएको अनुदान हो । यस्तो अनुदान पूर्वनिर्धारित योजना वा कार्यक्रममा मात्र खर्च गर्नु पर्छ । अन्य कार्यक्रममा खर्च गर्न पाइँदैन । सङ्घीय सरकारले प्रदेश वा स्थानीय तहलाई विशेष अनुदान उपलब्ध गराउँदा शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी जस्ता आधारभूत सेवामा खर्च गर्न, अन्तरप्रदेश वा अन्तरस्थानीय तहको सन्तुलित विकास गर्न, विभिन्न किसिमले विभेदमा परेका वर्ग वा समुदायको विकासको लागि दिइएको हुन्छ । हचुवाको भरमा नदिई निश्चित योजना तोकिएर दिनुपर्ने भएकाले अनुदान रकम लक्षित कार्यक्रममा नै खर्च गर्नु पर्छ ।
वित्तीय सङ्घीयताको अर्को महìवपूर्ण आर्थिक स्रोत भनेको सङ्घ र प्रदेशबाट प्राप्त हुने राजस्व बाँडफाँटको रकम हो । यस अन्तर्गत मूल्य अभिवृद्धि कर र अन्तशुल्कको १५ प्रतिशत रकम स्थानीय तहलाई दिनुपर्ने व्यवस्था छ । त्यस्तै गरी प्राकृतिक स्रोतबाट सङ्कलन भएको कुल रकमको २५ प्रतिशत सम्बन्धित स्थानीय तहलाई दिनुपर्ने व्यवस्था छ । प्रदेशको आर्थिक नियम अनुसार राजस्व बाँडफाँट गर्नुपर्ने भनिएको क्षेत्रको रकम पनि स्थानीय तहले पाउने छन् ।
स्थानीय तहले आफ्नो क्षेत्रमा कर तथा गैरकर लगाउन सक्ने कानुनी व्यवस्था पनि छ । दिगो र भरपर्दो कर भनेको स्थानीय तहले लगाउने कर तथा गैर कर नै हो । किनभने यो जनताले आफूले आर्जन गरेको आयमा लगाइएको कर भएकाले के किन भन्ने प्रश्न गर्नु पर्दैन र उनीहरूलाई करको जानकारी थाहा भएको हुन्छ । स्थानीय तहले लगाउन सक्ने अर्को कर भनेको गैरकर हो । यस अन्तर्गत सेवा, शुल्क, दण्ड जरिबाना आदि पर्छन् ।
स्थानीय तहलाई वित्तको समस्या नपरोस् भन्नका लागि कानुनद्वारा नै अनुदान तथा ऋण सहायता लिन सक्ने व्यवस्था छ । आन्तरिक स्रोतबाट अपुग भएमा वा ऋण लिन आवश्यक भएका स्थानीय तहले नेपाल सरकारसँग ऋण लिन सक्छन् । त्यस्तै गरी नेपाल सरकारकै स्वीकृतिमा वैदेशिक सहायता तथा ऋण लिन सक्छन् भने राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले निर्धारण गरेको सीमाभित्र रही आन्तरिक ऋण पनि लिन सक्छन् ।
सङ्घीय शासन प्रणालीमा वित्तीय सङ्घीयताको महत्वपूर्ण भूमिका भए पनि नेपालमा वित्तीय सङ्घीयता सोचेजति प्रभावकारी हुन सकेको छैन । अन्तर सरकारी वित्त हस्तान्तरण अन्तर्गत प्रवाह हुने रकमको सन्दर्भमा विभिन्न कमीकमजोरी रहेका छन् । खास गरेर स्थानीय तहले समयमा बजेट प्राप्त गर्न नसक्दा योजना तथा कार्यक्रम तर्जुमा तथा कार्यान्वयनमा समस्या छन् । वित्तीय समानीकरण अनुदान अन्तर्गत प्राप्त हुने रकम न्यून भएको कुरा स्थानीय तहबाट आइरहेको छ । ससर्त अनुदानमा अनावश्यक सर्त र योजना छनोटसमेत सङ्घीय सरकारबाट हुने भएकाले ससर्त अनुदान स्थानीय सरकारको रोजाइमा परेको देखिँदैन । त्यस कारण वित्तीय सङ्घीयतालाई प्रभावकारी बनाउन वित्तीय हस्तान्तरण प्रक्रिया र व्यवस्थापनमा धेरै सुधार गर्नुपर्ने छ ।
